Sessions Court On Traffic Police: दुचाकीची चावी काढून घेण्याच्या अधिकार वाहतूक पोलिसांना नाही! इतकेच नव्हे तर...

वाहतूक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचा निशाणा


मुंबई: वाहतूक पोलिसांच्या (Traffic Police) दंडवसुली करण्याच्या पद्धतीवर मुंबई सत्र न्यायालयाने निशाणा साधत वाहतूक पोलिसांना मोठा झटका दिला आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकीची चावी काढून घेण्याचा अधिकार वाहतूक पोलिसांना नाही. इतकंच नाही तर दुचाकीचालकाने ड्रायव्हिंग लायसन्स दिल्यानंतर दंडवसुलीसाठी त्याला पोलीस ठाण्यात येण्याची सक्ती करू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. एका प्रकारणाच्या सुनावणी दरम्यान सत्र न्यायायालयाने आदेशात हे म्हटलं आहे.


वाहतूक पोलिसांनी एका तरुणाला शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणल्याच्या आणि वाहतुकीचे नियम मोडल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी संबंधित तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली. यावेळी सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना सांगितलं, कुलाबा परिसरातील एन. एस. रोडवरील सिग्नलवर सागर पाठक हा तरुण विनाहेल्मेट दुचाकी चालवत होता. यावेळी त्याने वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केला. वाहतूक पोलीस जवळ येत असल्याचे पाहून तरुणाने लगेच हेल्मेट घातले. यावेळी वाहतूक नियम मोडल्याच्या आरोपाखाली वाहतूक पोलिसांनी संबंधित तरुणावर दंडवसुलीची कारवाई केली. त्यावेळी तरुणाने कर्तव्यावर असलेल्या कॉन्स्टेबलवर हल्ला केल्याचा आरोप वाहतूक पोलिसांनी केला होता.


याप्रकरणी कॉन्स्टेबलच्या तक्रारीवरून सागरविरुद्ध भादंवि कलम ३३२ आणि ३५३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. २५ मे २०१७ रोजी त्याला अटक केली होती मागील सहा वर्षे या घटनेचा खटला सत्र न्यायालयात चालला. आरोपी सागरने कॉन्स्टेबलकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केले होते. त्यानंतर त्याला मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. यावेळी तरुणाने कॉन्स्टेबलवर हल्ला केल्याचा आरोप होता.


वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी चालकाने पोलिसांकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केल्यानंतर त्याला पोलीस ठाण्यात नेणं हे बेकायदेशीर आहे, असं मत नोंदवत सत्र न्यायाधीश निखिल मेहता यांनी नोंदवलं. सत्र न्यायालायाने आरोपी सागर पाठकची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. याप्रकरणात वाहतूक पोलिसांनी केलेली कारवाई पाहता वाहतूक पोलिंसावर शासकीय कर्तव्य बजावताना हल्ला झाल्याचं म्हणता येणार नाही, असंही यावेळी सत्र न्यायालयाने नमूद केलं आहे.



न्यायालयाने नक्की काय म्हटलं?


वाहतूक पोलिसांनी संबंधित तरुणाचं ड्रायव्हिंग लायसन्स ताब्यात घेतलं होतं, त्यामुळे आरोपीचे नाव आणि पत्ता कळला होता. त्याआधारे वाहतूक पोलीस जुन्या वाहतूक नियमांनुसार कारवाई करू शकले असते. पण, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चालकाकडून जबरदस्तीने दंडवसुली करण्याचा अधिकार वाहतूक पोलिसांना नव्हता. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर ई-चलान, पावती प्रक्रिया किंवा नोंदणी क्रमांकाचा फोटो घेऊन कारवाई केली जाऊ शकते. लायसन्स जमा केल्यावर पोलीस दुचाकी चालकाला पोलीस ठाण्यात येण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. आरोपी चालकाने ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केल्यास, त्याला संबंधित प्राधिकरणासमोर दंडाची रक्कम जमा करून त्यानंतर लायसन्स परत घेण्यास सांगता येतं, असं न्यायालयाने नमुद केलं आहे.

Comments
Add Comment

Mantralaya Water : 'मंत्रालयातील पाणी पूर्णपणे सुरक्षित'; टाक्यांची स्वच्छता, वॉटर प्युरिफायर सर्व्हिसिंग पूर्ण, BMCचा अहवाल दिलासा देणारा

मुंबई : मंत्रालयातील पाणीपुरवठ्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनंतर सार्वजनिक बांधकाम

Monsoon Update : राज्यात पुढील पाच दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा; कोकण, घाटमाथ्यासह विदर्भात अलर्ट

मुंबई(Mumbai) : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावसाचे स्वरूप विस्कळीत राहिले होते. मात्र आता राज्यातील अनेक

Chandrashekar Bawankule : नायब तहसीलदार ते अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

 महसूल विभागाच्या सेवा नियमांत ५० वर्षांनी बदल; मुख्यमंत्र्यांकडून प्रस्तावाला मान्यता मुंबई : महसूल

MIDC Maharashtra : वैभववाडी 'MIDC'ला मूर्त रूप, पायाभूत सुविधांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे मंत्री उदय सामंतांचे निर्देश

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक मुंबई :

Mumbai Police : CJPच्या आंदोलनानंतर मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई; ८ पोलीस ठाण्यांत ९०० हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल

मुंबई : मुंबईतील CJP आंदोलनानंतर मुंबई पोलिसांनी मोठी कारवाई करत शहरातील आठ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

NITI Aayog Investment Index : नीती आयोगाच्या गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांकात महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी

५६.६ गुणांसह गुजरात पहिले; तामिळनाडूचा तिसरा क्रमांक मुंबई(Mumbai) : देशातील राज्यांमध्ये गुंतवणुकीला पोषक वातावरण,