समाजातील शेवटच्या घटकाला जोपर्यंत सोयी-सुविधा प्राप्त होणार नाहीत, त्याचे जीवन सुखकर होणार नाही तोपर्यंत सामाजिक सुधारणा झाली किंवा विकासाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचली असे म्हणता येणार नाही. विशेषत: केंद्रात २०१४ मध्ये ज्यावेळी भाजपचे म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आले तेव्हापासूनच या सरकारने या गोष्टीचे भान ठेवूनच समाजातील कमकुवत घटकांसह सर्व थरांतील जनतेचा व्यापक विचार करून कारभार सुरू केला. समाजातील विविध घटकांसाठी लक्षणीय अशा योजना नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने राबविण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात अनेक मोठे बदल पाहायला मिळाले. मोदी सरकारने लोकहितासाठी आणि देशासाठी अनेक पावले उचलली, विविध महत्त्वाकांक्षी योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले. त्यातच कार्यपद्धती, धोरणे आणि नियमही बदलले व काहींमध्ये लक्षणीय बदलही केले. ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ हा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जलजीवन मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन अशा नानाविध योजना राबविल्या. त्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना ही अत्यंत मोलाची योजना आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा असून प्रत्येकजण या तीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिवस-रात्र काबाडकष्ट करत असतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
गोरगरिबांना स्वतःचे हक्काचे घर बनवणे आता मुश्कील झाले आहे. विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरात घर घेणे, बांधणे ही गरीब लोकांच्या स्वप्नाच्या पलीकडची गोष्ट बनली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने म्हणजेच भाजप-शिवसेना युती सरकारने सर्वसामान्यांना जणू खूश करण्याचा धडाकाच लावला आहे. शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर ‘नमो सन्मान योजना’ व महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत दिल्यानंतर आता सरकारने शहरातील गरिबांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. केंद्राची प्रधानमंत्री आवास योजना डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम १९७१ मधील तरतुदींनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपालिकेतील १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यानच्या झोपडीधारकांचे सशुक्ल पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईतील झोपडीधारकांना अवघ्या अडीच लाखांमध्ये स्वत:चे, हक्काचे घर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुंबईतील झोपडीच्या बदल्यात झोपडीधारकांना सशुल्क घर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो झोपडीधारकांना फायदा होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागानेच हा निर्णय घेतला आहे. झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईतील १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या १० वर्षांच्या कालावधीतील झोपडीधारकांना निर्धारित शुल्क भरून घर मिळणार आहे. एसआरए योजनेत सशुक्ल पुनर्वसनाला पात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र करून त्यांच्याकडून वसूल करावयाच्या सदनिकेची किंमत ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. एसआरएतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सदनिकेची किंमत निश्चित करताना प्रकल्पातील पुनर्वसन घटकांचा एकूण बांधकाम खर्च, प्रकल्पातील प्रस्तावित केलेल्या अत्यावश्यक आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी येणारा खर्च, एसआरएचा स्थिर दराचा इतर प्रशासकीय खर्च या तीन निकषांचा विचार करून एसआरएचे मुख्य अधिकारी किंमत जाहीर करतील असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाकडून पुनर्वसन सदनिकेची किंमत अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टींच्या जागांचा विकास होण्याबरोबरच लाखो झोपडपट्टीवासीयांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. या झोपडीधारकांना अडीच लाखांमध्ये घर मिळविण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांसाठीचे निकष ठरविण्याची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुंबई महापालिका आणि राज्यातील इतर महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका लक्षात घेता, राज्य सरकारकडून सातत्याने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. मुंबई महापालिकेची सूत्रे गेल्या सव्वा वर्षांपासून प्रशासकाच्या हाती आहेत. अडीच लाखांत घर देण्याचा हा निर्णय भाजप व शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या पथ्यावर पडू शकतो, असे बोलले जात आहे. या निर्णयाचा फायदा लाखो झोपडपट्टीवासीयांना होणार आहे. मुंबईत अडीच लाखांत हक्काचे घर देण्याचा निर्णय मोठा गेमचेंजर ठरू शकतो. वास्तविक, हा विषय २०१८ मध्ये देखील चर्चेस आला होता. तेव्हापासून या विषयावर विविध चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. साहजिकच या निर्णयामुळे मुंबईतील झोपडपट्टीमधील गरीब जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. निमित्त काहीही असो मात्र शिंदे – फडणवीस सरकारचा हा निर्णय गरीब जनतेला मोठा दिलासा देणारा असून मुंबईमधील त्यांची घरासाठीची ‘घरघर’ आता थांबणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.