Sunday, July 14, 2024
Homeमहत्वाची बातमीपेन्शनसाठी महाराष्ट्र वेठीला

पेन्शनसाठी महाराष्ट्र वेठीला

  • स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर

देशातील ६० लाख ३२ हजार सरकारी कर्मचारी हे नवीन पेन्शन योजनेत आहेत. नवीन योजना अन्यायकारक असून जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील अठरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आणि सारे प्रशासन ठप्प झाले. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा कोणी जाणूनच घेत नाही, ही त्यांची व्यथा आहे. संघटित शक्तीच्या बळावर आपण काय करू शकतो, हे राज्य कर्मचाऱ्यांनी दाखवून दिले. राज्य कर्मचाऱ्यांना कोणतेही सरकार दुखवू शकत नाही, हे संघटनांच्या नेत्यांना ठाऊक असते. अशा संपाला चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा पाठिंबा असतो. कारण संप यशस्वी झाला, तर सर्वांनाच आर्थिक लाभ मिळणार असतो.

नवीन पेन्शन योजना अन्यायकारक आहे, असे संपकरी एकमुखाने बोलत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे सरकारला गांभीर्य नाही, असे सांगत आहेत. नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्याला जे निवृत्तिवेतन मिळेल, त्यातून तो विजेचे बीलही भरू शकणार नाही. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तेथे जुन्या पेन्शन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. मग सर्वात पुरोगामी, प्रगत, संपन्न महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करायला सरकार का कचरते आहे? असे प्रश्न संपकरी विचारत आहेत. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना चांगले पगार आहेत. पण खासगी क्षेत्राप्रमाणे कामाचे कालबद्ध टार्गेट सरकारी क्षेत्रात दिसत नाही. शाळा व रुग्णालये वाढली तशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली. पगार-भत्ते, प्रशासनावरील खर्च हा १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा आंतरराष्ट्रीय संकेत आहे. प्रशासकीय खर्च वाढणार नाही, याची खासगी क्षेत्रात खबरदारी घेतली जाते. महाराष्ट्र सरकारमध्ये हाच खर्च ६० टक्क्यांच्या पुढे आहे व जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यावर तो ८३ टक्क्यांच्या पुढे जाईल. महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर १ लाख ४४ हजार कोटी, निवृत्तिवेतनावर ६७ हजार कोटी खर्च होतात. कर्जावरील व्याज फेडायला आणखी. अर्थसंकल्पातील ८० टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते व अन्य प्रशासकीय कामावर खर्च होणार असेल, तर बाकी सर्व कामांना टाळे लावण्याची वेळ येईल. निवृत्तिवेतनासाठी कर्मचारी संघटनांनी जी कठोर भूमिका घेतली आहे, त्यातून महाराष्ट्र वेठीला धरला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामाची पद्धत, त्यांच्याकडून लोकांना मिळणारी वागणूक, जागेवर नसणे, नंतर या सांगणे, त्यांची नकारात्मक भूमिका यामुळे सामान्य लोक वैतागलेले असतात. शिवाय त्यांना मिळणाऱ्या रजा, बोनस, सुट्ट्या अशा लाभापासून सामान्य जनता वंचित असते. आपण किती शून्य किंवा क्षुल्लक आहोत, हे सरकारी कार्यालयात कामासाठी गेल्यावर अनुभवायला मिळते. पाकीट दिल्यावर काम कसे तत्परतेने होते, याचाही अनुभव येतो. मग संपकऱ्यांविषयी लोकांना सहानुभूती कशी वाटणार? राज्यात दीड कोटी सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. तरुणांचे तांडेच्या तांडे रोजगाराच्या शोधात फिरत आहेत. आम्हाला पेन्शन नकोच, पण आम्ही निम्म्या पगारात काम करायला तयार आहोत, अशा घोषणा देत युवकांचे मोर्चे निघत आहेत. कोरोना काळात हेच संपकरी घरी बसून होते, त्यांना पगार मिळत होता. बाकीच्या जनतेची काय तडफड होत होती, हे संपकऱ्यांना ठाऊक नाही का? सहावा-सातवा वेतन आयोगही पाहिजे आणि जुनी पेन्शनही पाहिजे, अशा मागण्या करून प्रशासन ठप्प करण्याने जनता त्रस्त झाली आहे. अन्य किती क्षेत्रात कुठे पेन्शन मिळते, याची माहिती संपकऱ्यांना आहे का? केवळ संघटित बळावर सरकारला झुकवणे व जनतेला वेठीला धरणे हे फार काळ चालू शकणार नाही. वेतन आणि निवृत्तिवेतन यांवरील खर्च अवाच्या सव्वा वाढत राहिला, तर यापुढे सरकारी नोकऱ्या कमी होतील. केवळ कंत्राटी पद्धतीने भरती होईल. नव्या पिढीला सरकारी नोकरीचे दरवाजे आपण बंद करीत आहेत, याचे भान निदान कर्मचारी संघटनांना नाही का?

