- दृष्टिक्षेप : अनघा निकम-मगदूम
कोणत्याही प्रदेशाचा, क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर त्या भागाचे दळणवळण भक्कम पाहिजे. राष्ट्रीय महामार्गापासून अगदी गाव रस्त्यापर्यंत सगळे मार्ग चांगले पाहिजेत. भूमार्ग, हवाई मार्ग आणि जलमार्ग जिथे उत्तम ती भूमी श्रीमंत होऊन जाते. भूमी, आकाश आणि समुद्र या तीनही ठिकाणी आपले दळणवळणाचे जाळे निर्माण करेल, अशी ताकद या कोकण भूमीमध्ये आहे. मात्र तरीही हे तीनही पर्याय मजबूत करण्यात खूपच दिरंगाई होताना दिसते आहे. त्यामुळेच कोकणचा विकास अद्यापही रखडलेला आहे. मात्र गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ९ हजार ५७३ कोटींची तरतुदीची घोषणा करून कोकणवासीयांना ज्या रेवस-रेडी सागरी महामार्गाची आशा पल्लवित केली होती, तो महामार्ग आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मूर्त रूप घेईल, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विद्यमान सरकारने या महामार्गाचा आराखडा तयार करून त्याला मंजुरीसुद्धा दिली आहे. आता प्रत्यक्षात काम केव्हा सुरू होते आणि त्याची अवस्था रेंगाळलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाप्रमाणे होणार नाही ना, याकडे आता चौकस कोकणी माणूस नक्की लक्ष ठेवणार आहे.
भारताची पश्चिम किनारपट्टी गुजरातमधील कांडला बंदर ते तामिळनाडूतील कन्याकुमारी अशी सुमारे तीन-साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आहे. अनेक ठिकाणी तुटक-तुटक स्वरूपात सागरी किनारपट्टीलगत हा मार्ग अस्तित्वात आहे. त्या मध्ये येणाऱ्या लहान-मोठ्या नद्यांमुळे निर्माण झालेल्या खाड्यांवर पूल बांधून सागर किनाऱ्यावर मार्ग तयार करून तो जोडला गेलेला आहे. पण त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणता येणार नाही. यातून स्थानिक लोकांची वाहतुकीची गरज भागते एवढीच या रस्त्याची उपयुक्तता आहे. त्यातच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग सुरू झाल्यानंतर त्यावरील वाढत्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर त्याला पर्याय म्हणून गेल्या अनेक काळापासून हा सागरी महामार्ग चर्चेत आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडीपर्यंत जाणारा हा मार्ग ५४० किमीचा प्रस्तावित आहे. वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात कोकणचे सुपुत्र बॅरिस्टर अंतुले सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या सागरी महामार्गाच्या कामाला चालना दिली होती. त्यावेळी तळकोकणातूनही अनेक वेळा अशा किनारी महामार्गाची मागणी राज्य सरकारकडे अनेकदा करण्यात आली आहे.
बॅ. अंतुलेंच्या काळात रेवस ते रेडी या मूळ राष्ट्रीय सागरी महामार्गाचे सर्वेक्षण झाले. पण त्यानंतर मागील अनेक दशकांपासून या महामार्गासंदर्भात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिक अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ९ हजार ५७३ कोटींची तरतुदीची घोषणा सुद्धा केली. पण त्यानंतरसुद्धा गाडी पुढे सरकली नाही. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने या मार्गाचा आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी दिली आहे.
हा मार्ग सुरू झाला, तर कोकणात आमूलाग्र बदल होणार आहे. नैसर्गिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक वैशिष्ट्यांमुळे सगळ्याच बाजूने वेगळ्या असणाऱ्या कोकणचा विकास अपुऱ्या दळणवळणाच्या सुविधांमुळे रखडला आहे. गेली ८ वर्षे एकमेव असेलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण अद्याप सुरूच आहे. कासवाच्या गतीने काम सुरू आहे. अशा वेळी हा रेवस-रेडी सागरी महामार्ग वेगाने झाला, तर अनेक गोष्टी तत्काळ बदलतील. या महामार्गामुळे मुंबईचे सध्याचे अंतर १०५ कि.मी.ने कमी होऊन प्रवासाची वेळ किमान दीड ते दोन तासांनी कमी होईल. कोकणातील बहुतांशी पर्यटन केंद्रे, पर्यटन विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक कोकणात उतरतील. आंबा, काजू उत्पादन व मत्स्यव्यवसायाला अधिक गती मिळेल. त्याशिवाय किनारपट्टी ही राष्ट्र संरक्षणासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या प्रस्तावित सागरी महामार्गामुळे ही बाजूसुद्धा अधोरेखित होईल. कोकण विकासाला खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी हा महामार्ग होणे ही आता काळाची गरज झाली आहे. गरज फक्त कोकणच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची आहे, तरच कोकणचा विकास दृष्टीक्षेपात येणार आहे.
