उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!
केरळ : विद्यार्थ्याने बँकेला शैक्षणिक कर्ज मागितले आणि त्या विद्यार्थ्याचा सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे बँकेने कर्जाचा अर्ज नाकारला. या प्रकरणावर केरळ उच्च न्यायालयाने सिबिल स्कोअर कमी असला तरी शैक्षणिक कर्जासाठी मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असा निकाल दिला आहे.
सिबिल स्कोअरच्या आधारे बँकेकडून कर्ज द्यायचे की नाही हे ठरवले जाते. यासाठी कर्ज देण्यापूर्वी बँक सिबिल स्कोअर नक्की तपासून घेते. सिबिल स्कोअर ३०० ते ९०० दरम्यान निश्चित केला जातो. सर्वसाधारणपणे ७५० किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेला सिबिल स्कोअर चांगला मानला जातो. जर सिबिल स्कोअर खूप कमी असेल तर कर्ज मिळणे कठीण होऊ शकते. असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहचले आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी 'नोएल पॉल फ्रेडी विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया अँड एनआर' या खटल्याची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की बँकांनी शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जांचा विचार करताना मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे.
केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की विद्यार्थ्याने सादर केलेला शैक्षणिक कर्ज अर्ज कमी सिबिल स्कोअरमुळे नाकारला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने सांगितले की, "विद्यार्थी हे उद्याचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. त्यांना भविष्यात या देशाचे नेतृत्व करायचे आहे. फक्त, शैक्षणिक कर्जासाठी अर्जदार असलेल्या विद्यार्थ्याचा कमी सिबिल स्कोअर असल्यामुळे बँकेने अर्ज नाकारु नये"
दोन कर्ज घेतलेल्या विद्यार्थ्याने ही याचिका दाखल केली होती. त्याचे एक कर्ज बँकेने माफ केले तर एक १६,६६७ रुपये थकीत होते. ज्यामुळे सिबिल स्कोअर कमी झाला.
विद्यार्थ्याची ओमानमध्ये नोकरी लागली असल्याने याचिकाकर्त्याला आता संपूर्ण कर्जाची रक्कम क्लिअर करता आली पाहिजे असे वकिलांनी सांगितले.
न्यायालयाने प्रतिवादींना रु. ४,०७,२००/- ची रक्कम याचिकाकर्त्याच्या कॉलेजला वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
''या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला नोकरी मिळाली आहे. पण न्यायालय वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पुन्थोत्तम आणि अधिवक्ता निशा जॉर्ज आणि अॅन मारिया फ्रान्सिस यांनी केले. एसबीआयचे स्थायी वकील जितेश मोन, वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. चंद्रन पिल्लई आणि प्रतिवादींच्या वतीने प्रतिनिधित्व करत होते.