एकनाथ शिंदे सरकार कायदेशीर व घटनात्मक

एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे महाराष्ट्रातील सरकार कायदेशीर व घटनात्मक आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे राज्यात सरकार स्थापन झाल्यापासून महाविकास आघाडीचे नेते विशेषत: उबाठा सेनेचे नेते रोज घटनाबाह्य व बेकायदेशीर सरकार म्हणून संभावना करीत आहेत. ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून त्यांच्या मित्र पक्षांनी निघून जा, असे म्हटले नव्हते. महाआघाडीतील मित्र पक्षांनी उद्धव यांचा पाठिंबा काढून घेतला, असे कधी म्हटले नव्हते. मग त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला? आपल्या पक्षाचे आमदार त्यांना सांभाळता आले नाहीत, आपल्याच पक्षाच्या चाळीस व समर्थन देणारे दहा अशा पन्नास आमदारांनी त्यांच्या मनमानी कारभारावर अविश्वास दाखवला व त्याचा परिणाम त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी विधानसभेत बहुमताच्या चाचणीला सामोरे न जाता अगोदरच मैदानातून पळ काढला व मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्याला कोण काय करणार? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार व अजित पवार यांनाही त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी विश्वासात घेतले नव्हेत. त्यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिला त्याला राज्यपाल किंवा न्यायालय तरी काय करणार?

आपण राजीनामा देऊन सत्तेतून बाहेर पडायचे आणि नंतर स्थापन झालेल्या सरकारवर घटनाबाह्य व बेकायदेशीर म्हणून टीका करायची हा उद्धव यांचा दुटप्पीपणा झाला. जर त्यांच्याकडे बहुमत होते तर मग सिद्ध करून दाखवायचे, आपल्या पाठीशी बहुमत नाही, याची त्यांना खात्री पटल्यानेच त्यांनी राजीनामा देऊन पळ काढला हे सर्व महाराष्ट्राने बघितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आपण नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, असे उद्धव ठाकरे सांगत आहेत. पण ही शुद्ध थाप आहे. सन २०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक ठाकरे यांनी भाजपशी युती करून लढवली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे फोटो लावून त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेकडे मते मागितली होती. मग विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी भाजपशी फारकत घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी का केली? केवळ मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभासाठी त्यांनी हिंदुत्वाच्या विचाराला तिलांजली दिली, हे राज्याने अनुभवले. उलट हिंदुत्वाच्या विचारासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पन्नास आमदारांनी भाजपशी युती करून सरकार स्थापन केले व शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचा सन्मान केला हे उद्धव यांच्या पचनी पडले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणे हा उद्धव ठाकरेंचा दुटप्पीपणा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर किंवा घटनाबाह्य ठरवलेले नाही. उलट १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. कायद्यानुसार आमदारांची अपात्रता ठरविण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचाच आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. तसेच राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह देण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही.

महाराष्ट्रातील शिंदे विरुद्ध ठाकरे या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या विरोधात लागणार, असे गृहित धरून उबाठा सेनेचे नेते व प्रवक्ते गेले काही दिवस रोज भांगडा करीत होते. निकालानंतर शिंदे सरकार कोसळणारच, अशीही भाकिते वर्तवली गेली. शिंदे-फडणवीस यांनी आता बॅगा भरायला सुरुवात करावी, निकालानंतर घरी निघून जाण्याची तयारी ठेवावी, असेही सल्ले दिले गेले. मातोश्रीला जवळ वाटणारे कायदे पंडित तर उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असे वारंवार सांगत होते. शिंदे गटाचे सोळा आमदार अपात्र ठरवले जातील व त्यामुळे सरकार कोसळणार असेही मीडियातून तर्क लढवले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी अनेक अंदाज वर्तवून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचे काम विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन दहा महिने झाले तरी त्यात फाटाफूट होत नाही, सरकार पडत नाही, ही खरे उबाठा सेनेची पोटदुखी आहे. निदान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकार घटनाबाह्य ठरवले जाईल, अशी अटकळ बांधून विरोधी नेते मनातील मांडे खात होते. प्रत्यक्षात शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दिलासा मिळाला. एवढेच नव्हे तर स्वत:हून राजीनामा दिलेल्या उद्धव ठाकरे यांचे सरकार परत आणता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांना अपात्र ठरवले नाही, उलट त्यांचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. त्या आमदारांना ज्यांनी नोटिसा दिल्या, त्या उपाध्यक्षांकडे १६ आमदारांचा निर्णय घेण्याचे काम सोपवले जाईल, असेही घडले नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलेले शिवसेना हे पक्षाचे नाव तसेच दिलेले धनुष्य बाण हे निवडणूक चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय काढून घेईल, अशी विरोधकांची अपेक्षा होती, पण तसेही घडले नाही. मग या निकालाने शिंदे-फडणवीसांच्या विरोधकांना काय मिळाले? निकालात राज्यपालांवर ताशेरे मारले आहेत व शिंदे गटाने नेमलेल्या प्रतोदाला दिलेली मान्यता हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. प्रतोद नेमण्याची कायदेशीर प्रक्रिया यापुढेही पूर्ण केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने उद्धव ठाकरे यांना काय मिळाले, तर धत्तुरा असेच म्हणावे लागेल. उलट शिंदे सरकारला निकालाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. म्हणूनच एकनाथ शिंदे म्हणाले, सत्यमेव जयते!…