मुंबई : रस्ता, नदीचे रुंदीकरण, जलवाहिन्या शेजारी बांधकाम अशा विविध प्रकल्पात बाधितांना आता २५ ते ४० लाखांपर्यंत मोबदला मिळणार आहे. पालिकेच्या नवीन धोरणाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. दरम्यान एखाद्या प्रकल्प बाधिताच्या घराची किंमत २५ लाखांपेक्षा कमी असली तरी त्या बाधिताला २५ लाखांचा मोबदला देण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबाला आता सदनिकेऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याच्या धोरणात प्रशासनाने बदल केला आहे. पात्र गाळे धारकाला ३० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. पालिकेच्या या निर्णयाला मंजुरी देत स्थायी समितीने या रकमेत वाढ करत ५० लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पुन्हा एकदा पालिका प्रशासनाने धोरणात बदल करत कमीत कमी २५ लाख आणि जास्तीत जास्त ४० लाख रुपये एवढा आर्थिक मोबदला देण्याचे धोरण ठरवले आहे.
पालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी या नवीन धोरणाला मंजुरी दिल्याने प्रकल्पबाधितांना नवीन धोरणानुसार मोबदला मिळणार आहे.
- प्रकल्पबाधित निवासी प्रकल्प बाधितांना ३०० चौ. फूट क्षेत्रफळानुसार आर्थिक मोबदल्याचे परिगणन केले असता शीव, वडाळा अँटॉप हिल (‘एफ/उत्तर) विभागात सुमारे २३.८२ लाख रुपये व कुर्ला (एल) विभागात सुमारे २४.३७ रुपये लाख इतका आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो. वरळी, लोअर परेल, प्रभादेवी (जी/दक्षिण विभागात सुमारे ४६.५९ लाख रुपये व माहीम, दादर व धारावी (जी/उत्तर) विभागात सुमारे ४९.५९ लाख रुपये इतका आर्थिक मोबदला द्यावा लागतो.
- याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्याकडे झालेल्या बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेनुसार श्रेणी (२) मधील पात्र झोपडीधारकांच्या आर्थिक मोबदल्याचे सरसकट परिगणन केल्यास महानगरपालिकेस अधिक आर्थिक बोजा सोसावा लागेल. त्याऐवजी किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख व कमाल मोबदला ४० लाख दिल्यास तो एफ/उत्तर, एल. टी. आर/उत्तर इ. विभागात ३०० चौ. फूट फरसबंद क्षेत्राची सदनिका घेऊ शकेल. त्यामुळे श्रेणी (२) करिता किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख व कमाल मोबदला ४० लाख व श्रेणी (१) साठी किमान आर्थिक मोबदला २५ लाख असावा, असा बदल करावा असे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार धोरणात समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती मालमत्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.