आता गणवेशांची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवरच; 'हे' आहेत निर्देश

मोफत गणवेश वाटपाच्या निर्णयावरुन शासन हटलं मागे


मुंबई : शाळा सुरु व्हायला केवळ एक महिना असताना शासनाने 'एक राज्य, एक गणवेश' धोरणावर शिक्कामोर्तब केले होते. ज्या शाळांनी गणवेश तयार करण्यासाठी दिले होते त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये याकरता आठवड्यातून ३ दिवस शासनाचा व ३ दिवस शाळा व्यवस्थापन समितीचा गणवेश विद्यार्थ्यांनी घालावा असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र आता मोफत गणवेश वाटपाच्या निर्णयावरुन शासन मागे हटलं आहे.


नव्या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फतच देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा, यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरीत करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करुन एकाच रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.


राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेल्या घोषणेनुसार अनुदानित शाळांमध्ये एकाच रंगाचा गणवेश दिला जाणार होता. परंतु काही शाळांनी गणवेशाची प्रक्रिया सुरु केल्याने शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून दुसरा गणवेश असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. मात्र शासनाकडून मिळणा-या दुस-या गणवेशाबाबत संभ्रम कायम होता.



काय आहेत निर्देश?

या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून गणवेशाबाबतच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.


• प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत देण्यात यावा यासाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दराप्रमाणे निधी राज्य प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी वितरित करावा.


• मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत अनेक शाळांनी व कापड उद्योजकांनी विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय २०२३-२४ व्या वर्षासाठीचे गणवेश तयार करण्याचे काम केले आहे. सदर कामामुळे संबंधिताचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीस उपलब्ध करून दिलेल्या निधी मधून २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावा.


• तर विद्यार्थ्यांना उर्वरित एक गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात यावा,असे शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे.


पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गट मार्फत शिलाई करून एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कारवाई करू नये. अशा सूचना या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आल्या आहेत.

Comments
Add Comment

'उबाठा' गटाला पुन्हा खिंडार? निम्म्याहून अधिक खासदार शिवसेनेच्या वाटेवर

- कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होताच 'धमाका' होणार; एकनाथ शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यांनातर घडामोडींना वेग मुंबई :

महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर

मुंबई : राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने

‘तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल’ कॉफीटेबल बुकचे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

मुंबई : ‘तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल’ कॉफीटेबल बुकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वर्षा

नक्षलग्रस्त भागात सागवान तस्करांचा धुमाकूळ; वनमंत्र्यांकडून सखोल चौकशीचे आदेश

मुंबई : नक्षलग्रस्त भागातील मौल्यवान सागवान लाकडाची तस्करी करणार्‍या संघटित टोळ्यांना राजकीय पाठबळ मिळत आहे,

मालाडमध्ये प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनात घोटाळा- चौकशी समिती गठीत; अहवाल प्राप्त होईपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती

मुंबई : मालाड पूर्वमधील प्रकल्प बाधितांच्या (पीएपी) पुनर्वसनात घोटाळा झाल्याची बाब बुधवारी विधानसभेत चर्चेला

मुंबईतील जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनात त्रुटी ठेवणार नाही; मंत्री पंकजा मुंडेंनी विधान परिषदेत मांडली ठोस भूमिका

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम (KEM), नायर आणि कूपर या प्रमुख रुग्णालयांमधील जैववैद्यकीय कचऱ्याची