मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने आखली योजना

महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन!

मुंबई : आगामी महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने योजना आखली आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ११ सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचे समजते.

मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाला स्वतंत्र आरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी ओबीसी समाजातून केली जात आहे. यामुळे मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचा असेल, तर सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, असे आवाहन विचारवंतांनी केले आहे. येणाऱ्या काळात हा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळेच शिंदे-फडणवीस सरकारने महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक ११ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येईल का, याची चाचपणी सुरू केल्याचे समजते.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठा आरक्षण संदर्भाचे सुतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने पुढील पावले उचलल्याचे समजते. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. तो अहवाल कसा असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.

याआधी मराठा आरक्षणाच्या मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलन केले. या आंदोलनाचे कौतुकही झाले. मात्र, त्यातून म्हणावे तसे फलित समाजाच्या पदरात पडले नाही. आता येणाऱ्या काळात महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटू शकतो. त्याचा फटका शिंदे-फडणवीस सरकारला परवडणारा नाही. हे ध्यानात घेता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये ११ सदस्य आहेत. येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये ही समिती मरावाड्यातल्या मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणार आहे. तसेच जुन्या रेकॉर्डची पडताळणी समिती करणार असल्याचे समजते.

इंग्रज सत्तेच्या काळात मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात होता. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही मराठवाडा पारतंत्र्यात होता. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामानंतर मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हा मराठा समाजाची गणना कुणबी ऐवजी उच्चवर्णीय मराठा समाजात होऊ लागली. त्यामुळे या समाजाला पुन्हा कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल का, हे समिती पाहणार आहे. तसे झाल्यास किमान मराठवाड्यातील मराठा वर्गाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आता ही समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.