निधीचा निष्काळजीपणे वापर झाल्याचा कॅगच्या अहवालात ठपका
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराबाबत कॅगचा अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात मांडला. या कॅगच्या अहवालात निधीचा निष्काळजीपणे वापर झाल्याचे आणि कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. सदर प्रकरण आता लोकलेखा समितीकडे अधिक चौकशीसाठी देण्यात येईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच आमदारांच्या मागणीनुसार या कॅग अहवालाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत असल्यास योग्य चौकशी करून संबंधित एजन्सीमार्फत पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता नाही. तसेच निविदा न काढताच कामे देण्यात आली असे मुद्दे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. आमदार अमित साटम यांनी कॅगच्या अहवालातले मुद्दे वाचून दाखवण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. त्यानंतर अध्यक्षांच्या संमतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी अहवालातल्या मुद्द्यांचे वाचन केले. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार झाला आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची योग्य यंत्रणेकडून चौकशीचा विचार केला जाईल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन मी काही मुद्दे वाचून दाखवत आहे असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हा अपवाद असावा कारण अशा प्रकारे कॅगच्या रिपोर्टवर मंत्र्यांनी चर्चा करणं हे नियमात आलेले नाही. हा जो काही अहवाल आहे तो ३१ ऑक्टोबर २०२२ ला याच सभागृहात घोषित केले होते की महापालिकेचे ऑडिट केले जाईल. हे ऑडिट कॅगने केले आहे. हे ऑडिट नऊ विभागांचे आहे. हे १२ हजार कोटींच्या कामांचे ऑडिट आहे. कोव्हिड काळातल्या कामांचे ऑडिट केलेले नाही. कारण तो मुद्दा विचाराधीन आहे.
रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची कॅग (कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. राज्य सरकारने ‘कॅग’ला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, मुंबई महापालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे १० हजार कोंटीच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या अनेक कामांमध्ये टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने टेंडर वाटप केल्याचेही यामध्ये निदर्शनास आले आहे.
असा झाला आहे गैरव्यवहार...
प्रमुख निरीक्षणांमध्ये असे आढळते की मुंबई महापालिकेच्या दोन विभागांची २० कामे ही कोणतेही टेंडर न काढता देण्यात आली. जवळपास २१४ कोटींची ही कामे आहेत ज्यासाठी टेंडर काढले गेले नाही.
४ हजार ७५५ कोटींची कामे ही कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करारच झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाईचा अधिकार उरला नाही.
३ हजार ३५७ कोटींच्या महापालिकेच्या १३ कामांना थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमला गेला नाही. त्यामुळे ही कामे नेमकी कशी झाली आहेत हे पाहण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
कॅगने यासंदर्भात असे म्हटले आहे की, पारदर्शकतेचा अभाव, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर हे निरीक्षण कॅगने अहवालात नोंदवले आहे.
दहीसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर जागा ज्यावर खेळाचे मैदान, बगीचा, मॅटर्निटी होम यासाठी ९३च्या डीपीप्रमाणे राखीव होते. डिसेंबर २०११ मध्ये महापालिकेने अधिग्रहणाचा ठराव केला आणि अंतिम जे मूल्यांकन केले ते मूल्यांकन ३४९ कोटींचे केले आहे. हे मूल्यांकन मूळ ठरवले होते त्यापेक्षा ७१६ टक्के जास्तीचे आहे.
याच जागेसंदर्भातला धक्कादायक प्रकार हा आहे की जागेच्या अधिग्रहणासाठी पैसे दिले आहेत पण या जागेवर अतिक्रमण आहे. त्यामुळे या जागेचा पुनर्विकास करायचा असेल तर पुनर्वसनावरच ८० कोटी खर्च आहे, असेही फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सॅपचे १५९ कोटींचे कंत्राट कुठलीही निविदा न मागवताच जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. सॅप इंडियाला ३७ कोटी वर्षाकाठी देखभाल खर्च म्हणून देण्यात आले. पण कुठल्याही सेवा दिलेल्या नाहीत ही बाबही याच अहवालात समोर आली आहे.
याच सॅपकडे कंत्राट निविदा हाताळण्याचे कामही देण्यात आले आहे. जे टेंडर काढले गेले त्यात मॅन्युप्युलेशनचा आरोप आहे, तरीही काहीही कारवाई झालेली नाही.
ब्रिज विभागात डॉ. ई मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग या ठिकाणी मान्यता नसताना कामे देण्यात आली. २७ कोटींचा लाभ त्या कंत्राटदाराला देण्यात आला. ब्रिजचे काम आत्तापर्यंत ५० टक्के पूर्ण व्हायला हवे होते पण ते आता १० टक्के झाले आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
५४ कोटींची कामे ही निविदा न मागवता जुन्या कामांना जोड म्हणून देण्यात आली आहेत असाही आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. जुलै २०१९ मध्ये चार वेगळ्या कंत्राटदारांना द्यायची होती. ती एकाच कंत्राटदाराला दिली गेली आहेत.
मालाड पंपिंग स्टेशनमध्ये ४६४ कोटींचे काम अपात्र निविदाकाराला काम देण्यात आले, असेही या अहवालात स्पष्ट उल्लेख असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.