राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचा मोठा निर्णय
-
मुंबई ग्राहक पंचायत : अभय दातार
हल्ली बहुतेक बँका अपघात विम्याशी निगडित एटीएम वजा डेबिट कार्ड देऊ करतात. या विम्याचा हप्ता संबंधित बँक भरते. बचत खात्याचे विविध प्रकार आहेत. शून्य रकमेची बचत खाती, पगार जमा होण्यासाठी असलेली बचत खाती, विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त शिल्लक असेल, तर जास्त व्याज देणारी बचत खाती, इत्यादी.
खात्याच्या प्रकारानुसार कार्डशी निगडित अपघात विम्याचे संरक्षण मिळते. हे साधारणतः एक लाखापासून पाच लाखांपर्यंत असते. मात्र, हे संरक्षण मिळण्यासाठी एका अटीची पूर्तता करावी लागते. ती म्हणजे डेबिट कार्ड मिळाल्यापासून काही विशिष्ट कालावधीत त्याचा वापर खरेदीसाठी केला गेला पाहिजे. हा कालावधी ३० दिवसांपासून ९० दिवसांपर्यंत असतो. तेवढ्या अवधीत कार्डाचा वापर करून एखादी वस्तू खरेदी करणे, चित्रपटाची तिकिटे काढणे, अशा कारणासाठी झाला पाहिजे; अन्यथा कार्डधारक या अपघात विम्याचे संरक्षण मिळण्यास अपात्र ठरतो. या संबंधीचा करार बँक आणि विमा कंपनीमध्ये होतो. २०१२ साली अशी एक दुर्घटना घडली की, एका कार्डधारकाच्या वारसाला या दुर्घटनेची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सातत्याने लढा द्यावा लागला तो जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचापासून ते अगदी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचापर्यंत आणि त्याला नुकताच न्याय मिळाला त्याची ही कथा.
हरियाणामधील एका व्यक्तीने ऑक्टोबर, २०११ मध्ये तेथील एका खासगी बँकेत बचत खाते उघडले. बँकेने त्याला रितसर एटीएम वजा डेबिट कार्ड दिले. सदर बँकेने एका सरकारी विमा कंपनीबरोबर अशा ग्राहकांसाठी एक करार केला होता आणि त्यानुसार ग्राहकांना काही अटी व शर्तींवर वैयक्तिक अपघात विमा आणि कार्ड हरवल्यास होणारे संभाव्य नुकसान याचे संरक्षण कवच मिळते. पुढच्याच महिन्यात, म्हणजे नोव्हेंबर, २०११ मध्ये दुर्दैवाने कार्डधारकाचा एका अपघातात मृत्यू झाला. कार्डधारकाने वारस म्हणून आपल्या वडिलांचे नाव दिले होते. म्हणून वडिलांनी नुकसानभरपाई मागण्यासाठी बँकेकडे दावा दाखल केला. त्यासाठी काय काय करायला हवे, ते सर्व बँकेने वडिलांना सांगितले; परंतु विमा कंपनीने दावा फेटाळला आणि नमूद केले की, दावेदाराने दावा दाखल करताना विहित पद्धती वापरली नाही तसेच त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अटी व शर्तींचे पालनही केले नाही. त्याने बँकेकडे कागदपत्रे १७ जुलै २०१२ रोजी दिली, जी बँकेने विमा कंपनीकडे १९ जुलै, २०१२ रोजी पाठवली. मृत कार्डधारकाच्या वडिलांनी आणि त्यांच्या पत्नीने दाव्याची रक्कम मिळावी म्हणून बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच आली. अनुचित व्यापारी प्रथा आणि सेवेतील त्रुटी यावर भर देऊन शेवटी त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे दरवाजे ठोठावले.
आपला बचाव करताना बँकेने सांगितले की, दावा हा दुर्घटना घडल्यानंतर, म्हणजेच कार्डधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत दाखल करायला हवा होता आणि १७ जुलै, २०१२ रोजी फक्त कागदपत्रे बँकेकडे सादर केली गेली. बँकेने पुढे असेही म्हटले की, अपघात विमा कवच ही बँकेने विमा कंपनीमार्फत ग्राहकाला देऊ केलेली केवळ एक अतिरिक्त सुविधा होती. बँक आणि तक्रारदार व त्याची पत्नी यांच्यात यासंबंधी कोणताही करार झाला नव्हता व हा दावा मंजूर करणे अथवा फेटाळणे विमा कंपनीच्या हातात आहे.
