मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री स्वत: आढावा घेणार

दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश

भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वंकष आढावा घेऊन धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. विशेषतः दादर परिसरातील विकासकांमुळे रखडलेल्या ५६ प्रकल्पांबाबत नोडल अधिकारी तसेच आर्किटेक्ट नियुक्त करण्यात यावा. या प्रकल्पांचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह, विविध पर्याय तपासण्यात यावे. प्रकल्प रखडवणाऱ्या आणि विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आमदार सदा सरवणकर यांच्या नेतृत्वाखालील दादर परिसरातील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींच्या रहिवाश्यांच्या शिष्टमंडळासमवेत आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. बैठकीस गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्याधिकारी अरूण डोंगरे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत आमदार श्री. सरवणकर यांनी दादर परिसरातील उपकर प्राप्त इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती दिली. या परिसरातील अशा रखडलेल्या ५६ इमारतींमधील सुमारे साडे तीन हजार कुटुंबांची परिस्थिती बिकट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर निर्देश देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आमदार श्री. सरवणकर यांनी संवेदनशीलपणे अनेकदा दाखवून दिले आहे. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. यासाठी आम्ही काम देखील सुरु केले आहे. विशेषतः दादर परिसरातील या ५६ इमारतीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाची सर्वंकष माहिती घेण्यासाठी, प्रत्येक इमारतीचे प्रश्न वेगळे असतील, तर त्याबाबत अभ्यास कऱण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. तसेच एक आर्किटेक्टही नियुक्त कऱण्यात येईल. जेणेकरून या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसह अन्य कोणते पर्याय आहेत, ते अभ्यासले जाईल.

या दरम्यान म्हाडाने विहीत नियमानुसार पुनर्विकास रखडवणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करावी. त्यांना नोटीस देणे, प्रकल्प अधिग्रहीत करण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. काही विकासक पुनर्विकसित इमारतीतील जागा देण्याबाबत या कुटुंबांना टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांनाही समज देण्यात यावी. गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मुळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे. यामध्ये शासन म्हणून लक्ष घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. रखडलेले हे पुनर्विकासाचे म्हाडाप्रमाणेच अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून कसे पूर्ण करता येतील यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

यावेळी उपस्थित रहिवाश्यांनीही आपले म्हणणे मांडले. या सर्वांचे म्हणणे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी आस्थेवाईकपणे ऐकून घेतले. या नागरिकांच्या तक्रारी-म्हणण्याची म्हाडाने नोंद घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.