Mobile Phone : भारताची उल्लेखनीय मोबाइल फोन गाथा!

• राजेश कुमार आणि कुमार प्रताप

अलीकडेच अनेक वर्तमानपत्रांनी एक असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, भारतातील अल्प मुल्यवर्धनाचा विचार करता मोबाइल फोनच्या निर्यातीमध्ये उत्पादन संलग्न योजनेची (PLI) भूमिका प्रश्न उपस्थित होण्याजोगी आहे. अशा प्रकारच्या टीकेमध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.

केवळ जास्त शुल्क आकारणीमुळे मोबाइलची निव्वळ आयात सकारात्मक दिसत आहे, तर पीएलआय योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या प्रोत्साहन लाभाचे मुल्य भारतातील मूल्यवर्धनापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. पीएलआय योजनेची घोषणा केल्यापासून भारत आयातीवर अवलंबून राहू लागला आणि पीएलआय योजनेअंतर्गत रोजगारनिर्मिती झाली आहे का? याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.
खालील तपशीलानुसार हे मुद्दे बहुतांशी चुकीचे आहेत :

शुल्क धोरणातील बदल देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातक्षमतेत वाढ करण्यासाठी जाणीवपूर्वक राबवल्या जाणाऱ्या धोरणाचा एक भाग आहेत. २०१५ चा विचार करता भारतात आता वापर होत असलेल्या मोबाइल हँडसेट्सपैकी ९९.२% मोबाइल हँडसेट्स भारतात बनवलेले आहेत. पीएलआय अंतर्गत दिले जाणारे प्रोत्साहन लाभ ६% इतक देखील नाहीत (पुढच्या टप्प्यात ते २% पेक्षाही कमी होतील) आणि ते केवळ वाढीव उत्पादनावर दिले जातात. पीएलआय योजनेच्या लाभार्थ्यांचे बाजारातील वाट्यामध्ये केवळ २० टक्के योगदान आहे, तर २०२२-२३ मध्ये त्यांनी केलेली मोबाइल फोनची निर्यात ८२% इतकी आहे. मोबाइलमधील त्यांची मॉडेल्स आणि वापराच्या अधिकाधिक जास्त सुविधा यानुसार देशांतर्गत मूल्यवर्धन १४-२५ टक्के इतके असल्याचे विश्लेषणातून दिसून येत आहे. मोबाइल फोनच्या भागांच्या जोडणीत आणि चार्जर्स, बॅटरी पॅक, हेडसेड, मेकॅनिक्स, कॅमेरा मॉड्युल, डिस्प्ले अॅसेंब्लीसाठी पुरवठा साखळीचा भक्कम विकास झाल्याचे दिसत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीचे स्थानांतरण भारताकडे होण्याव्यतिरिक्त पश्चिम युरोप, अमेरिकी (खंडामधील) देश आणि आशियातील विकसित देशांसह निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठांची भर पडली आहे. सुट्या भागांच्या परिसंस्थेतही विकासाचा बहर दिसू लागला आहे. ज्या क्षेत्रात टाटांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी प्रवेश केला आहे आणि यामुळेच अशा प्रकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे निर्माण होत असलेले बाह्य पाठबळ महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी आपण हा विचार करणे गरजेचे आहे की, जर पीएलआय योजना नसती, तर मोबाइलच्या आयातीचे आणि इतर देशांच्या अनुभवातून जे दिसत आहे. त्यानुसार पुरवठा साखळीच्या कालावधीचे काय झाले असते. २५ वर्षांच्या काळात चीनने १.३ ट्रिलियन डॉलरचा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उभारला असला तरी त्याच्या ४५ टक्के मूल्य असलेल्या सेमीकंडक्टर, मेमरी आणि ओएलईडी डिस्प्ले यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांचे उत्पादन करण्याच्या क्षमतेचा या देशाकडे अभाव आहे. २०२२ मध्ये चीनची इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची आयात ६५० अब्ज डॉलर इतकी होती. १५ वर्षांनंतर व्हिएतनामकडे १८ टक्के मूल्यवर्धनासह १४० अब्ज डॉलरचा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आहे. दोन्ही देशांचा अनुभव त्यांच्या व्याप्तीला विशेषतः निर्यातीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धनात वाढ करण्यासाठी अधोरेखित करतो. गतिशील दृष्टिकोनाची आवश्यकता असताना अनेक महत्त्वाच्या अहवालांमध्ये धोरणात्मक हस्तक्षेपाचे एक स्थिर चित्र दिसून येते. एका मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पादन प्रक्रियेतील विविध घटक स्थानिकीकरणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असण्याची बाब प्रशंसनीय आहे. मोबाइल फोनच्या जोडणीचे काम भारतात मोठ्या प्रमाणात आणण्यावर सुरुवातीला भर दिला गेला तर पुढच्या टप्प्यात घटकांच्या स्थानिकीकरणासह उत्पादनांची मूल्य साखळी अधिक सखोल करण्यावर भर राहील. या प्रगतिशील संक्रमणाच्या सखोल आकलनाचा बहुतेक महत्त्वाच्या वार्तांकनात अभाव आहे.

भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाईन आणि उत्पादन (ESDM) यामधील जागतिक केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने एका परिसंस्थेचा स्वीकार केला आहे. २०१४-१५ मध्ये किमान मूल्य वर्धनासह आणि आयातीवरील सर्वाधिक अवलंबित्वासह केवळ ३७ अब्ज डॉलर मूल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन होत होते. गेल्या ९ वर्षांत भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात लक्षणीय प्रगती केली असून त्यामध्ये २०२२-२३ मध्ये (औद्योगिक अंदाजांनुसार) जवळपास तिप्पट वाढ होऊन ती १०१ अब्ज डॉलर झाली आहे, निर्यातीमध्ये चौपट वाढ होऊन ती २३ अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे आणि मूल्यवर्धनात सुमारे २३ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. जागतिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनामध्ये २०१२ मधील १.३ टक्क्यांवरून २०२१-२२ मध्ये ३.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी पीएलआय योजना सुरू केल्यानंतर भारताचा जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाइल उत्पादक म्हणून उदयाला आला आहे. २०१४-१५ मध्ये ६० दशलक्ष मोबाइल फोनचे उत्पादन होत होते. ते २०२१-२२ मध्ये ३२० दशलक्ष मोबाइल फोन इतके झाले आणि २०१४ मध्ये जागतिक मोबाइल हँडसेटपैकी केवळ ३ टक्के मोबाइल भारतात तयार होत होते. त्यांचे प्रमाण या वर्षात १९ टक्के होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मूल्याच्या दृष्टीने मोबाइल फोनच्या उत्पादनात २०१४-१५ मधील १९० अब्जांवरून २०२२-२३मध्ये ३.५ ट्रिलियन इतकी वाढ झाली आहे. एकूण १०१ अब्ज डॉलरच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात स्मार्टफोनचा वाटा ४४ अब्ज डॉलर इतका आहे त्यापैकी ११.१ अब्ज डॉलरची निर्यात करण्यात आली आहे. मोबाइल फोनच्या उत्पादनाची मूळे भारतात खोलवर जात असून ती विस्तारत देखील असल्याचे पुरेसे दाखले यामधून मिळत आहेत, ज्यामध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन, रोजगार आणि उत्पन्न समाविष्ट आहे.

एलएसईएमसाठी पीएलआय योजनेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ६५.६२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे, ज्यामुळे २.८४ ट्रिलियन रुपयांचे उत्पादन झाले आहे. यात १.२९ ट्रिलियन रुपयांच्या निर्यातीचा देखील समावेश आहे आणि एक लाखपेक्षा जास्त थेट रोजगार आणि अडीच लाखपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. नव्याने तयार झालेल्या सर्व रोजगारांमध्ये महिलांच्या रोजगाराचे प्रमाण ३० टक्के आहे. ज्यामुळे भारतातील औपचारिक विभाग रोजगारात लिंगसमानता निर्माण होऊ शकेल. २०१४पासून दहा लाखांपेक्षा जास्त रोजगारांची या क्षेत्रात भर पडली आहे. भारतामध्ये आपल्या सर्वाधिक आधुनिक मॉडेल्ससहित आयफोन उत्पादनाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्याचा निर्णय अॅपल कंपनीने घेतल्यामुळे या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीला अधिक चालना मिळाली आहे. २०२५ पर्यंत अॅपलच्या आयफोनपैकी एक चतुर्थांश आयफोनचे उत्पादन भारतामध्ये होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. एकंदरच या सर्व बाबी विचारात घेतल्या, तर पीएलआय योजनेकडे रोजगार निर्मिती, उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ, निर्यातीत वाढ आणि लक्षणीय मूल्यवर्धनाबरोबरच निर्यातीच्या प्रकारांमध्ये विविधता आणि अनेक पीएलआय उत्पादनांमध्ये विशेषतः वाढत्या स्थानिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमध्ये वाढ यामध्ये दिलेल्या योगदानाच्या आधारे पाहिले गेले पाहिजे.

(या लेखाचे दोन्ही लेखक भारत सरकारचे अनुक्रमे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव आणि याच विभागाचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आहेत.)