निर्वासितांच्या १७६ एकर शेतजमिनीचा सातबारा वादात

ठाणे (प्रतिनिधी) :

निर्वासितांसाठी संरक्षित असलेल्या शेतजमिनी खासगी व्यक्तीस ताब्यात घेता येत नसतानाही कल्याण तालुक्यातील हेदुटणे या गावातील जमिनीवर विकासकाकडून ताबा घेतला जात आहे. शिवाय सातबारामध्येही बदल करण्यात आले आहेत. त्या निषेधार्थ या गावातील २० वयोवृद्धांसह शेकडो शेतकरी येत्या गुरुवारपासून (दि. २७) बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी नेते राजाराम पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मु. हेदुटणे, पो. निळजे, ता. कल्याण जिल्हा ठाणे येथील सर्व सुमारे १७६ एकर शेतजमीन आहे. या शेतजमिनीवर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावकरी भातशेती करीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ही जमीन शेतकऱ्यांसाठी संरक्षित केलेली असल्याने या जमिनीवर खासगी व्यक्ती मालकी हक्क सांगू शकत नाही. मात्र विकासकाने ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आपले नाव सातबारावर नोंद करून घेतले आहे, असा आरोप ओबीसी नेते राजाराम पाटील, हेदुटणे गावविस्तार परिषदेचे अध्यक्ष जयेंद्र संते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

संते यांनी सांगितले की, मु. हेदुटणे, पो. निळजे, ता. कल्याण सुमारे २५ पिढ्यांपासून वास्तव्यास आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ग्रामस्थ विस्थापित झालेले असल्याने आम्हाला इन्याक्यूव्ह (संरक्षित) सुमारे १७६ एकर शेतजमीन कसण्याचा अधिकार तत्कालीन भारत सरकारने दिला होता. सन १९५३ पर्यंत या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर इन्याक्यूव्ह (संरक्षित) अशी नोंद होती. विशेष म्हणजे, २५.९.१९५ च्या फेरफार क्रमांक ३०८, ३०१, २८०, ३१८, ३४०, ३६९, ६४४ नुसार ग्रामस्थ या शेतजमिनीचे संरक्षित कूळ असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. सन १९५६ मध्ये झालेल्या फेरफार क्रमांक ४०१ नुसार मुंबई टेनन्सी अॅक्ट १९५३ नुसार आमचा समावेश संरक्षित कुळांमध्ये करण्यात आला आणि गावकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आली. सन २०१२-१३ पर्यंत ही नावे कायम असताना तसेच आमच्याकडे ५० वर्षांपूर्वीचे निर्वासित दाखले असतानाही शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून विकासकाच्या नावे ही जमीन करण्यात आलेली आहे. कूळकायद्यानुसार १९५३ साली निर्वासितांना जमिनी प्रदान करण्यात आल्या. परिणामी या शेतजमिनीची विक्री/खरेदी करणे कायदेशीर नसतानाही शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला न देता, संमती न घेता अलिबाग कॉरिडॉरसाठी सदर जमिनीमधून रस्ता बांधणे, या जमिनीच्या सातबारावर विकासकाचे नाव नोंदविणे, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविणे आदी बेकायदेशीर प्रकार झालेले आहेत. त्याविरोधात अनेकदा शासन दरबारी धाव घेऊनही कारवाई न झाल्याने उपोषणाला बसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.