मुंबई : १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाआधी शिवसेना कुणाची हा निर्णय घ्यावा लागेल, निर्णय घेताना उशीर केला जाणार नाही तसेच निर्णय घेण्याची घाई देखील केली जाणार नाही, सर्व नियमांमध्ये बसेल असा आश्वासक निर्णय आम्ही घेऊ, असे मत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आजपासून राहुल नार्वेकर विधीमंडळात जाऊन पुढची प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. कोणाचे आमदार पात्र आणि कोणाचे आमदार अपात्र? हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांच्याकडे तर आहेच, मात्र कोणाचा गट हा खरा पक्ष आहे? हे ठरवण्याचे अधिकार देखील राहुल नार्वेकर यांच्याकडेच असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार पात्र आणि अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया देखील नार्वेकर यांनी समजावून सांगितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत असतानाच त्यांच्यावर वैयक्तिक टीका करणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांना देखील नार्वेकर यांनी प्रत्युत्तर देत, मी अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करतो आणि त्यांनी देखील वेळीच आपले बोलणे थांबवावे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना सर्व योग्य काम केले, ते म्हणजे संविधानिक शिस्त कायम ठेवली आहे. कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ आणि न्यायमंडळ तिघांनाही संविधानाने आपापल्या क्षेत्रात राहून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणीही एकमेकांच्या क्षेत्रात कार्याशिवाय हस्तक्षेप करु नये, असेही संविधानात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो."
सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चितपणे लवकरात लवकर हा निर्णय घ्यायला सांगितला आहे. परंतु या निर्णयापूर्वी काय-काय प्रक्रिया करावी लागणार आहे, हे पाहावे लागेल. सर्वात आधी मूळ राजकीय पक्ष कोणाचा? उद्धव ठाकरेंचा गट की एकनाथ शिंदेंचा गट? या दोन्हींपैकी कोणाचा पक्ष खरा आहे. हा निर्णय आधी घ्यावा लागेल. हा निर्णय घेताना दोन्ही बाजूंचे मत ऐकून घ्यावे लागेल. त्यानंतर हा निर्णय घेतल्यानंतर ज्या पक्षाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देतो. त्याच पक्षाचा व्हिप अधिकृत मानला जातो. यानंतर प्रत्येक याचिकेनंतर आपल्याला सुनावणी घ्यावी लागेल. ५४ आमदारांबाबत याचिका दाखल आहेत. त्यांच्या बाजू ऐकून निर्णय घ्यावा लागेल. हा निर्णय आपण लवकरात लवकर घेऊ, हा निर्णय घेताना कोणत्याही प्रकारची घाई आपण करणार नाही, असेही राहुल नार्वेकर बोलताना म्हणाले.
भरत गोगावले, एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे, ती कोणत्या कारणास्तव केली, तसेच या दोघांना त्या-त्या पदावर नेमण्याची राजकीय पक्षाची इच्छा होती का? यामुळे कोर्टाने दोघांचीही निवड बेकायदा ठरवली आहे. पण कोर्टाने असे सांगितलेले नाही की, कायमस्वरुपी भरत गोगावलेंची निवड बेकायदा आहे. कोर्टाने सांगितले आहे की, आधी राजकीय पक्ष कोणाचा आहे, याची खातरजमा करा, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.