कांदा हे महाराष्ट्रातील बळीराजाचे नगदी पीक. शेतीच्या अर्थशास्त्राला दिशा देणारे हे उत्पादन आयुर्वेदातही आपली उपयोजिता सिद्ध करून आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारं बसविणे आणि उलथविणे या प्रक्रियेतदेखील कांदा सरस ठरला आहे. कांदा कापताना डोळ्यांत पाणी, बाजारपेठेत कांद्याचे भाव घसरले, तर शेतकऱ्याचे डोळे पाणवतात, तर तेजीत मध्यमवर्गीय हुंदका भरतो. असा हा वेगळ्या-वेगळ्या भूमिकेतून प्रत्येकालाच रडविणारा कांदा जेवढा फायदेशीर आहे तेवढाच उपद्रवी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. अर्थात त्याच्या गुणधर्माला साजेसे परिणाम मिळत असले तरी कांदा या पिकाविषयी शाश्वत धोरण राबविण्यात सर्वच सरकारांना अपयश आल्यामुळेच ही परिस्थिती ओढवल्याचे नाकारून चालणार नाही.
अगदीच ताज्या घडामोडी लक्षात घेता आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून नावारूपाला आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजारपेठेत झालेला चक्का जाम सरकारच्या निष्क्रिय धोरणाचा परिपाक आहे. केंद्रात किंवा राज्यात सरकार कुठल्या विचारांचे आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. शेतकऱ्यांच्या विशेषतः कांदा पिकासारखे नाशिवंत उत्पादन घेणाऱ्या पिकाच्या बाबतीत आवश्यक असलेली संवेदनशीलता ठार मेल्यानेच असे प्रसंग वारंवार उद्भवल्याचे आपण पाहिले आहे. अर्थात असे प्रसंग घडतात तेव्हा त्याचे राजकारण करण्याचा उद्देश अधिक असतो, हा उद्देश जेव्हढा प्रबळ तेव्हढी कांदा आंदोलनाला अधिक धार मिळाल्याचेही आपण अनुभवले आहे. मात्र अशी राजकीय आंदोलने जेव्हा सत्ताधाऱ्यांवर होतात तेव्हा एक तर कांदा उत्पादकांचा फायदा होतो किंवा ते सरकार तरी पायउतार होते. काल-परवाचे लासलगाव बाजारपेठेतील आंदोलन याच मार्गावर होते. ऐन अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर लासलगावला पेटलेल्या कांद्याची धग लागण्याच्या आतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्याची घोषणा करून केवळ आंदोलन शमविण्याचा प्रयत्न केला, असे नाही तर कांदा उत्पादकांनाही धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लासलगाव आणि एकूणच नाशिक जिल्ह्यात कांदा पेटला असताना त्याचे भांडवल करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचे धाडस जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी दाखवत होते. संवेदनशील मुद्दा म्हणून त्यांची ही कृती स्वागतार्ह असली तरी त्यातील प्रामाणिकपणाची शुद्धता तपासण्याची आवश्यकता आहे. ही गळ्यात माळ आणि डोक्यावर टोपली घेऊन सरकारचा वांदा करू पाहणाऱ्या या मंडळींनी त्यांच्या सत्ता काळात कांदा उत्पादकाला किती न्याय दिला याचीही उत्तरे शोधायला हवीत. राहिला प्रश्न विद्यमान सरकारने सभागृहात केलेल्या घोषणेचा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकूणच परिस्थिती लक्षात घेऊन नाफेडला कांदा खरेदी करण्याचे आदेश देणे अभिनंदनास पात्र असले तरी प्रत्यक्षात त्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर या घोषणेचे भवितव्य ठरणार. प्राप्त माहितीनुसार तिकडे सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताच दुसऱ्या दिवशी नाफेडकडून खुलासा होतो. दोन दिवसांत ९५० मेट्रिक टन लाल कांदा खरेदी करण्यात आला, अशी माहिती नाफेडचे व्यवस्थापक सुशीलकुमार देतात. त्याचे पत्रक केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांकडून येते. प्रत्यक्षात मातीवरचे वास्तव काही वेगळेच सांगते. नाफेडकडून कांदाच खरेदी झाला नाही ही बाब शेतकऱ्यांकडून समजते. नेमकं वास्तव काय?
तुम्ही कोण आहात? कुठल्या विचारांचे, राजकीय पक्षाचे आहात? सत्ताधारी की विरोधक? अशा गोष्टीत शेतकऱ्याला खरं तर काहीच देणं-घेणं नाही. त्याला त्याच्या घामाचे दाम हवे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही घामाचे दाम शेतकऱ्याच्या पदरात टाकण्याचे राजकारण अपेक्षित आहे. आंदोलनं झाल्यानंतर उपाय शोधण्याऐवजी अशी आंदोलनच होणार नाहीत यावर शाश्वत उपाययोजना शेतकऱ्याला अपेक्षित आहे, एव्हढे भान जरी विद्यमान राजकारणाने ठेवले तरी काही अंशी का होईना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उत्तरे सापडतील. साधारणपणे एक एकर कांदा पीकविण्यासाठी सरासरी ९० हजार रुपये खर्च येतो. रब्बी म्हणजे उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन सरासरी १५० क्किंटल प्रति एकर उत्पादन गृहीत धरल्यास एक एकर क्षेत्राचा उत्पादन खर्च ९० हजार, म्हणजेच उत्पादन खर्च एकरी प्रती क्विंटल ६०० रुपये, तर खरीप म्हणजे लाल कांद्याचे सरासरी १०० क्विंटल उत्पादन गृहीत धरले, तर उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल ९०० रुपये एवढा येतो. हे कांदा शेतीचे अर्थशास्र नजरेसमोर ठेवून हमीभाव धोरण ठरविणारा एखादा शेतकऱ्यांचा पंचप्राण धोरण समितीत म्हणजे प्रशासनात बसायला हवा. केवळ सरकारला कोंडीत पकडून हा मुद्दा निकालात निघणार नाही. मंत्री विभाग लोकहितैशीच असतात. मात्र धोरण मसुदा तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे सर्वस्वी नोकरशाहीच्या मर्जीवर आहे. हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. यावर सर्वच बाजूने विचार होऊन निर्णय घेणे हाच या प्रश्नावर नामी उपाय ठरू शकतो. थोडक्यात नाव कुठल्या दिशेने न्यायची हे खलाशी ठरवतो, आपल्या थोर लोकशाहीत खलाशी असलेले बाबूजी बळीराजाशी द्रोह करण्यातच स्वारस्य दाखवू लागल्याने जहाजात बसलेली सरकारं खलाशी जहाज नेईल त्या दिशेने मार्गस्थ होतात. हेच प्रश्नाचे मूळ आहे.
.