विमा कंपनीने आपल्या बचावात सांगितले की, मृत्यू पावलेल्या कार्डधारकाचा रु. २ लाखांचा अपघात विमा होता; परंतु त्याच्या डेबिट कार्डावर कार्ड घेतल्यापासून ९० दिवसांच्या आत एखाद्या दुकानात व्यवहार होणे आवश्यक होते, तसे कोणतेही व्यवहार झाले नाहीत, तसेच कार्डधारक खाते उघडल्यानंतर ४२ दिवसांत मरण पावला. त्यामुळे तो कोणतेही संरक्षण कवच मिळण्यास अपात्र होता. शिवाय सर्व आवश्यक कागदपत्रे विमा कंपनीला तब्बल २४३ दिवसांनंतर मिळाली. त्यामुळे हा दावा मंजूर करण्याची कोणतीही जबाबदारी विमा कंपनीवर नाही.
मात्र, जिल्हा मंचाने हे दावे फेटाळून लावले आणि बँकेला आदेश दिला की, तिने तक्रारदाराला दाव्याचा खर्च आणि मानसिक त्रासापोटी रु. १०,००० द्यावेत. तसेच विमा कंपनीला आदेश दिला की, विमा कंपनीने तक्रारदाराला विम्यापोटी रु. ५ लाख द्यावेत आणि ज्या दिवशी दावा देय झाला त्या दिवसापासून ते दाव्याची रक्कम प्रत्यक्ष अदा केली त्या दिवसापर्यंत वार्षिक ९ टक्के दराने व्याज द्यावे.
विमा कंपनीने या निर्णयाला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंचात अपील दाखल केले; परंतु अपील फेटाळून लावताना राज्य मंचाने नमूद केले की, तक्रारदाराने बँकेला सर्व कागदपत्रे डिसेंबर, २०११ मध्येच दिली होती. त्यात पोलिसांचा पोस्टमॉर्टेम अहवाल, प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR), मृत्यू प्रमाणपत्र, इत्यादींचा समावेश होता. विम्याची रक्कम जमा होण्यासाठी तक्रारदाराने स्वत:च्या नावे वेगळे खाते उघडावे अशी सूचना बँकेने केली होती, त्यानुसार असे खाते २० डिसेंबर, २०११ रोजी उघडले गेले, असेही निरीक्षण राज्य मंचाने नोंदवले. या सर्व निरीक्षणांचे कोणतेही खंडन बँकेने अथवा विमा कंपनीने केले नाही. राज्य मंचाने विमा कंपनीला खडसावले की, केवळ विहित नमुन्यात अर्ज दिला नाही, म्हणून दावा फेटाळणे चुकीचे आहे.
विमा कंपनीने या निर्णयालाही राष्ट्रीय तक्रार निवारण मंचाकडे आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर राष्ट्रीय मंचाने हे लक्षात घेतले की, विमा कंपनीने दिलेले अपघात विमा कवच हे बँकेने खातेदाराला, म्हणजेच तक्रारदाराच्या मुलाला दिलेल्या डेबिट कार्डशी संलग्न होते. तक्रारदाराच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “बँकेने खालच्या मंचाने (राज्य मंच) दिलेल्या आदेशानुसार रु. १० हजारांची रक्कम तक्रारदाराला दिली आहे. विहित मुदतीत डेबिट कार्ड वापरून पेट्रोल खरेदी केले गेले आहे, तसेच काही रक्कम दुसऱ्या खात्यात वळती करण्यात आलेली आहे. या वस्तुस्थितीला ना विमा कंपनीने नाकारले आहे, ना बँकेने.” सर्व गोष्टींचा योग्य तो ऊहापोह झाल्यावर राष्ट्रीय मंचाने तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आणि एक लढा सुफळ संपूर्ण झाला.