- शिवप्रकाश, भाजपचे राष्ट्रीय सह संघटन मंत्री
“बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात” अशी म्हण प्रचलित आहे. प्रतिभासंपन्न व्यक्तीला स्वत:तील प्रतिभेचा अंदाज बालपणापासूनच असतो. अगदी लहानपणापासून त्यांच्या अंगभूत प्रतिभेची ओळख कामातून होत असते. भारतात असेच एक थोर व्यक्तिमत्त्व होऊन गेले. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय या नावाने ते सर्वश्रुत आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना अजाणत्या वयातच वेळेचं महत्त्व तसेच जीवन उद्देश समजला आणि सामाजिक हित तसेच राष्ट्राला आपलं सर्वस्व कार्यक्षेत्र मानलं. २५ सप्टेंबर १९१६ रोजी मथुरेमध्ये जन्माला आलेल्या दीनदयाळ उपाध्याय यांनी आपल्या जीवनकाळात अनेक विचार समाजासमोर ठेवले, जे भविष्यात राजकारणाचे सिद्धांत बनलेच शिवाय सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने समाजातील गरीब आणि वंचित वर्गाच्या हितासाठी तयार होणाऱ्या योजनांचा आधार झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मागील नऊ वर्षांपासून देशात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या अधिकाधिक योजनांचा आधार दीनदयाळ यांचा गरीब कल्याण दृष्टिकोन / धोरण आहे.
दीनदयाळ जी राष्ट्रीय चिंतनाच्या आर्थिक नीतीचे रचनाकार होते. प्रत्येक वर्गातील जनतेच्या सुख-समृद्धीसोबतच आर्थिक विकास हे त्यांचं लक्ष्य होतं. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर, “भारतात राहणारा आणि त्यांच्या प्रती ममत्वाची भावना राखणारा मानव समूह एक जन आहे. त्यांची जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन म्हणजे भारतीय संस्कृती आहे. त्यामुळे भारतीय राष्ट्रवादाचा आधार ही संस्कृती आहे. या संस्कृतीत निष्ठा राहिल्यास भारत एकात्म होईल.” या प्रकारे सरकारच्या सहकार विचाराचा जन्म उपाध्याय यांच्या अंत्योदय सिद्धांतातून झाला. दीनदयाळ यांच्याअनुसार “आर्थिक योजना तसेच आर्थिक प्रगतीचं माप समाजात वरपर्यंत पोहोचलेल्या व्यक्तीपर्यंत नव्हे, तर खालच्या स्तरावर विद्यमान व्यक्तीपासून होईल.” हा अंत्योदयचा मूळ विचार आहे. याचा अर्थ प्रत्येक हाताला काम ही संकल्पना!
गरिबांचे कल्याण आणि अंत्योदय कल्पना सहकाराशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. देशात जेव्हा अगदी पहिल्यांदा विकासाच्या मुद्द्याला हात घालण्यात आला तेव्हा दीनदयाळ यांनी अंत्योदयचा विषय मांडला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षांनी जेव्हा देशाला सहकार आंदोलनाची सर्वाधिक गरज होती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीनदयाळ यांच्या सिद्धांतातून प्रेरणा घेत केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, जेणेकरून समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला विकासाचा लाभ मिळेल. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या आर्थिक विकासाचा जो मार्ग अगोदरच्या सरकारनी निवडला, त्यामुळे एक विशिष्ट गट आणि वर्ग अधिक लाभ कमावत आहे. समाजाचा वंचित, गरीब आणि मागास वर्ग विकासाच्या या धारेसोबत जोडला गेला नाही. मग तो ग्रामीण समाज असू दे. मग औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वात खालचे घटक! या वर्गाला कायमच स्वत:च्या विकासाच्या पूर्ण लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. दीनदयाळ यांनी समाजाच्या या वर्गाच्या हिशात येणाऱ्या आर्थिक विषमतेचा अनुभव घेतला आणि त्यानंतर अंत्योदय तसेच एकात्म मानव दर्शनाचे सिद्धांत समोर आले. हे सर्व सिद्धांत सहकार भावनेने युक्त आहेत. सर्वांना एकत्र घेऊन चालणे आणि त्यांचा समान विकास हा सहकाराचा मुख्य आधार आहे.
