मुंबई : अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेल्या लाँग मार्चला मोठे यश मिळाले आहे. लाँग मार्चच्या आंदोलनात कोणतेही राजकारण नव्हते. त्यात प्रामाणिकता होती, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. शेतकरी आणि आदिवासींच्या हक्काबाबतच्या मागण्या होत्या. राज्य सरकारकडून या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून उद्यापासून तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. कांद्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आदिवासींच्या वनजमिनीच्या दाव्याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार सगळ्याच मागण्यांबाबत सकारात्मक असून आता लाँग मार्च मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
सणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत एक समिती गठीत केली असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या समितीत किसान सभेचे नेते, माजी आमदार जे. पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले हे सदस्य असणार आहेत. एका महिन्यात ही समिती निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि आशा मदतनीसांचे मानधन वाढवण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. कंत्राटावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन, मानधन थेट त्यांच्याच बँक खात्यात देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.