सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेजसह सरकारी विभाग ठप्प होणार
मुंबई : राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी उद्यापासून (१४ मार्च) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत. याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलक कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यात आज बैठक झाली. पण ही बैठक निष्फळ ठरली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. उद्यापासून राज्यभरातील १८ लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचे समजते. राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.
राज्यात २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या केल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या या आहेत मागण्या...
१. नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
२. कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान वेतन देऊन त्यांची सेवा नियमित करा.
३ सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा.
४. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वय अधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
५. सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
६. चतुर्थक्षेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करु नका. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तात्काळ सोडवा.
७. निवृत्तीचे वय ६० करा.
८. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
९. नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा.
१०. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सध्या रोखलेली पदोन्नती स्तर सुरु करा.
११. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
१२. वय वर्ष ८० ते १०० वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
१३. कामगार कर्मचारी शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिण बदल रद्द करा.
१४. आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेव्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
१५. शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धी करण्यात यावी.
१६. शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खासगीकरण कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.
१७. पाचव्या वेतन आयोगापासन वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.