संजय राऊतांची मस्ती जिरविण्याची हीच ती नामी संधी

• अरुण बेतकेकर

संजय राऊत बेताल, बेभान बोलतात. समोर टीव्ही चॅनेलचे कॅमेरे व माईक आल्यावर त्यांच्यात भूत-पिशाच्य संचारते. त्यांची वक्तव्य इतकी विखारी असतात की, ज्याने प्रतिपक्ष व सरकार यांना प्रत्येक वेळेला त्यांची सहजी कायद्याच्या कचाट्यात अडचण निर्माण करू शकण्याची संधी असते. तरीही सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत नाही. हे मुळात अनाकलनीय आहे. वेळीच असे न झाल्याने राऊत आज अराजकाची भाषा करू लागले आहेत. अराजक आपल्या वाणी व कृतीद्वारे समाजातील समतोल, सहिष्णुता, सामंजस्य, शांतता विस्कटून टाकण्याचा यत्न-प्रयत्न करत असतो. ही एक विघ्नसंतोषी कृती. संजय राऊत यांनी अलीकडेच राज्य सरकारविरुद्ध वक्तव्य केलं, ते असे ‘‘हे सरकार बेकायदेशीर आहे, हे सरकार घटनाबाह्य आहे, हे सरकार तीन महिन्यांत जाणार, या सरकारचा मृत्यू अटळ आहे आणि म्हणून या राज्यातील प्रशासन आणि पोलीस यांना माझे आवाहन आहे, या बेकायदा सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नका, तुम्ही अडचणीत याल. बेकायदा सरकारचे बेकायदेशीर आदेश जर पाळाल, तर तुम्ही अडचणीत याल. आतापर्यंत या सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत घेतलेले सर्व आदेश बेकायदेशीर आहेत. आय रिपीट, बेकायदा सरकारचे बेकायदेशीर आदेश कोणत्याही अधिकाऱ्याने पाळू नये हे माझे आवाहन आहे, तुम्ही अडचणीत याल, तुमच्यावर खटले दाखल होतील.’’ त्यांचे हे वक्तव्य असहकार प्रेरित, निश्चितच माओवादी, नक्षलवादी, शहरी नक्षलवादी यांच्या वक्तव्याशी समांतर असे आहे.

३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर ‘एल्गार परिषद’ झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता. प्रथेनुसार दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारी २०१८ ला भीमा-कोरेगाव शौर्य दिन होता. या कार्यक्रमाद्वारे पुढे दंगल व हिंसाचार घडला. या घटनेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करून घेतले होते. तपासाअंती पोलिसांचा निष्कर्ष हा, हिंसाचारामागे माओवादी, नक्षलवादी संघटनांनी रचलेला हा एक व्यापक कट होता असा आहे. पुढे एल्गार परिषद व्यासपीठ गाजवणारे व पडद्यामागील कलाकार यांना अटक झाली. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊन आज कोर्ट-कचेरी सुरू आहे. या कृत्यासाठी पुढे पडद्यामागील आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, फादर्स स्टॅन स्वामी, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव इत्यादी पुढाऱ्यांना पोलिसांनी तपासाअंती अटक केली. ही मंडळी, प्रत्यक्ष रानावनात वास्तव्य करून सरकारविरुद्ध सशस्त्र लढा उभा करणाऱ्या संघटनांना सहकार्य करणे, त्यांच्या बाजूने लिखाण करणे, त्यांना वैद्यकीय सेवा पुरविणे, न्यायालयीन लढ्यासाठी वकिलांची फौज उभी करणे, त्यांना भांडवल व शस्त्र प्राप्त करून देणे अशी शहरात राहून देशविघातक कृत करण्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहकार्य करण्यात गुंतलेले असतात. हे उच्चशिक्षित शहरी देशविदेशात प्रवास करतात तेथे भाषण, पत्रकार परिषद, लिखाण, गाठीभेटीद्वारे देशविरोधी कारवाया करतात. तेथून धन प्राप्त करतात, त्याचा वापर नक्षलवाद व माओवादासाठी होतो.

हे शहरी नक्षलवादी जितकी स्पष्ट वक्तव्य देश, सरकार, सरकारी यंत्रणा यांच्याविरुद्ध असहकार, उठाव, सशस्त्र लढा याविषयी करतात, समांतर सरकार चालवितात त्याहून स्पष्ट वक्तव्य आज संजय राऊत यांनी केले. यांनी तर सरकारी यंत्रणा, प्रशासन, पोलीस यांनाच जनतेतून निवडून आलेल्या सरकारविरुद्ध उठाव करण्याचे आवाहन केले. त्यांची भाषा असहकार व उठावासाठी सरकारी यंत्रणेवर दबाव व दमदाटी करणारी आहे. हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. तरी असे असूनही हे सरकार मूग गिळून गप्प का? हा न उलगडणारा तिढा आहे.

संजय राऊत स्वतः खासदार आहेत. तेही उच्च सभागृह राज्यसभेचे. जेव्हा बोलू लागतात तेव्हा ते राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरकार, न्यायालय, प्रशासन, लष्कर, पोलीस, निवडणूक आयोग, सरकारी यंत्रणा, मीडिया इत्यादींवर शरसंधान साधतात. अर्वाच्य भाषेचा वापर करतात, शिव्यांची लाखोली वाहतात, स्त्रियांनाही सोडत नाहीत. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यांची बेअदबी करतात.

लोकशाहीचे चारही स्तंभ गदा गदा हलवतात, ते अस्थिर करतात. १ मार्च, २०२३ रोजी त्यांनी नाहक विधिमंडळास ‘चोरमंडळ’ असे संबोधले, त्यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांसह स्वकीय पक्षांनाही त्यांची बाजू घेणे अशक्य झाले. त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई जाहीर झाली. कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले गेले. हे अत्यंत गंभीर कृत्य होते. यातून त्यांची खासदारकी अडचणीत येऊ शकली असती. हा विषय राज्यसभेपुढे प्रलंबित आहे. पण पुढे काय? त्यांना अभय दिले गेले असावे. म्हणूनच त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात कोणतीच सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही.

त्यांच्या अशा अराजक स्वभावगुण समर्थनात ते स्वतः कार्यकारी संपादक असलेल्या उबाठा सेनेच्या मुखपत्राचा राजरोसपणे वापर करतात. सरकारविरोधी आणि सरकार उलथविण्याची भाषा करतात. असे असूनही सरकार त्यांच्यावर कारवाई करीत नाही. त्यांना अव्याहतपणे सरकारी जाहिराती दिल्या जातात. खरे तर सरकारने या वृत्तपत्रावर बंदी आणणे उचित ठरेल. तशी पार्श्वभूमी अस्तित्वात आहे. पण सरकार याकडे कानाडोळा करते. म्हणूनच दिवसागणिक या संजय राऊतांची मस्ती वाढत चालली आहे. ती जिरविण्याची नामी संधी त्यांच्या अलीकडच्या बेताल वक्तव्याने सरकारकडे चालून आलेली आहे.