नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारची विविध कार्यालये आहेत. ते एकाच ठिकाणी नाही. त्यासाठी त्याचे भाडे, वाहतूक व्यवस्था, कर्मचारी, अधिकारी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत नवीन संसद भवनात केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये एकाच छत्राखाली येणार आहेत. येत्या २८ मे रोजी या नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत या नव्या भवनामुळे सरकारी तिजोरीतील दरवर्षी एक हजार कोटी वाचणार आहेत,असा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे.
एका अहवालानुसार या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा २५ हजार कोटी रुपये येणार आहे. यात एक हजार कोटी रुपये नवीन संसद भवन निर्माण करण्यासाठी लागले आहेत. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कोरोना काळात सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा कामावर विरोधकांनी टीका केली होती. मात्र देशासाठी हा प्रकल्प किती उपयुक्त आहे, असा दावा करीत मोदी सरकारने याचे काम सुरूच ठेवले. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येणार असला तरी हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.