कोकणाला विकास नकोय! फक्त विरोध…!

• माझे कोकण : संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रात जेव्हा एखादा प्रकल्प त्या भागात येतो, तेव्हा तेथील नागरिक, ग्रामस्थ प्रकल्पातून आपणाला काय फायदा होणार आहे? आपल्या भागाचा कसा विकास होणार आहे? हे समजून घेतात. थोडाफार विरोध करतात आणि आपणाला हव्या असलेल्या मागण्यांची पूर्तता करून घेतात. उर्वरित महाराष्ट्राचे हे चित्र आहे. परंतु कोकणात कोणताही प्रकल्प येऊ द्या त्याला विरोध हा ठरलेलाच असतो. त्या प्रकल्पाच्या फायद्या-तोट्याची चर्चा कधीच जे विरोध करतात, त्यापैकी कोणी करीत नाही. कोकणातील जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प आणि रिफायनरी प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करणारे विरोधी भूमिका घेणारे कोण आहेत? त्यांचा विरोध हा राजकिय फायद्यासाठीचा आहे. हेच वास्तव आहे. पसरवून खोडेबनाव करून सांगायचे आणि त्यांना रस्त्यावर उतरवायला लावायचे हेच काम केले जात आहे.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने नाटे जैतापूर भागात चार-सहा वेळा जाणे झाले. अगदी जैतापूर प्रकल्पाला तीव्र विरोध असताना नाटे परिसरात फिरलोय. काही लोकांना भेटलोय. तेव्हा नाटे भागात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे नाव घेणेही अवघड होते. एवढा तीव्र विरोध होता. या विरोधाची कारणे इतकी होती की ती ऐकून सहज लक्षात येत होतं. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शिवसेना पुढाऱ्यांनी एवढ्या पुड्या सोडल्या होत्या की, कोणीही त्यावर सहज विश्वास ठेवला पाहिजे. असेच वातावरण करण्यात आले होते. हा प्रकल्प झाल्यावर जन्माला येणारी मुलं लुळी, पांगळी असणार. या भागात वंध्यत्वाचे प्रमाण अधिक वाढणार, समुद्रातील मासे संपून जाणार, अशा अनेक विषयांची मांडणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. कोकणातील जनतेने या अफवांवर विश्वास ठेवून विरोध केला. खा. विनायक राऊत, आ. राजन साळवी यांनी विरोध करण्यामागे कारण काय होती? हेदेखील कोकणातील जनतेने शोधली पाहिजेत.

फक्त लोकसभा, विधानसभा निवडणुका होत्या. या निवडणुकीत मतांचे राजकारण करण्यात आले. त्याचा पद्धतशीर फायदा खा. विनायक राऊत यांनी दोन्ही वेळच्या निवडणुकीत उठवला. या आठ वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत सहभागी शिवसेना होती; परंतु रिफायनरी नको, सीवर्ल्ड नको, आणखी कोणता प्रकल्प नको म्हणणाऱ्यांनी दुसरा प्रकल्प कोकणात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि आपण काही करायचे नाही, या धोरणाने कोकणात प्रकल्प येत नाहीत. प्रकल्प आला की, त्याला नाव ठेवत रहायची, त्याला विरोध करत रहायचे हेच काम कोकणात गेली काही वर्षे सुरू आहे. कोकणात कोणत्याच चांगल्या कामाला, प्रकल्पाला सकारात्मकतेने पाहिले जात नाही. फक्त विरोध कसा करायचा याचेच नियोजन केले जाते. कोकणातील जनतेलाही नेमके हवेय तरी काय? असा प्रश्न अनेक वेळा मनात येऊन जातो. याच कारण स्वार्थाने वागणारे राजकीय पुढारी (सर्वच पक्षांचे) त्यांना सोईची वाटणारी, ठरणारी भूमिका घेतात आणि कोकणातील जनता फरफटत जाते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनता मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या हातावर पोट असणाऱ्यांना प्रकल्पातून काय होणार आहे. यातली सत्य माहिती सांगितलीच जात नाही. सामान्य जनतेला कसा त्रास होणार आहे. कसे नुकसान होणार आहे. हे सांगून शेतकऱ्यांची डोकी भडकवली जातात आणि मग त्यातून विरोध सुरू होतो. नाणार, बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाबतीतही असेच होत आहे. नाणार भागातील शेतकऱ्यांनीही हजारो एकर जमीन विकली आहे. बारसू भागातही मोठ्या प्रमाणात जमीन विक्री करण्यात आली आहे. असे असतानाही होणारा हा विरोध कोणाचा? कशासाठी? असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

