फसवणूक टळण्यासाठी महारेराचा निर्णय
मुंबई (प्रतिनिधी) : नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी विकासकाने सादर केलेल्या स्वप्रमाणित कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करण्याची तरतूद स्थावर संपदा अधिनियमात आहे. परंतु गेल्या वर्षी कल्याण- डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्वप्रमाणित कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली असून आता बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तपासून नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. यामुळे आता ग्राहकांची होणारी फसवणूक टळणार आहे.
१९ जूनपासून नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीपूर्वी महारेरा संबंधिताने सादर केलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांकडून पदनिर्देशित इ-मेलवर आलेल्या प्रमाणपत्राशी पडताळून पाहणार आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या परवानगीचा असा इ-मेल महारेराच्या पदनिर्देशित इ-मेलवर आलेला असल्याशिवाय नवीन प्रकल्पांची नोंदणी महारेराला करता येणार नाही. याबाबतचे परिपत्रक महारेराने नुकतेच जारी करून हा निर्णय जाहीर केलेला आहे.
हे परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी महारेराने विकासकांच्या स्व विनियामक संस्थांच्या प्रतिनिधींची मुख्यालयात बैठक घेऊन, त्यांनी या अनुषंगाने आपल्या सदस्यांना यथोचित मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती केलेली आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, महारेराला प्रकल्प नोंदणी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहता यावी यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ह्या परवानग्या मुंबई महापालिकेप्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकाव्यात. ही प्रक्रिया ३१ मार्च पूर्वी पूर्ण करावी. यासाठी महारेराच्या संकेतस्थळाशी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संकेतस्थळ एकात्म होत नाही तोपर्यंत महारेराच्या पदनिर्देशित इ-मेलवर या परवानग्या पाठवाव्या, असा निर्णय शासनाने जाहीर केलेला आहे.