सहकारात संपत्ती मालकीचे महत्त्व अधिक आहे. समाजवाद आणि भांडवलशाही दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्था केंद्रीयकरण आणि एकाधिकारशाही भावनेला जन्म देतात, असा विचार दीनदयाळ यांनी मांडला. परिणामी शेतकरी तसेच श्रमिक दोन्ही घटक या व्यवस्थेत शोषणाचे बळी ठरतात. उपाध्याय यांच्या चिंतनानुसार “राष्ट्र संपत्ती ही केवळ श्रमाचा परिणाम नसून केवळ श्रीमंतांचा उद्योग आणि गुंतवणुकीचे फळ आहे.” त्यामुळे संपत्तीवर गब्बर श्रीमंत, कष्टकरी आणि समाज यांचा समान अधिकार किंवा स्वामित्व असावं. हाच सहकाराचा आधार आहे. उपाध्याय यांनी एक पाऊल आणखी पुढे ठेवत सहकार भाव पुष्ट करण्यासाठी हे देखील सांगितले, “उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करून कुटिर और ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन देऊन आपण आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकतो. या उद्योगांना आधार बनवून मोठ्या उद्योगांना त्यांच्यासमवेत सामावून घेतले आहे. ते एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होणार नाहीत, यावर विशेष लक्ष ठेवावे लागेल.”
देशाच्या विकासात सहकार महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. आतापर्यंत सहकार काही व्यक्ती तसेच भ्रष्टाचाराची कठपुतळी बनल्याने यामध्ये नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. कामाची व्याप्ती वाढवावी लागेल आणि पारदर्शकता आणावी लागेल. जर सहकार आंदोलनाकरिता सर्वाधिक प्रासंगिक वेळेचा विचार केल्यास सध्या ही काळाची गरज आहे. प्रत्येक गावात को-ऑपरेटिव्ह संलग्न करून सहकारातून समृद्धीच्या मंत्रासह प्रत्येक गावाला समृद्ध करणं ही सहकाराची मुख्य भूमिका आहे. सत्तारूढ सरकारचे धोरण हे दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या या कल्पनेनुरूप आहे. शहरासमवेत सरकार ग्रामीण क्षेत्रात सहकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलत आहे. दुग्धोत्पादन, खते तसेच बँकिंगसारख्या क्षेत्रांत सहकाराच्या यशानंतर आता सरकार सर्व क्षेत्रांत हे लागू करण्यासाठी पुढाकार घेते आहे. मोदी सरकारची ही मान्यता आहे की सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांसमवेत लहान तसेच लघू उद्योजक आत्मनिर्भर होतील. या दिशेने “सहकारातून समृद्धी” हा सरकारचा मूलमंत्र आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “भारतात आत्मनिर्भरतेत अनेक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सहकार स्वावलंबन हे अतिशय चांगले मॉडेल आहे.”
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सहकार महत्त्व प्रकट करत सांगितले, पूर तसेच आपत्तीजन्य स्थितीत सहकार समाजाच्या सहयोगाने महत्त्वाची भूमिका बजावेल. ९१ टक्के गावे सहकाराने जोडली गेल्याने ग्रामीण भारताची समृद्धी, शेतकरी उत्पन्न आणि वृद्धी त्याचप्रमाणे महिलांचं आर्थिक सबलीकरणाचे माध्यम सहकार असेल. पाठबळ आणि समन्वयासोबत संस्कार भावाची निर्मिती करत भारताला आत्मनिर्भर करण्याचे काम सहकारच्या जोडीने होईल.