विरोध करणाऱ्या असंख्य सर्वसामान्य जनतेला या प्रकल्पाला आपण कशासाठी विरोध करतोय, हेदेखील समजून आलेले नसेल. बारसू येथे जमीन सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याला शेतकरी विरोध करीत आहेत. प्रकल्पात ज्यांच काही जात नाही, ते देखील विरोध करायला सर्वात पुढे असतात आणि मग सामाजिक जाणीव म्हणून आमचा विरोध आहे. समाजाचे कसे नुकसान होऊ शकेल यासाठी आमचा विरोध आहे, असे सांगितले जाते. प्रकल्पाला विरोध करायचा तर जरूर करा; परंतु कोकणात यापुढे मग कोणताच प्रकल्प येणार नाही आणि काही होणारही नाही. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी विकासाचा विषय आल्यावर बोट समोर दाखवण्याची आवश्यकता नाही. बरं कोकणातील जनतेची मानसिकताही समजून येत नाही. कोणत्याही गोष्टीला विरोध करण्यासाठी काहींचा पुढाकार आहेच आहे. कोकणातील जनतेला विरोध करायला लावले जाते. विरोधाची मानसिकता आपल्यामध्ये ठासून भरलेली आहे. जेव्हा एखादा प्रकल्प उभा राहतो, तेव्हा त्या प्रकल्पासंबंधी कोणतीही माहिती न घेता आपण विरोध करतो हे थांबवले पाहिजे. आपला प्रकल्पातून फायदा काय होणार? हे समजून घेऊन जास्तीचा फायदा घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत; परंतु उगाचच विरोध करत राहणे सोडले पाहिजे. विरोध करायला कोण प्रवृत्त करतोय, हे विरोधाचे नेतेपण करणाऱ्यांनाही थांबवण्याची गरज आहे. आणखी किती वर्षे आपण विरोध करत राहणार, हे एकदाच आपणच ठरवलं पाहिजे. ज्या माळरानावर गवतही उगवत नाही तेथे प्रकल्पांच्या रूपाने जर काही उभे राहणार असतील, रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असेल, तर त्यासाठी सर्वांनीच सकारात्मकतेने विचार करायला हवा. रिफायनरी प्रकल्प बारसूत उभारण्यासाठी त्याच बारसं होण्यापूर्वीच त्याला विरोध हे अनाकलनीय आहे. ग्रामीण भागात अजून कितीतरी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

बारसूचा प्रस्ताव आणि विरोध…!

कोकणातील नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध हा राजकारणातूनच होत राहिला. खरं तर नाणार भागातही शेकडो एकर जमिनींची विक्री झाली आहे; परंतु निवडणुका समोर असताना लोकांचा विरोध आहे, तर नको प्रकल्प अशी चर्चा होऊ लागली. नाणार रिफायनरी प्रकल्प रायगडमध्ये नेण्याची चर्चाही सुरू झाली; परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राजापूर तालुक्यातील बारसूमध्ये रिफायनरी प्रकल्प व्हावा यासाठी लागणारी जमीन राज्यसरकार उपलब्ध करून देईल, असे पत्र केंद्र सरकारला पाठवले. यावरून एक बाब स्पष्ट आहे. बारसूचा प्रस्ताव हा माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचाच होता. मात्र वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुकीत फायदा उठवण्यासाठी आता ‘यू टर्न’ घेऊन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना खोटं-नाटं सांगून प्रकल्पाला विरोध सुरू झालाय, हे वास्तव आहे. अर्धसत्य नव्हे, तर हे पूर्णसत्य आहे.