मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग संख्येच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मनपातील एकूण प्रभाग संख्या २२७ राहणार असल्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने ठाकरे गटाला धक्का दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या २२७ वरुन त्यामध्ये वाढ करून २३६ इतकी करण्यात आली होती. यास भाजपाने विरोध करत मविआ सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता. राज्यातील सरकार बदलताच शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने निर्णय बदलत मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या पूर्ववत केली होती.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याचिका दाखल केली होती. मविआ सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून मुंबईच्या वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता २३६ वॉर्ड असणे गरजेचे असल्याचे राजू पेडणेकर यांनी याचिकेत म्हटले होते.
तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता वीरेंद सराफ यांनी बाजू मांडताना मुंबईतील प्रभाग संख्येची रचना २०११ सालच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच केली असल्याचे म्हटले. तसेच कोरोनामुळे अद्याप जनगणना झालेली नाही त्यामुळे लोकसंख्या वाढीच्या शक्यतेच्या आधारावर प्रभागांची रचना बदलणे योग्य नाही असेही राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आले. कोर्टाने राज्य सरकारची बाजू मान्य करत शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या २२७ इतकीच राहणार आहे.