हिंदुस्थानावर आक्रमण करणाऱ्या विविध परकीय शक्तींच्या देशातील अनेक ठिकाणी असणाऱ्या खुणा नष्ट करून आक्रमणकर्त्यांच्या खाणाखुणा पुसून टाकण्याची चांगली मोहीम केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केली असून त्यानुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आदी राज्यांतील काही ठिकाणांची, स्थानकांची नावे बदलण्यात आली, तर आणखी काही स्थळांची नावे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या शहराचे, ठिकाणाचे नाव बदलणे किंवा नामांतर करणे ही बाब देशात किंवा राज्यात सहजरीत्या व्हायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे नामांतर आणि वाद असे हे समीकरण नेहमीच दिसते. असाच नामांतराचा वाद सध्या राज्यात नाहक गाजवला जातोय असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. क्रूरकर्मा औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराज यांची हत्या केली तो वेदनादायी इतिहास आहे. त्यामुळे शहराला असलेले त्याचे नाव बदलण्याची मागणी फार जुनी होती. आता औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अगदी रितसर झालेली असताना एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलाल यांनी या नामांतराला विरोध करून फुकाचा वाद निर्माण केला आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यावरून शिंदे सरकारवर चौफेर टीका झाली. शिंदे सरकार हे हिंदुत्व विरोधी असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. टीका होऊ लागल्याने मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली व महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या नामकरणावर शिंदे सरकारने पुन्हा शिक्कामोर्तब करून औपचारिकता पूर्ण केली.
औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरांबाबत ठाकरे सरकारने घाईने निर्णय घेतले होते. २९ जूनला राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घ्यायला सांगितलेली असताना आणि सरकार अल्पमतात असताना हे निर्णय घेतले गेले. त्यावर काही कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नयेत म्हणून फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १६ जुलै २०२२ रोजी दिले. त्यामुळेच नामांतराबाबतच्या फेरप्रस्तावांना रितसर बहुमत असलेल्या सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार औरंगाबाद शहराला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव आणि उस्माबादला धाराशिव हे नाव तर नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे प्रस्ताव केंद्राकडून मंजूर करण्यात आले. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला. त्यापाठोपाठ राज्य सरकारनेही अधिसूचना काढून या शहरांच्या नामांतराला मंजुरी दिली होती. मात्र जिल्हा आणि तालुक्याचे नाव बदलण्यात आले नव्हते. यावरून विरोधकांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली होती. त्यावर आम्ही अर्धवट काहीच ठेवत नसल्याचे सांगत फडणवीस यांनी विरोधकांना उत्तर दिले होते. राज्यातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतरापाठोपाठ आता या दोन्ही जिल्हा आणि तालुक्याचेही नावेही बदलण्यात आली. महसूल, वन आणि नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार आता विभाग, उपविभाग, जिल्हे, शहर, तालुका, गाव, महापालिका, नगरपालिका अशा सर्व पातळ्यांवर नामांतर प्रक्रिया पूर्ण झाली. केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली की, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना काढते, तेव्हा शहरांची नावे बदलतात. ही अधिसूचना जारी झाली आहे, त्यानुसार औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण झाले आहे.
विशेष म्हणजे औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय फार पूर्वी म्हणजे शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते. त्यावरून राजकारणही बरेच झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ३० जूनला अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिंदे सरकारने छत्रपती संभाजीनगर असेच नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे औरंगाबादमध्ये पडसाद उमटले होते. एमआयएमने औरंगाबादच्या नामकरणाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलिल यांच्या नेतृत्वाखील एमआयएमने शहरात मोठा मोर्चा काढला होता व नामांतराला विरोध केला होता. त्यामुळेच नामकरणाचा हा विषय आगामी काळातही तीव्र होण्याची शक्यता आहे. खरे म्हणजे नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने आता छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सर्व विचारधारेच्या प्रमुखांना एकत्र बोलावून सामंजस्याने नामांतराचा विषय मार्गी लावायला हवा. तसेच शांतता आणि सलोखा अबाधित राखण्यासाठी सरकारच्या दुरिणांबबरोबरच सर्व समाजांतील प्रतिष्ठतांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
तथापि, नाव बदलण्याच्या सरकारच्या अशा कृतीने समाजातील बंधुभाव व सौहार्दपूर्ण भावनेलाच धक्का पोहोचता कामा नये आणि शहरांतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे.