अफाट पसरलेले आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेले महानगर म्हणून मुंबईची ओळख बनत आहे. स्वप्ननगरी म्हणून तर या शहराची ओळख आहेच, तशी जगभर ख्याती पसरली आहे. शिवाय देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहर आहेच. तसेच रिअल इस्टेटचा मोठा व्यवसाय या शहरात चालत असून मोठमोठे विकासक मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग निर्मितीच्या व्यवसायात आपला पैसा गुंतवत आहेत. त्यामुळे मुंबईत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. मुंबईत एकेकाळी कापड गिरण्या रात्रंदिवस चालत होत्या. म्हणूनच गिरण्यांचे शहर म्हणून मुंबईला ओळखले जात होते; परंतु गिरणी मालकांना रोजचे कामगारांचे संप, आंदोलन, बंद, हाणामाऱ्या आदी घटनांचा आलेला वैताग आणि त्यातच मुंबईत प्रदीर्घकाळ चाललेला गिरणी कामगारांचा संप यामुळे अनेक गिरण्या बंद पडल्या.
आज या गिरण्यांच्या जागेवर मोठमोठे टॉवर उभे राहिले आहेत. मुंबईत काय नाही, सर्वच आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक घडामोडी दररोज घडतच असतात. शैक्षणिक क्षेत्राबाबतीतही मुंबई आघाडीवर आहे. शासकीय, महानगरपालिका आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांचे जाळे या महानगरात मोठे आहे. शिवाय अनेक नावाजलेली महाविद्यालये आहेत, विद्यापीठे आहेत. मुंबई महानगरात देशाच्या विविध राज्यांतील लोक राहत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी त्या त्या भागाच्या भाषिक गरजेनुसार शाळा चालवल्या जातात. शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये म्हणून राज्य सरकार काळजी घेतच आहे. त्याचबरोबर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मुंबईत बहुभाषिक शाळा चालवल्या जातात. आज अशा शाळांमधून हजारो मुलं आणि मुली शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये भाषेनुसार त्या त्या राज्यातील शिक्षणप्रेमी मुंबईत शिक्षण संस्था चालवत असतील. म्हणजे शिक्षणाचे मोठेच जाळे मुंबईत असल्याचे दिसून येते.
आज मुंबईत शाळा, महाविद्यालयात जाण्यासाठी लोकल ट्रेन अथवा बेस्ट बसेसचा लाभ विद्यार्थी घेतात. पण एका ठरावीक वयोमानाची मुले जसे की, किमान दहावीत जी मुले शिकतात, ज्यांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाण्या-येण्याचा समज आहे, अशा मुला – मुलींसाठी लोकल ट्रेन किंवा बेस्टचा पर्याय ठीक आहे; परंतु बालवाडी, केजी, सीनियर केजी किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही साधने तेवढी उपयुक्त नाहीत कारण त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. तेवढा समज आणि हिंमतही यांच्यात नसते. यासाठी स्कूलबस हा एकच पर्याय त्यांच्या आणि पालकांसमोर असतो. म्हणूनच आज अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या स्वतःच्या स्कूलबस आहेत. या बसेस या लहान मुलांची शाळेत ने – आण करतात. मुलगा किंवा मुलगी शाळेत जाण्यापासून ते घरी येईपर्यंत पालक काळजीत पडलेले असतात. चार पैसे जास्त गेले तरी चालतील पण आपली मुलगी, मुलगा सुरक्षितपणे घरी आला पाहिजे, असे त्यांना वाटत असते. त्यामुळे ते स्कूलबसचा पर्याय निवडत असतात.
आज अनेक खासगी शैक्षणिक संस्था मुंबईत कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे गाड्या, तेवढा कर्मचारी वर्ग, प्रशिक्षित शिक्षक व अन्य सुविधा ते पुरवू शकतात, अशी स्थिती आहे. तर काही पालक आपल्या परिसरातील जवळच्या शाळेला अधिक पसंती देतात. असे असले तरी कोणती घटना कधी घडेल, हे सांगता येत नाही. मध्यंतरी एका बसचालकाला लोकेशनच सापडत नव्हते. त्यामुळे त्याची बस भरकटली होती. आपला पाल्य घरी आला नाही, या चिंतेमुळे पालक त्रस्त झाले होते. म्हणूनच सुरक्षितता हा पालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता मुंबईतील कमर्शिअल गाड्यांचे परवाने आठ वर्षांनंतर संपतात. याचा फटका स्कूल बस मालकांना बसला आहे किंवा बसणार आहे. कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने बसचालकांना दोन वर्षांचा वाढीव परवाना दिला होता. मात्र यंदा परमिट पासिंगच्या वेळेला आठ वर्षांचा नियम असल्यामुळे मुंबईतील १५ हजार शालेय बसचे परवाने रद्द झाले आहेत. या बस मालकांचे परवाने बंद झाल्यामुळे त्यांना हाच व्यवसाय करायचा असेल, तर त्यांना नवीन वाहन विकत घ्यावे लागणार आहे. परिणामी शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या भाड्यात हे बसचालक वाढ करणार, हे निश्चितच दिसते. या भाडेवाढीचा फटका पालकांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई शहरातील हवा चांगली राहावी म्हणून २००१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ वर्षांच्या डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या बंद करण्याचे आदेश दिले होते. ते योग्यही आहे. त्यामुळे आठ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या कमर्शिअल गाड्यांवर मुंबईत बंदी आहे. कोरोनामुळे ही अट शिथिल करण्यात आली होती. आता या गाड्यांवर सक्तीची कारवाई सुरू असल्यामुळे या स्कूलबस मालकांना नव्या गाड्या घाव्या लागणार आहेत. परिणामी त्यांच्यावर आर्थिक भार पडणार. त्याचाच परिणाम भाडेवाढीवर होणार अशी शक्यता असल्याने लहान मुलांचे शिक्षणही महाग होणार आहे.
मुंबई शहरातील वायू प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून अनेक बस सीएनजी करण्याचा निर्णय घेता येईल पण पालक आपल्या मुलांना त्यामध्ये पाठवण्यास तयार नसल्याचे समजते. पेट्रोल – डिझेलवर पर्याय म्हणून सीएनजीचा गाड्यांसाठी वापर होऊ लागला आहे. शेवटी सीएनजी म्हणजे एक प्रकारचा वायूच एका टाकीत भरून ती गाडीला बसवली जाते; परंतु त्याचा कधी स्फोट होईल, हे सांगता येत नाही, अशी भीती कदाचित पालकांच्या मनात असण्याची शक्यता असल्याने पालक वर्ग अशा वाहनांतून आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवण्यास अनुत्सुक असल्याचे दिसते. नेमका काय निर्णय घायचा हा पालकांसमोर निश्चितच प्रश्न पडला असेल. संभाव्य बस भाडेवाढ, सीएनजीबद्दलची नाराजी, सुरक्षितता आणि विचार, त्यासाठी खर्च करावा लागणारा वेळ अशा कैचीत पालक सापडले असतील, हे वेगळे सांगायला नको. आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाबाबत काय निर्णय घ्यावा, अशा संभ्रमावस्थेत तो सापडला आहे, असेच म्हणावे लागेल.