Wednesday, July 17, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखरिफायनरीवरून ठाकरेंची दुटप्पी भूमिका

रिफायनरीवरून ठाकरेंची दुटप्पी भूमिका

राज्यात छोटे-मोठे प्रकल्प यायला हवेत. रोजगार निर्मिती व्हायला हवी, असे सगळेच बोलतात; परंतु प्रकल्पाची येणारी सकारात्मक गुंतवणूक थांबविण्याचे काम काही जण पडद्यामागून करतात. राज्यातील सत्ता हातून गेल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सध्या राज्यात विरोधाचा सूर कुठेही निर्माण झाला की, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत हे सांगण्यात धन्यता मानत आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेल्या पक्षाचे नाव आणि चिन्हही उद्धव ठाकरे यांना राखता आले नाही. त्यामुळे आता त्यांची काहीशी धडपड सुरू आहे. प्रकल्प चांगला की वाईट यावर ठाम भूमिका घ्यायची नाही. मात्र, जोपर्यंत लोकांचा विरोध असेल तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या पाठीशी असणार अशी भूमिका आता ठाकरे गटाने बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत घेतली आहे. ज्या कोकणाने शिवसेनेला कायम साथ दिली तो जनाधार आपल्या हातून निघून जाईल या भीतीपोटी ठाकरे गटाचा हा केविलवाणी प्रयत्न सुरू असावा, असे आता दिसून येत आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील नाणार रिफायनरी प्रकल्प हा स्थानिक जनतेने विरोध केल्याने रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याऐवजी बारसू रिफायनरीची जागा तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच निश्चित केली होती. तसे पत्र त्यांनी १२ जानेवारी २०२२ रोजी केंद्र सरकारला पाठवले होते, ही बाब लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कार्यरत असताना, बारसू रिफायनरी प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जात आहे. कारण हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या तीन कंपन्या एकत्र पुढे नेत आहेत. प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून माती परीक्षणाचे काम सुरू आहे. तेथील काही मूठभर ग्रामस्थांच्या मनात असलेल्या गैरसमजापोटी ते विरोध करत आहेत; परंतु स्थानिक नागरिकांना समजविण्याची भूमिका घेण्याऐवजी आगीत तेल ओतण्याचे काम सध्या ठाकरे गटाकडून केले जात आहे. या रिफायनी प्रकल्पाबाबत बोलायचे झाल्यास प्रारंभीपासून ठाकरे गटाने रिफायनरीला विरोध केला आहे. मग सत्तेत आले आणि ही रिफायनरी बारसुला करायचे, हे त्यांनीच ठरविले. तसे पत्र पंतप्रधानांना पाठविले. आता काम सुरू झाले, तर पुन्हा विरोध सुरू केला आहे. या परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे; परंतु तेथील वाद चिघळला आहे, हे दाखविण्यासाठी स्थानिक खासदार राऊत हे घटनास्थळी गेले. पोलिसांनी त्यांना अडविले, त्यावेळी आपण स्थानिक खासदार असल्याने ग्रामस्थांना भेटण्यास जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र स्थानिक आमदार राजन साळवी कुठे आहेत याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी विचारले, त्यावेळी त्यांची पंचाईत झाली होती. यातच ठाकरे गटातही आपापसात काहीतरी गडबड असल्याचे दिसून आले.

विरोधकांचा आम्ही सन्मान करतो. त्यांच्याशी चर्चा करायला आणि त्यांचे गैरसमज दूर करायला आम्ही तयार आहोत. पण राजकारणासाठी जे विरोध करीत आहेत, कोणत्याही परिस्थितीत बारसुला रिफायनरी प्रकल्प होणार अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. तसेच त्यांनी गुजरातमधील जामनगरमधील रिफायनरी प्रकल्पाचे उदाहरण दिले आहे. तेथील आंबे निर्यात होतात. त्यामुळे कोणतेही नुकसान रिफायनरीमुळे होत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. ही ग्रीन रिफायनरी आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही. पण खोटे बोलून विरोधक आणखी किती मोठे नुकसान महाराष्ट्राचे करणार आहेत? कुणाची सुपारी घेऊन विरोध करता, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या त्या जागेवर एकही झाड नाही. तरीही विरोधासाठी राजकारण कशाला करता असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू झाले. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यांना जागेचा चांगला मोबदला मिळाल्यानंतर हा विरोध मावळला होता; परंतु काही मूठभर लोक विरोध करत असतानाही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील त्यावेळच्या शिवसेनेने फडणवीस यांच्यासोबत २०१४ सालानंतर सत्तेत असताना, स्थानिकांचा विरोध असेल, तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी ही भूमिका घेतली होती. मात्र या महामार्गाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्यानंतर, पुन्हा विरोध मावळला. हे उदाहरणे देण्यामागे हेतू हा आहे की, स्थानिकांच्या पाठीशी आम्ही कायम असतो हे दाखवण्याचे दात असतात, तर प्रत्येक विरोधामागे अनेक गणिते लपलेली असतात, हे त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना चांगले ठाऊक आहे. रत्नागिरीतील रिफायनरी होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्री पदावर असताना १२ जानेवारी २०२२ रोजी पत्र लिहून सर्व सविस्तर माहिती दिली होती. त्यात बारसू, नाटे या गावांमध्ये नव्वद टक्के जमिनीवर घर, वाडी आहे, त्यामुळे येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास कोणतीही अडचण नाही, असे म्हटले होते. आता पत्र लिहून देणारे राजकारण का करत आहेत? या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी सरकार घेणार नाही, अशी आवई उठवली जात आहे. या प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांचे गैरसमज आहेत त्यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवलेली आहे. मात्र काही मंडळी या ग्रामस्थांना फूस घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोकण रेल्वे ही कोकण भूमीतून धावल्यानंतर पंचवीस वर्षांपूर्वी असलेली कोकणातील परिस्थिती आणि आताच कोकण यामध्ये फरक झालेला दिसतो आहे. मुंबई-गोवा चौपदरीकरणाच्या कामामुळे, दळणवळणाला गती येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पातून किती रोजगार निर्मिती होणार आहे हे स्थानिक जनतेला पटवून देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल.

आता कुठे प्रकल्पाचा प्राथमिक टप्पा सुरू झाला आहे. कुठली जमीन योग्य, याचा विचार केल्यानंतर प्रकल्पाची पुढची दिशा ठरणार नाही. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमिनीची माती योग्य आहे की नाही, हे ठरण्याअगोदर नकारघंटा देणाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळण्याचे पाप ठाकरे गट कशासाठी करतो आहे, याचे भान त्यांनी ठेवावे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -