देशाच्या सैनिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची : शरद पवार

पुणे : देशाच्या सैनिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकारवर आहे. पण सरकार ही जबाबदारी झटकून टाकत असेल, तर या सरकारला सत्तेत राहण्याचा यत्किंचितही अधिकार नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर सोमवारी निशाणा साधला.

जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी एका मुलाखतीत पुलवामा हल्ल्याविषयी बोलताना मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. सीआरपीएफने जवानांच्या वाहतुकीसाठी विमानांची मागणी केली होती. पण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ही मागणी फेटाळून लावल्याचे सांगत पुलवामा हे सरकारच्या चुकीमुळेच घडल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर बोलताना पवार यांनी प्रथमच याविषयावर भाष्य केले. पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथे आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. पवार म्हणाले, जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामात ४० जवानांची हत्या झाली. त्यावेळी सत्यपाल मलिक जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. ते भाजपच्या विचाराचेच असल्याने भाजपनेच त्यांची नियुक्ती केली होती. आता राज्यपालपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

सैन्याला एअरक्राफ्ट व योग्य त्या साधनांची वेळीच पूर्तता न केल्याने ही घटना घडली. विशेषत: पंतप्रधानांनी त्यांना याविषयी शांत राहण्यास सांगितल्याचे मलिक यांनी म्हटले आहे. मुळात अतिशय महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने ही सर्व माहिती समोर आणली आहे. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागते. वास्तविक देशाच्या सैनिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, सरकारच जबाबदारी झटकत असेल, तर त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकारच उरत नाही. आता याबाबत आपल्याला भूमिका ही घ्यावीच लागेल. त्या दृष्टीने पुढील निवडणूक महत्त्वाची असेल, असा इशाराही पवार यांनी या वेळी दिला.