आता कर्मचारी होणार ‘आऊटसोर्स’! संपकरी टेन्शनमध्ये!

बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्था/एजन्सींच्या पॅनल नियुक्तीला राज्य शासनाची मान्यता

• राजेश सावंत

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले मेस्मा विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बुधवारी मंजूर करण्यात आले. त्याआधी मंगळवारी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे, एजन्सीचे पॅनेल नियुक्ती करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. काल शासन निर्णय निर्गमित केल्यानंतर आज मेस्मा कायदा मंजूर केल्याने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे.

राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी मंत्रालयासह विविध शासकीय कार्यालयातील कामे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्याचा आणि त्यासाठी अनेक कामांचे (आऊटसोर्सिग) करण्याचा निर्णय एप्रिल २०२२ मध्ये राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे २० ते ३० टक्के खर्चात बचत होईल असा दावा केला जात असून कुशल आणि अकुशल अशी दोन्ही माध्यमातील पदे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.

विकास कामांना पुरेसा निधी मिळावा तसेच प्रशासनावरील खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त जागांवर नव्याने भरती न करता ही कामे बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करून घेण्यात येणार आहेत.

शासनाचा धमकीवजा तुघलकी निर्णय

संपाच्या संदर्भात हा शासननिर्णय घेऊन आता शिक्षकदेखील ‘आऊटसोर्स’ होणार आहे. कामगार आयुक्तांकडून झालेल्या प्रक्रियेतून मान्यता मिळालेल्या एजन्सीज त्यांना नेमतील. राज्यव्यापी संप सुरू झाला त्याच दिवशी सरकारी क्षेत्रातल्या कायम नोकऱ्या संपवण्याची सुरुवात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एकजूट दिसली नाही तर पेन्शन सोडा, नोकऱ्याच राहणार नाहीत. – संजय सुंदरराव डावरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समिती मुंबई.

प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्ट्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक १८.६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकाराच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.

हे पण वाचा : नोकर भरतीचा ‘तो’ निर्णय रद्द करण्याची अजित पवारांची मागणी

सदर पॅनलची तीन वर्षाची मुदत दिनांक १७.६.२०१७ रोजी संपुष्ट्टात आल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक ११.९.२०१७ रोजीच्या पत्राने सदर पॅनलला तीन महिन्याची किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन यंत्रणेची निवड होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान मुदतवाढ देऊन प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक १८.१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्ट्टात आणण्यात आली आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवा पुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आले होते.

दरम्यान बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी दिनांक १.९.२०१९ च्या आदेशाने कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत करण्यात आली. निविदा समितीने दिनांक २.९.२०२१ ते दिनांक २७.४.२०२२ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदेमध्ये १) अकुशल २) कुशल ३) अर्धकुशल आणि ४) अकुशल या ४ प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला.

सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने १० निविदाकारांना पात्र ठरवले असून सदर निविदाकारांची नवीन पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव दिनांक १७.५.२०२२ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर केला असता, वित्त विभागाने सदर प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असे अभिप्राय नोंदले आहे. त्यानुसार सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ८ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी एजन्सींचे /संस्थांचे पॅनल तयार करणे तसेच त्याअनुषंगाने अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यानुसार, कामगार विभागाने निविदा समितीमार्फत राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेनुसार पात्र ठरवलेल्या पुरवठादारांपैकी मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या पात्र ९ पुरवठादारांच्या पॅनलला मनुष्यबळाच्या वर्गवारीनुसार व शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.