आज तोच अध्यादेश त्यांची खासदारकी वाचवू शकला असता
मुंबई: खासदारकी रद्द झालेल्या राहुल गांधींनी केलेली एकाकाळची चूक त्यांना खरंतर आता महागात पडलीय. ही चूक फक्त मोदींवर केलेल्या वक्तव्याची नसून 'तो' अध्यादेश फाडल्याची आहे. दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे २०१३ साली राहुल गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने तयार केलेला अध्यादेश कुणालाही न विचारता फाडला नसता तर आज त्यांची खासदारकी शाबूत राहिली असती.
सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१३ रोजीच्या लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये अतिशय कणखर भूमिका घेत, ज्या लोकप्रतिनिधींना देशातील कोणतेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेही सक्षम न्यायालय किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावेल, त्या लोकप्रतिनिधीचे संबंधित सभागृहाचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल असा निकाल दिला होता.
२०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यानंतर त्याविरोधात सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. सत्ताधारी यूपीएच्या सर्वच घटकपक्षांनी दबाब आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ ठरवण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर असा अध्यादेश जारी करुन शाहबानो खटल्याचा निकालही निष्प्रभ करण्यात आला होता.
डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी शरद पवार, प्रणव मुखर्जी, कपिल सिब्बल असे दिग्गज मंत्री होते. त्यांच्या मंजुरीनंतर आणि अभ्यासानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलं होतं. हा अध्यादेश तयार झाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाण्यापूर्वीच त्याविरुद्ध जनतेतून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली. त्यामुळे त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्यादेशाची प्रत फाडली. असा कोणताही अध्यादेश जारी करुन आमदार-खासदारांना संरक्षण देऊ नये अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली.
राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेचं त्यावेळी जनतेतून स्वागत झालं मात्र राजकीय पक्षातून विशेषतः यूपीएच्या घटक पक्षातूनच राहुल गांधी यांच्या अध्यादेश फाडण्याच्या कृतीचा निषेध करण्यात आला. कारण आपल्याच पक्षाच्या सरकारने तयार केलेला अध्यादेश कोणत्याही नेत्याशी चर्चा न करता राहुल गांधी यांनी जाहिररित्या फाडला होता.
आज जर त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर झालं असतं तर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. केंद्र सरकारने त्याच लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेत आज त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे.