कर्जदार, कारमालकांना दिलासा

• अर्थनगरीतून : महेश देशपांडे

सरत्या आठवड्यामध्ये जनसामान्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित काही बातम्या चर्चेत राहिल्या. बँकिंग क्षेत्रात सरत्या आठवड्यामध्ये कर्जाचा हप्ता बुडाल्यास त्वरित दंड होणार नसल्याची बातमी चर्चेत राहिली. याशिवाय स्मार्ट कार तंत्रज्ञान दोन वर्षांमध्ये बदलणार असल्याची खास बातमी पुढे आली. त्याच वेळी कार्यालयात जाऊन काम करण्यास ७८ टक्के भारतीयांची पसंती असल्याचे तथ्य एका पाहणीतून पुढे आले.

अर्थनगरीत सरत्या आठवड्यामध्ये काही स्मार्ट बातम्या चर्चेत राहिल्या. या बातम्यांचा सर्वसामान्यांशी थेट संबंध पाहायला मिळाला. बँकिंग क्षेत्रात सरत्या आठवड्यामध्ये कर्जाचा हप्ता बुडाल्यास त्वरित दंड होणार नसल्याची बातमी चर्चेत राहिली. याशिवाय स्मार्ट कार तंत्रज्ञान दोन वर्षांमध्ये बदलणार असल्याची खास बातमी पुढे आली. त्याच वेळी कार्यालयात जाऊन काम करण्यास ७८ टक्के भारतीयांची पसंती असल्याचे तथ्य एका पाहणीतून पुढे आले.

एकंदरीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांना एक छोटा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना बँकेकडून बसणारा दंड आता रद्द होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत एक मसुदा जारी केला आहे. याला मंजुरी मिळाल्यास कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता बुडाल्यास होणारा दंड रद्द होणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, कर्जाचा हप्ता वेळेवर न दिल्यास बँकेकडून दंडाची रक्कम मुद्दलात जोडली जाते; मात्र आता रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या प्रस्तावानुसार बँकांना असे करता येणार नाही. बँकांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क हे अतिरिक्त शुल्क आहे. त्याच्या कर्ज कराराच्या अटी आणि शर्थीचे पालन करण्यास अपयशी ठरल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँका आणि नॉन-बँकिंग आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या यांना व्याजदरामध्ये कोणतेही अतिरिक्त घटक समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि डीफॉल्ट किंवा गैर-अनुपालनासाठी दंडात्मक शुल्क दरापेक्षा वेगळे मानले जाईल.

कर्जावर व्याज आकारले जाते. दंडात्मक शुल्क हे कर्ज कराराच्या भौतिक अटी आणि शर्तींचे पूर्तता न केल्याच्या किंवा न पाळल्याच्या प्रमाणात असतील आणि कर्जाच्या करारामध्ये शुल्क स्पष्टपणे मांडले जाईल. कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनादेखील ही बाब आपल्या वेबसाईटवर द्यावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मसुद्यानुसार, कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी स्मरणपत्रे पाठवताना बँकांना, वित्तीय संस्थांना लागू दंडात्मक शुल्काची माहिती देणे बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मसुद्यानुसार, दंड म्हणून वसूल केले जाणारे व्याज, शुल्क हे कर्ज करार केलेल्या व्याजदरावर आणि महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाणार नाही. वित्तीय संस्था, बँकांकडून कर्जाचे हप्ते चुकल्यास, त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत असलेल्या भिन्न पद्धतींवरून गाहक आणि बँकांमध्ये वाद निर्माण होतात. ही बाब लक्षात घेता नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. कर्जदारांमध्ये केडिट शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्था, बँकांना योग्य नुकसानभरपाई देण्यासाठी दंडात्मक व्याज आकारणीचा वापर केला जातो याची खात्री करणे हे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे. हे नवे नियम लवकरच एका परिपत्रकाद्वारे लागू करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे केडिट कार्ड दंडावर लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, देशातील स्मार्ट कार तंत्रज्ञान येत्या दोन वर्षांमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकणार आहे. वाहने अधिक स्मार्ट आणि बुद्धिमान होत आहेत. चारचाकी वाहनांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असल्याने अनेक समस्या सोडवण्यासाठी सेवा केंद्रांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. बंगळूरुमध्ये सुरू असलेल्या कनेक्टेड, ऑटोनॉमस आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल एक्स्पोमध्ये सहभागी होणाऱ्या ६० हून अधिक देशी आणि विदेशी कंपन्या इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आओटी) ४.० आणि कनेक्टिव्हिटीच्या नवीन स्तरांवर काम करत आहेत. २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील कनेक्टेड कार मार्केट ९५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये २१ टक्के वार्षिक वाढीसह तीन लाख कोटींच्या वर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तैवानच्या ‘टायसिस इंडिया’ या कंपनीचे एमडी अभिषेक सक्सेना म्हणतात की, लवकरच भारतातील उत्पादकांना वाहनांमध्ये कनेक्टिंग उपकरणे बसवणे आवश्यक असेल. त्यामुळे कारमध्ये जाणवणाऱ्या समस्यांची माहिती मिळेल. या उपकरणाद्वारे, उत्पादक आणि जवळच्या डीलर किंवा सेवा केंद्राला वाहनाला भासणाऱ्या समस्यांबद्दल माहिती मिळेल. अनेक वाहने किरकोळ समस्या स्वतःच सोडवतील. ही वाहने डीबगिंग करण्यासही सक्षम असतील. सॉफ्टवेअरमुळे समस्या असल्यास किंवा दूरस्थपणे निराकरण करता येत असल्यास, वाहन सेवा केंद्रात न्यावे लागणार नाही. रिमोट तंत्रानेच समस्या सुटणार आहे. कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरही भारतात विकसित केले
जात आहे.

नजीकच्या भविष्यकाळात ईव्हीच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. बॉस, हेक्सॉन, मर्सिडीज बेंझ, फोर्ड मोटर्स, हर्मन सारख्या अनेक परदेशी कंपन्यांनी भारतात आपली विकास आणि संशोधन केंद्रे उघडली आहेत. तिथे ऑटोमेशन आणि कनेक्टिव्हिटीवर संशोधन केले जात आहे. ‘टेलटोनिका’ या टेलीमॅटिक्स कंपनीचे पराग अगवाल यांनी तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे येत्या दोन वर्षांमध्ये ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहने)ची संख्या वाढेल, अशी आशा व्यक्त केली. ईव्हीच्या किमती २० ते २५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. ‘चार्जिंग इकोसिस्टम’देखील विस्तारत आहे. ‘इन्फोसिस’च्या सहकार्याने स्वायत्त वाहने बनवणाऱ्या ‘मणी गुप’चे बिझनेस हेड आर प्रल्हाद म्हणतात की भविष्य मॅकट्रॉनिक्सचे आहे. यामध्ये मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनांच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणार आहे.

वाहनांमध्ये कनेक्टेड कार तंत्रज्ञानासह पेमेंट वॉलेटदेखील असेल. वाहनाचा स्वतःचा क्यू आर कोड असेल. पेमेंट वॉलेटमधून ईएमआय, टोल टॅक्स, देखभालीची रक्कम ऑटो डेबिट केली जाईल. वाहनासाठी कर्ज मिळणे सोपे होईल. कर्ज देणाऱ्या कंपनीला वाहनाचा मागोवा घेणे सहज शक्य होणार आहे. गाहकांना कमी दरात कर्जही मिळू शकणार आहे. वाहनाची इंटरनेटशी कनेक्टिव्हिटी हे तंत्रज्ञान सध्या भारतात बहुतांश ठिकाणी उपलब्ध आहे. यासंदर्भातल्या तीन आणि चार पातळीवरील तंत्रज्ञानावर वाहन उद्योग काम करत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे दोन कार एकमेकांशी संवाद साधू शकतात. सध्या भारतात या तंत्रज्ञानावर काम सुरू आहे. वाहनाला ‘क्लाउड स्पेस’मध्ये संपर्क आणि प्रवेश असतो. वाहन पादचाऱ्यांशीही संवाद साधू शकते. संबंधित वाहन इतर सर्व वाहने, रस्त्यावरील चालक यांच्याकडून माहिती मिळवू शकतात. लेव्हल ३ आणि ४ तंत्रज्ञान उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये वापरले जात आहे.

आता आणखी एक लक्षवेधी बातमी. एकीकडे अमेरिकन लोक कोविडनंतर कार्यालयात येण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दुसरीकडे, भारतीय मात्र कार्यालयात जाऊन कामाला प्राधान्य देत आहेत. ७८ टक्के भारतीयांनी तसे सांगितले आहे. लिंक्ड इनच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. ७८ टक्के भारतीय कामगारांनी सांगितले की, ते स्वतःच्या इच्छेने कार्यालयात जात आहेत. अहवालानुसार भारतीयांना ऑफिसला जाणे आवडते. कोणत्याही बहाण्याने भारतीय मायदेशी जाण्यास उत्सुक असतात, हा गैरसमज आता मोडला गेला आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे, की भारतीय लोक काम आणि जीवनात समतोल राखण्याच्या गरजेबद्दल अधिक जागरूक असतात. बरेच लोक घरून काम करण्याऐवजी ऑफिसमध्ये काम करण्याला प्राधान्य देतात. सर्वेक्षणात सुमारे एक हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. जवळपास ७८ टक्के लोकांनी आपण पसंतीने कार्यालयात जात असल्याचे उघड केले.
कामगारांच्या दृष्टीने शुक्रवार हा अतिशय आनंदाचा दिवस असतो. तो सुट्टीचा दिवस असतो, असे उद्योगजगतातील कामगारांनी सांगितले. पन्नास टक्के सहभागींनी सांगितले की ते शुक्रवार कुटुंब आणि मित्रांसोबत घालवण्यास प्राधान्य देतील. बाकीच्यांनी सांगितले की त्यांना तणावमुक्त वीकेंडचा आनंद घेण्यासाठी प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. सहकार्यांसोबत गप्पा मारणे हा मनोबल वाढवण्याचा उत्तम मार्ग आहे. याशिवाय, समोरासमोर संवाद हा अजूनही शंका दूर करण्याचा आणि मदत मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जवळपास ६३ टक्के कर्मचाऱ्यांना वाटते की ऑफिसला जायचे नसेल तर करिअरला बाधा येऊ शकते. सर्वेक्षणात दिसून आले आहे की, अनेक भारतीय कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी मल्टीटास्किंग किंवा अनेक प्रकल्पांवर काम करण्यात रस नाही. बहुतेकजण एका वेळी एका प्रकल्पासाठी स्वतःला समर्पित करण्यास प्राधान्य देतात.