Thursday, July 25, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखप्राथमिक शिक्षकही हवेत प्रशिक्षित

प्राथमिक शिक्षकही हवेत प्रशिक्षित

माणसाच्या आणि एकूणच समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. शिक्षणाने माणूस आयुष्यासह सर्व गोष्टींकडे डोळसपणे पाहण्यास शिकतो. संकुचितपणा नष्ट होतो. शिक्षण म्हणजे समजणे, स्वत: विचार करणे, शिक्षण म्हणजे समाजासाठी काही करण्याची ऊर्मी निर्माण होणे, शिक्षण म्हणजे चांगले माणूस होणे आणि सर्वच गोष्टींकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची दृष्टी प्राप्त होणे. अशा या मौलिक शिक्षणाची सुरुवात ही बालपणी व विशिष्ट वयापासून दिली जाणे हे गरजेचे आहे. मुले शिकतात, कारण ती या जगात नवी असतात. त्यांना हे जग समजून घ्यायचे असते. त्यांना शिकण्यासाठी शिक्षेची आणि बक्षिसाचीही गरज नसते. त्यांना आमिष दाखवावे लागत नाही. फक्त चांगले शिक्षण, त्यांचे कुतूहल जागवणारे आणि ते शमवणारे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. तेही प्रेमाने दिले गेल्यास मुलाला त्याची रुची निर्माण होऊन ते अधिक चांगल्या पद्धतीने आत्मसात करू लागतात. त्यामुळेच शालेय शिक्षण हा एकूणच शिक्षण पद्धतीचा पाया मानला गेला आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये देशाचे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून ‘प्रारंभिक टप्प्यातच’ मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे, अशी शिफारस करण्यात आली.

मुलांच्या जडण-घडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व मुलांसाठी ५ वर्षांचा काळ (३ ते ८ वर्षांच्या दरम्यान) अनेक गोष्टी शिकण्याचा असतो. ज्यामध्ये ३ वर्षांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि २ वर्षांचे बालवाडी शिक्षण ग्रेड-१ आणि ग्रेड-२ यांचा समावेश होतो. अशाप्रकारे बालवाडीपासून इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांच्या अखंड शिक्षण आणि विकासाला हे धोरण प्रोत्साहन देते. त्यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी/सरकारी अनुदानित, खासगी आणि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बालवाडी केंद्रांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांसाठी तीन वर्षांच्या दर्जेदार प्री-स्कूल शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच केंद्र सरकारने इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुलांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळेतील इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वय वर्षे ५ की ६ पूर्ण असावे, याबाबतचे स्पष्टीकरण शिक्षण संचालनालयाने दिले आहे. विद्यार्थ्यांना प्ले ग्रुप, नर्सरी, पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देताना विद्यार्थ्याचे नेमके वय काय असावे? याबाबत मागील वर्षी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता आणि त्यामध्ये ३१ डिसेंबर या तारखेपर्यंत विद्यार्थ्याचे सहा वर्षे वय पूर्ण असल्यास त्याला पहिलीमध्ये प्रवेश मिळू शकेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालनालयाकडून ३० सप्टेंबर ऐवजी आता ३१ डिसेंबर अशी शिथिलता आणण्यात आली. मात्र ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये जन्म झालेल्या बालकांच्या प्रवेशाबाबतीत अडचणी निर्माण होऊ लागल्या.

अनेक ठिकाणी प्रवेश घेताना पालकांना अडचणी येऊ लागल्या. हे पाहता शिक्षण संचालनालयाने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांच्या वयाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांसाठी १ ऑक्टोबर २०१५ ते ३१ डिसेंबर २०१६ दरम्यान जन्मलेल्या आणि वयाची ६ वर्षे पूर्ण केलेले विद्यार्थी पहिली प्रवेशासाठी पात्र असल्याचे स्पष्टीकरण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांना २०२२-२३ मधील नर्सरी, पहिली प्रवेशांसाठी हा लागू राहणार आहे. राज्यात राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएसई, आयसीएई, आयबी, अशा विविध प्रकारच्या अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये पहिलीला प्रवेश देताना विविध तारखा ग्राह्य धरून प्रवेश दिले जातात. तसेच पूर्व प्राथमिकमधील प्रवेशासाठी वयाची अट निश्चित नव्हती. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन एकवाक्यता आणण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यामध्ये आता महिन्यांचे स्पष्टीकरण देऊन आणखी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांना मिळणारे शिक्षण हे त्यांच्या जडणघडणीसाठी अतिशय महत्त्वाचे असते. त्यामुळे शालेय शिक्षण सुरू होण्याआधीची तीन वर्षे व इयत्ता पहिली, दुसरीतील शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले गेले पाहिजे. या मुद्द्याच्या अानुषंगाने शालेय शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधीची तीन वर्षे लहान मुले सरकारी अंगणवाड्या किंवा सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या अंगणवाड्या, खासगी, विनाअनुदानित बालवाड्यांमध्ये शिकत असतात. तिथे त्यांना उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजे. म्हणूनच प्रारंभिक टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पात्र शिक्षकांची उपलब्धता हा आहे. ते वय आणि विकासाच्या दृष्टीने योग्य अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र या बाबतीत विशेष प्रशिक्षित असण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी शालेयपूर्व शिक्षण कालावधीत विद्यार्थ्यांना नेमके कशा पद्धतीने शिकवावे याचा दोन वर्षे कालावधीचा डिप्लोमा शिक्षकांसाठी सुरू केला गेला पाहिजे. तसेच एससीईआरटी या संस्थेने या डिप्लोमाचा अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. त्याची अंमलबजावणी डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अॅण्ड ट्रेनिंगमार्फत केली जायला हवी. म्हणजेच ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक नेमले जायला हवेत. त्यातूनच मुलांच्या विकासासाठी त्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण देण्याची जबाबदारी हे शिक्षक पार पाडतील आणि चांगले विद्यार्थी घडतील. हेच विद्यार्थी वैचारिकदृष्ट्या सुदृढ नागरिक म्हणून आपल्या देशाची खरीखुरी संपत्ती बनतील आणि विकासाला हातभार लावतील हे निश्चित.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -