“शासन आता थेट आपल्या दारी”

• वर्षा फडके-आंधळे, विभागीय संपर्क अधिकारी (महसूल)

(ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळू शकणार…)

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी “शासन आपल्या दारी” अभियान राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. महसूल विभागाच्या ३ सेवा यामध्ये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात २०० हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रे सादर करून जलद मंजुरी मिळणार आहे. पहिल्यांदाचा सर्व प्रशासन “हर घर दस्तक”च्या माध्यमातून प्रत्येकाला या योजनेची माहिती देणार आहे.

महसूल विभागाच्या एकूण ५५ सेवांचा लाभ या अभियानातून सर्वसामान्यांना होणार आहे. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला आणि वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र या अभियानातून मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिक कार्ड मिळण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेतील जन्मनोंदणीबाबतचा गोषवारा किंवा शासकीय दवाखान्यातील डॉक्टरचा वयाबाबतचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याबाबतचा दाखला देणे आवश्यक आहे. मतदार ओळखपत्र किंवा वाहनचालक अनुज्ञप्ती (लायसन्स) किंवा पॅनकार्ड किंवा रेशनकार्ड किंवा बँक अथवा पोस्ट पासबुक किंवा ग्रामपंचायत रहिवास पुरावा तसेच अर्जदाराचा फोटेा असणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने प्रतिज्ञापत्र, आयकर भरण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म

किंवा ज्या ठिकाणी काम करतो तेथील मालकाने दिलेले गत आर्थिक वर्षातील एकूण वेतन प्रमाणपत्र किंवा चालू सातबाराचा उतारा किंवा तलाठ्याने दिलेले आयकर प्रमाणपत्र, तलाठी अथवा सर्कल ऑफीसरचा पडताळणी अहवाल किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, रेशनकार्डची प्रमाणित प्रत, वीज बिल किंवा मालमत्ताकराची पावती किंवा तलाठ्याचे रहिवासी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचे मिळकती प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

वय आणि डोमिसाईल अर्थात अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने स्वत:चा फोटो यासह शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा प्राथमिक शाळेबाबतचा गोषवारा किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. तसेच रहिवासाच्या पुराव्यासाठी ग्रामसेवकाचा किंवा बील कलेक्टरचा रहिवास पुरावा, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट किंवा मोटर वाहनचालक लायसन्स किंवा पॅन कार्ड किंवा एनआरजीए जॉब कार्ड किंवा आरएसबीवाय किंवा शासकीय किंवा निमशासकीय ओळखपत्र किंवा यूआयडीआय देणे आवश्यक आहे. तसेच मतदार यादीचा गोषवारा किंवा वीज तथा टेलिफोन बिल किंवा घरभाडे पावती किंवा पाणीपट्टी पावती किंवा सातबारा गोषवारा किंवा रेशनकार्ड देणे आवश्यक आहे.

आधुनिकता आणि गतिमानता याला प्राधान्य : महसूल मंत्री विखे-पाटील

‘शासन आपल्या दारी’ अभियान राबवित येत असल्यामुळे महसूल विभागातील यंत्रणेमध्ये अधिक सुधारणा करून पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय सर्वसामान्यांना महसूल विभागाच्या सेवा या एकत्रित स्वरूपात आणि जलद पद्धतीने मिळण्यास मदत होणार आहे. महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जात असून महसूल विभागाच्या सेवा मिळण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणेचा उपयोग अधिकाधिक केल्यामुळे महसूल विभागाचे काम अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाची वैशिष्ट्ये

• राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
• जिल्हाधिकारी “शासन आपल्या दारी” अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहोचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे प्रातिनिधीक स्वरूपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर/तालुका स्तरावर २ दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
• मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्यशासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. शासकीय यंत्रणा सदर योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते.

शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. या अभियानातून सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यावर भर असणार आहे.