शिक्षण आयुक्तालयाकडून पालिकेच्या शिक्षण विभागाला आदेश
४० हजार विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचे आव्हान
मुंबई (प्रतिनिधी ) : राज्य शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यामध्ये मुंबईत २१० शाळा बोगस असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अनधिकृत पद्धतीने सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तालय तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे या २१० शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ४० हजार विद्यार्थ्यांचे समायोजन कुठे करायचे असा सवाल निर्माण झाला आहे.
मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते चौथीच्या २६९ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले आहे; तर १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या 'सेल्फ फायनान्स' विभागाकडून पत्र घेऊन आणि अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता घेतली आहे. एकूण १९४ शाळांच्या व्यवस्थापनाची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच सन २०२३-२४ मध्ये आणखी १६ अनधिकृत शाळा आढळल्या. त्यामुळे अनधिकृत शाळांची संख्या २१० पर्यंत पोहोचली. या शाळांच्या व्यवस्थापनांची सुनावणी घेऊन राज्य शासनाकडून मान्यता घ्या; अन्यथा शाळा बंद करा, असे स्पष्ट सांगण्यात आले होते. मात्र या सुनावणीचा दिलासा मुंबईतील अनधिकृत शाळांना मिळालेला नाही.
राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतर देखील या शाळांनी आवश्यक ती कागदपत्रे शिक्षण विभागाकडे सादर केली नसल्याचे समजते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर या शाळा सुरू झाल्या तर यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळले. अनधिकृत शाळांची संख्या खूप जास्त असल्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षण विभागाला खूप कसरत करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ४० हजार विद्यार्थ्यांचे समायोजन कुठे करायचे? असा एक मोठा प्रश्न पालिकेच्या शिक्षण विभागासमोर निर्माण झाला आहे.