न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन

नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने भारताचे माजी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भारतीय भाषा समिती’ स्थापन केली आहे. कायदेविषयक माहिती प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवादित करण्याच्या उद्देशाने समिती सर्व भारतीय भाषांच्या अनुरूप एक सामायिक गाभा असलेला शब्दसंग्रह विकसित करत आहे. याशिवाय, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या विधायी विभागाने डिजिटायझेशनसाठी हिंदीतील 65 हजार शब्दांचा कायदेविषयक शब्दकोष तयार केला आहे आणि सर्वांच्या वापरासाठी शोधण्यायोग्य स्वरूपात सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 348(1)(a) मध्ये असे नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असेल. घटनेच्या कलम 348 च्या कलम (2) मध्ये असे नमूद केले आहे की खंड (1) च्या उपखंड (अ) मध्ये काहीही असले तरी, राज्याचे राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने, हिंदी भाषेचा किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत हेतूंसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोणत्याही भाषेचा , उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये ज्याचे त्या राज्यात मुख्य स्थान आहे, तिचा वापर करण्यास अधिकृत करू शकतात.

21.05.1965 रोजीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयात असे नमूद केले आहे की उच्च न्यायालयात इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषेच्या वापराशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावावर भारताच्या सरन्यायाधीशांची संमती घेतली जावी.

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात 1950 मध्ये घटनेच्या कलम 348 च्या कलम (2) अन्वये हिंदीचा वापर अधिकृत करण्यात आला होता. वर नमूद केल्याप्रमाणे 21.05.1965 च्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयानंतर, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) आणि बिहार (1972) च्या उच्च न्यायालयामध्ये हिंदीचा वापर अधिकृत करण्यात आला.

मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगड उच्च न्यायालय ,कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अनुक्रमे तमीळ, गुजराती, हिंदी, बंगाली आणि कन्नड भाषेचा वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी भारत सरकारला तामिळनाडू, गुजरात, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांवर सरन्यायाधीशांचा सल्ला मागण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर, प्रस्ताव न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूचित करण्यात आले होते.

तामिळनाडू सरकारच्या दुसर्‍या विनंतीच्या आधारे, सरकारने भारताच्या सरन्यायाधीशांना या संदर्भातल्या पूर्वीच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची संमती देण्याची विनंती केली होती. सरन्यायाधीशांनी कळवले होते की पूर्ण न्यायालयाने व्यापक विचारविमर्शानंतर हा प्रस्ताव मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आणि न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा पुनरुच्चार केला, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.