‘सोलर फीडर’च्या योजनेवर सरकारचे शिक्कामोर्तब
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली, या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीज मिळण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ग्रामीण भागात शेतकरी रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देतात. दिवसा लाईट नसते त्यामुळे नाईलजाने त्यांना रात्रीच्या वेळी पाणी द्यावे लागते. अशा वेळी वन्यप्राण्यांचे हल्ले व अन्य दुर्घटनांची धास्ती असतेच. या संकटातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने सोलर फीडर योजना आणली आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातच ही योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार आज बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
यासाठी फीडर उभारण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी जर यासाठी जमीन दिली तर त्याचा मोबदला सरकारकडून दिला जाणार आहे. शेतकऱ्याने जर तीस वर्षांसाठी जमीन दिली तर पन्नास हजार रुपये एकर प्रमाणे पैसे सरकार देणार आहे. तसेच दरवर्षी या रकमेत तीन टक्के वाढही केली जाणार आहे. सोलरकरता मोठे गुंतवणूकदार तयार आहेत. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेमुळे कमी पैशात वीज उपलब्ध होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
आज आपण शेतकऱ्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून ३ रुपये ३० पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होतो ती होणार नाही. देशात असा निर्णय घेणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असेल. सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असंही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
फडणवीस म्हणाले, "सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमीनी घेण्यात येतील, तीस वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत. तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की सोलरकरता आमच्याकडं आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील."
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्यातही दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी चार टक्के आरक्षण लागू.
- बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार.
- शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्यत आला आहे.
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यात येणार आहे सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा.
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार.
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी.
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ.
- खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
- पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय.
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता.