संप करणाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्याची तरतुद
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले मेस्मा (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. हा कायदा मंजूर केल्याने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने अनेक कामे ठप्प पडली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने राज्यातील कारभार ठप्प झाला आहे. यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई बडगा उगारण्यात येणार आहे.
शासकीय सेवांना अत्यावकश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (Mesma Act) लागू करण्यात आल्याने संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने घाईघाईने हे पावले उचचली आहेत. संपकऱ्यांनी या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपर्यंची शिक्षा किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधीमंडळात हे विधेयक मांडले. पण विरोधी पक्षनेत्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने कोणत्याही चर्चेशिवाय हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ मार्च २०१८ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी संपला होता. त्यामुळे २८ फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेमसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
असा आहे मेस्मा कायदा
मेस्मा कायदा म्हणजे “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा”. (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. लाचखोरी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणारा मोर्चा किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तर तो रोखण्यासाठी हा कायदा लावला जातो.
मेस्मा कायदा सुरु केल्यानंतर सहा आठवडे किंवा सहा महिन्यापर्यंत लागू केला जाऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र म्हणजे रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा म्हणजे एसटी, वीजपुरवठा, शिक्षण क्षेत्र, अत्यावश्यक सेवा देणा-या कार्यालयामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात अमंलात आणला जातो.