एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पन्नास आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकविल्यापासून त्या पक्षाचे उर्वरित आमदार व राहिलेले पदाधिकारी सैरभैर झाले आहेत. उद्धव यांना राज्याचे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले, पक्ष गमवावा लागला आणि निवडणूक चिन्हही एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगाने बहाल केले. सर्वोच्च न्यायालयानेही झालेले सत्तांतर हे काही घटनाबाह्य किंवा बेकायदेशीर आहे, असे निकालात कुठेही म्हटलेले नाही. न्यायालयाने निकालात जे काही ताशेरे मारलेले आहेत. ते कामकाज प्रक्रियेतील त्रुटींवर आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारला त्याने पायउतार व्हावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उबाठा सेनेला शिंदे सरकारवर टीका करायला जोर चढला आहे. आपण सत्तेवरून गेलो म्हणून एकनाथ शिंदेंनी पायउतार व्हावे, असे मातोश्रीला वाटत आहे. आपण नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून राजीनामा दिला तसाच शिंदे यांनीही द्यावा, असे उद्धव ठाकरे उगाळून उगाळून सांगत आहेत. पण ५० आमदार गुवाहाटीला निघून गेल्यावर उद्धव यांच्याकडे बहुमत राहिले नव्हते आणि आज एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकारकडे विधानसभेत १७० आमदारांचे भरभक्कम बहुमत आहे, हाच मोठा फरक आहे. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवायची उद्धव यांनी हिम्मत दाखवली नाही. जर विधानसभेत पराभव झाला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपली बेअब्रू होईल, या भीतीने त्यांना तेव्हा ग्रासले होते. ते बहुमताच्या ठरावाला समोरे गेले असते, तर आम्ही वेगळा विचार केला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण या जर-तरच्या भाषेला राजकारणात काहीच महत्त्व नसते.
महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे अतिशय विद्वान म्हणून देशाला परिचित आहेत. ते जेव्हा शिवसेनेत होते, तेव्हा पक्षाची भूमिका तडफेने मांडण्यासाठी उद्धव सेना त्यांचा उपयोग करून घेत होती, तेव्हा ते मातोश्रीला अतिशय चांगले वाटत होते. वृत्तवाहिन्यांवरील रात्रीच्या इंग्रजी वादविवादात मातोश्रीची बाजू ते ठामपणे मांडत असत. पण राहुल नार्वेकर हे भाजपमध्ये गेल्यापासून आणि भाजपने त्यांना विधानसभेचे अध्यक्षपद दिल्यापासून ते मातोश्रीचे नावडते झाले. नार्वेकर हे उत्तम वक्ते आहेत. मराठी, इंग्रजी भाषेवर त्यांचे उत्तम प्रभुत्व आहे. वादविवादात ते कौशल्याने संवादफेक करतात व समोरच्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर सहज मात करतात, हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.
एक बुद्धिमान कायदेपंडिताशी आपण पंगा घेत आहोत आणि विनाकारण त्यांना इशारे व धमक्या देत आहोत, याचे भान उबाठा सेनेचे नेते व पदाधिकारी यांना राहिलेले नाही असे म्हणावेसे वाटते. सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला आहे, तेव्हापासून उबाठा सेनेचे नेते व प्रवक्ते अध्यक्षांनाच आव्हान देण्याची भाषा करीत आहेत. एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हा शिवसेना अधिकृत पक्ष आहे, शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हेही शिंदे यांच्याकडे आहे. पण त्यांच्या पक्षाच्या विधानसभेतील प्रतोदाची नेमणूक प्रक्रियेला धरून झाली आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. प्रतोदाची नेमणूक पक्ष करतो, विधिमंडळ गट नव्हे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मग जुलै २०२२ मध्ये त्यांची नेमणूक झाली तेव्हा पक्ष कोणता होता, त्यांची नेमणूक कशी झाली? याची चौकशी करण्याची जबाबदारी अध्यक्षांवर आली आहे.
सन २०१९ मध्ये शिवसेना व भाजपने एकत्र येऊन निवडणूक लढवली. मात्र मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी फारकत घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर महाआघाडीशी सूत जमवले. ही नैतिकता होती का? मोदींचे फोटो लावून मते मागितली आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून अडीच वर्षे सत्ता उपभोगली. जर ५० आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवला नसता, तर उद्धव यांनी त्यांची काँग्रेसबरोबरची कारकीर्द पूर्ण केली असती. पण ती मतदारांशी प्रतारणा होती. सत्तेच्या नशेत ठाकरे मतदारांना व महाराष्ट्रातील जनतेला विसरले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविण्यात आला, तेव्हापासून उबाठा रोज अध्यक्षांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एका प्रवक्त्याने तर दुर्योधनाच्या बाजूने उभे राहणार असाल, तर कायद्याची पदवी बंद करून ठेवा, अशी धमकी दिली आहे. विरोधी पक्षांचे काही नेते तर येत्या १५ दिवसांत निर्णय घ्या अन्यथा आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ, अशी धमकी देत आहेत.
संविधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या विरोधात अशी भाषा वापरणे किंवा धमक्या देणे हे लोकशाहीत शोभते का? नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जवळपास सव्वा-दीड वर्षे विधानसभा अध्यक्षांविना होती, तेव्हा ठाकरे सरकार झोपा काढत होते काय? मंत्रालयात न जाणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभल्यावर काय नुकसान होते, ते राज्याला भोगावे लागले. आता पुन्हा मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांविषयी असभ्य व असंसदीय भाषा वापरून आपल्या पात्रतेचे प्रदर्शन ही मंडळी का करीत आहेत? ठाकरे सरकारच्या काळातच भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चपराक दिली होती, याचा त्यांना विसर पडला काय? एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची उबाठा सेनेला घाई झाली आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार, विधिमंडळ नियम व कायद्यानुसारच आपण निर्णय घेऊन, आपण कोणाच्याही दबावाखाली आजवर काम केलेले नाही व करणार नाही, अशी ठाम भूमिका अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मांडली आहे.