राज्यातील अठरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकजूट हीच सरकारला भारी पडणार आहे. नो पेन्शन, नो व्होट, अशी घोषणाही संपकाळात ऐकायला मिळाली. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या घरी ३ ते ५ मतदार असू शकतात, संपकऱ्यांनी निर्धार केला तर सत्ताधारी पक्षाला पुढील निवडणुकीत या मोठ्या व्होट बँकेविषयी सावध राहावे लागेल. जुनी पेन्शन योजना ऑक्टोबर २००५ मध्ये बंद झाली तेव्हा राज्यात आघाडीचे सरकार होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. जुनी पेन्शन बंद झाल्यावर आघाडी सरकार १० वर्षं म्हणजे २००५ ते २०१४ या काळात सत्तेत होते. तेव्हा कधी संप झाला नाही. ठाकरे सरकार असताना २०१९ ते २०२२ या अडीच वर्षांच्या काळातही जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन झाले नाही. मग सतरा वर्षांनी अचानक कसे आंदोलन होते?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये व जनतेचे हाल करू नयेत असे अनेकदा आवाहन केले. ४६ वर्षांपूर्वी वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना राज्य कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. तेव्हा राज्य कर्मचारी महासंघाच्या सन्मवय समितीचे नेतृत्व र. ग. कर्णिक करीत होते. दि. ७ डिसेंबर १९७७ रोजी राज्य कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केला. त्या काळात मोबाइल फोन किंवा टेलिव्हिजन, वृत्तवाहिन्या नव्हत्या. संपाचे काय झाले, सरकारची भूमिका काय, याची लोकांना मोठी उत्सुकता होती. सायंकाळी ७च्या आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या बातम्या हाच एक माहिती मिळविण्याचा मार्ग होता. मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करतील, असा विश्वास सर्वांना होता. पण दादांनी कठोर भूमिका घेतली. चामडी गेली तरी चालेल, पण दमडी देणार नाही, असे दादांनी जाहीर केले. त्यावर कर्मचारी संघटनेने म्हटले – चामडी गेली तरी चालेल, दमडी घेणारच.… दि. १४ डिसेंबरपासून राज्य कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला. संपकाळातच दादांनी राज्याचा दौरा केला, शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप कसा चुकीचा आहे, हे समजावून सांगितले. तुम्ही दिवस-रात्र राबता, पण किती मिळवता, असा प्रश्न विचारला. राज्यभर संपाच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले. दुसरीकडे बेरोजगार तरुणांची भरती करून प्रशासन चालू राहील, अशीही त्यांनी व्यवस्था केली. दादांनी संपापुढे मान तुकवली नाही. अखेर ५६ दिवसांनंतर मागणी मान्य झाली नसताना, राज्य कर्मचाऱ्यांवर संप मागे घेण्याची पाळी आली. कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही, असे सांगणाऱ्या नेत्यांनी संप मागे घेत असल्याची घोषणा ३ फेब्रुवारी १९७८ रोजी केली. ६ फेब्रुवारी १९७८ रोजी कर्मचारी कामावर पुन्हा रुजू झाले. एवढेच नव्हे तर दोन महिने रोज एक तास जादा काम केल्यानंतरच ५६ दिवसांचा कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला.

समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस हे संपसम्राट म्हणून देशभर प्रसिद्ध होते. अनेकदा पावसाळ्यात मुंबई महापालिकेचे सफाई कर्मचारी संपावर जात असत. संपकाळात मुंबईची साफसफाई होत नसे व सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य पसरे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरातराव कन्नमवार यांच्या कारकिर्दीत महापालिका सफाई कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. तेव्हा मात्र कन्नमवार यांनी कठोर भूमिका घेतली. जॉर्ज यांचे निकटवर्तीय जगन्नाथ जाधव यांनाच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. जाधव यांना सोडविण्यासाठी त्यावेळी समाजवादी नेते राज नारायण दिल्लीहून कन्नमवारांना भेटायला आले. सह्याद्री अतिथी गृहावर त्यांनी जाधव यांचा विषय काढताच कन्नमवार यांनी त्यांना तत्काळ निघून जा, असे सुनावले. तेव्हा कन्नमवार यांनी जॉर्जप्रणीत सफाई कामगारांचा संप मोडून काढला होता.

sukritforyou@gmail.com

sukrit@prahaar.co.in

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -