कोकणातील दरडग्रस्त भागांसाठी १० हजार कोटींचा आराखडा

मुंबई: पालघरमधील भूकंपग्रस्त गावे आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या तीन जिल्ह्यातील दरडग्रस्त आणि वादळात सापडणारी गावे अशा गावांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित येऊन नवा आराखडा तयार करणार आहे. जवळपास १० हजार कोटींचा हा आराखडा आहे. या आराखड्यासाठी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात कोकणातील सुमारे एक हजार ५० गावांवर दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी हे तालुके भूकंपग्रस्त तालुके म्हणून ओळखले जातात. गेल्या तीन वर्षात या भागात ३३ भूकंप झाल्याची नोंद झाली आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये १०३ दरडग्रस्त गावे आहेत. समुद्राच्या उदानाच्या कार्यक्षेत्रातील ६२ गावे तर १२८ खाडीकिनारी असलेली गावे आहेत. नदीच्या पुरामध्ये सापडणारी ४८ गावे आहेत. या सर्व गावांवर असणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता कायमस्वरूपी उपाय योजनांसाठी हा आराखडा तयार केला जात आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर या पट्ट्यातील समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावरील जवळपास १०९ गावे तसेच सह्याद्री पट्ट्यातील मंडणगड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लाजा, राजापूर यामधील ५०३ गावे नव्या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे धोरण आहे. त्यातून तेथे विविध उपाय राबवले जाणार आहेत.

दरडग्रस्त गावांना मिळणार आधार

गेल्या वीस वर्षात कोकणची वादळात सरासरी २ हजार कोटींची हानी झाल्याचे नुकसानाच्या आढाव्यातून समोर आले आहे. त्यामुळे या आराखड्यात समुद्र किनारपट्टीच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये भूमिगत वीज वाहिन्यांचे नवे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा समाविष्ट आहेत. विशेषतः सह्याद्री पट्ट्यातील दरडग्रस्त गावे या नव्या आराखड्यात आहेत.

गावांचे टप्पे करणार

कोकणातील पाच जिल्ह्यांमधील नदी किनाऱ्यावरील गावे, खाडी किनाऱ्यावरील गावे, समुद्राच्या उधाणाच्या पट्ट्यातील गावे तसेच सह्याद्री पट्ट्यातील दरडग्रस्त गावे असे टप्पे करण्यात आले आहेत. कोकणच्या पाच जिल्ह्यातील दीड हजार गावे इक्वसेंसिटिव्ह झोनमध्ये घेण्यात आली असून त्यात बहुतांश गावे दरडग्रस्त म्हणून ओळखली जातात.