जलयुक्त शिवारसाठी ५४५ कोटी तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी ४२५ कोटींची तरतूद

जलयुक्त शिवारच्या कामांना गती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

ठाणे : अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच नेहमीपेक्षा उशिरा पावसाचे आगमन असल्यामुळे पावसाचे पाणी वाचवून ते आणि जमिनीत जिरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. या योजनांच्या कामांना गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातून दिले. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ५४५ कोटी तर प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेसाठी ४२५ कोटींच्या निधीची तरतूद केल्याचेही त्यांनी योवळी सांगितले.

जलयुक्त शिवार टप्पा २, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजनासंदर्भात बुधवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जलसंधारण आणि वन विभागाच्या अधिका-यांशी मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई हे मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. आमदार महेश शिंदे, प्रकाश आबिटकर, ज्ञानराज चौघुले, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, मृद व जलसंधारण आयुक्त मधुकर अरदड हेही दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस सहभागी झाले होते.

पावसाळा सुरू होण्यास आता खूप कमी वेळ उरला आहे. त्यामुळे धरणे, नदी, नाले आदी पाणी साठविण्याच्या ठिकाणी असलेला गाळ काढून त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे तातडीने सुरू करावीत. पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढ होणाऱ्या जागांची निवड स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून करावी. जलयुक्त शिवार टप्पा दोनची कामेही तातडीने सुरु करावीत. हे अभियान लोकचळवळ व्हावी, यासाठी प्रशासनाबरोबरच जलसंधारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नाम फाऊंडेशन, भारतीय जैन संघटना, नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान आदींसारख्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी केल्या.

सर्वाधिक प्रमाणात जलसंधारणाच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य ठरले आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालामध्येही जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक नोंदविला, ही कौतुकास्पद बाब आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोन अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष ठेवावे. कुणीही कागदावर कामे न करता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामे करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.