महाराष्ट्राला ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे राज्य करणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार


नागपूर (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र हे देशात नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिले आहे. आगामी काळात त्याला आणखी प्रागतिक करण्याचे आमचे प्रयत्न राहणार असून महाराष्ट्र हे ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ असणारे राज्य करू, असा निर्धार राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.


नागपूर येथील ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क मैदानावर महाराष्ट्र राज्याच्या ६३ व्या वर्धापन दिनाच्या ध्वजवंदनानंतर त्यांनी जनतेला संबोधित केले. ते म्हणाले, गेल्या नऊ महिन्यात सत्ता परिवर्तनानंतर वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सामान्य माणसाच्या जीवनात अमूलाग्र बदल करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे. विशेषतः शेती आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान हा शाश्वत विकासाचा मुद्दा हाती घेतला आहे. निसर्गातील काही बदलांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी किसान सन्मान योजना सुरू केली. सहा हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये देण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रामध्ये नमो शेतकरी सन्मान योजना त्याला जोड म्हणून सुरू केली. केंद्राचे सहा व महाराष्ट्राचे सहा हजार असे एकूण १२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच जिल्ह्यातील अडचणीत शेतकऱ्यांना आपण अन्नधान्य मिळण्याकरीता ५ जणांच्या कुटुंबाला ९ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वर्षाला २१ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनामार्फत जमा होणार आहेत. २१ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.


तथापि, यामुळे शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार टप्पा २ सारखी योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.जलसंधारण क्षेत्रात भूजलस्तर वाढल्याबाबत राज्याच्या कार्यासाठी केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला नुकतेच पुरस्कृत केले आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार-२ मध्ये कमी पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये २४३ गावामध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना विमा देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णयही शासनाने घेतला असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्या माध्यमातून त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न आहे.


शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी सोबतच नैसर्गिक दृष्टचक्रात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत बारा हजार कोटी रुपये मदत केली गेली. तर नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ५० हजार रुपये दिले आहेत. आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी मदत गेल्या सहा-आठ महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांना झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज राष्ट्रगीतासोबत महाराष्ट्र गीत सुद्धा राज्यात म्हटले गेले. आपल्या भाषणात याचा उल्लेख करून त्यांनी याबद्दल आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र हा प्रगतीशील राहिलाच आहे.त्याला अधिक प्रगतीशील करायचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना सोबत घेऊन एक प्रगतीशील महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प आहे. तो पूर्ण करण्याकरता महाराष्ट्र सरकार हे सातत्याने कार्यरत राहील अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

Comments
Add Comment

Former BJP MLA Patlya Guruji : भाजपाचे माजी आमदार पटल्या गुरुजी काळाच्या पडद्याआड; मेळघाटच्या ज्येष्ठ नेत्याला अखेरचा निरोप, सर्वत्र हळहळ

अमरावती : मेळघाट विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार तसेच भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ आणि एकनिष्ठ नेते पटल्या

A 'death trap' in Tandulwadi : १० वर्षांपूर्वीचा भीषण इतिहास पुन्हा; ८ जणांचा जीव घेणाऱ्या विहिरीवर प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?

माळशिरस (सोलापूर): म्हसवड येथील सिद्धनाथ मंदिराचे दर्शन घेऊन पंढरपूरच्या दिशेने परतणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप

Minister Dada Bhuse : शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध! शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

नंदुरबार : “शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

Solapur Accident :म्हसवड-पंढरपूर महामार्गावरील अपघातात राज्य सरकारची मोठी कारवाई

सोलापूर : म्हसवड -पंढरपूर महामार्गावरील तांदळवाडीजवळ एक वेगाने प्रवास करत असलेले वाहन विहिरीत पडले. या

Jalgaon Crime : जीवघेण्या हल्ल्यातील जखमी तरुण रुग्णालयात तर मुख्य आरोपी मोकाट

Jalgaon Crime : पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अनेक गावांमध्ये मागील काही महिन्यांपासून सर्वच

Pune News: पुणे विमानतळावर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त थांबलात तर ५०० रुपयांचा दंड; वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : पुणे विमानतळ (Pune Airport) परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी (Traffic) कमी करण्यासाठी विमानतळ प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय