- इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे, राहुल गांधींची कन्याकुमारी ते काश्मीर भारत जोडो यात्रा नुकतीच संपली. या वर्षी देशात नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता जगात सतत उंचावत आहे. त्याचबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून लवकरच चौथ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असे वातावरण आहे. पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाची होणारी वेगवान प्रगती काहींना पचवता येत नाही. मोदींची प्रतिमा जगात मोठी होते आहे, हे अनेकांना रूचत नाही.
संसदेत आणि रस्त्यावर मोदींना कोणीही कितीही विरोध केला तरी ते थांबणार नाहीत, देशाला दिलेल्या विकास योजनांचा वेग ते किंचितही कमी होऊ देणार नाहीत. भारताचे शेजारी देश आर्थिक संकटाच्या खाईत असताना भारताचा विकास दर सात टक्क्यांकडे झेपावत आहे, हे देशवासीयांना निश्चितच अभिमानास्पद आहे. म्हणूनच कोणीही कितीही द्वेष-मत्सर केला तरी मोदी मागे वळून बघणार नाहीत. मोदींच्या नेतृत्वाचा देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी कमालीचा धसका घेतला आहे, भाजपच्या विस्तारापुढे प्रादेशिक पक्षांना आपल्या अस्तित्वाची काळजी वाटत आहे. सर्व विरोधक एकत्र येऊन मोदींच्या विरोधात उभे ठाकण्याची भाषा करीत आहेत. पण मोदींच्या शब्दांत सांगायचे, तर – ‘एक अकेला, सब पर भारी….’ प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांना अडचणीत टाकणारा अमेरिकेतील हिंडेनबर्गचा अहवाल बाहेर आला नसता, तर विरोधी पक्षांना संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारवर हल्ला करायला मुद्दा तरी काय होता? भारताच्या विरोधात विदेशातून षडयंत्र रचण्याच्या घटना या काही नवीन नाहीत. भारताच्या विरोधात दुष्प्रचार करण्यासाठी जी काही टूलकिट्स वापरली गेली, त्यातलाच हिंडेनबर्गचा अहवाल हे एक हत्यार आहे का? याचा शोध घेणे जरूरीचे आहे. मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्याचे विरोधी पक्षांना आवडले नाही, भाजपला केंद्राची सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाली हे विरोधकांना पसंत पडले नाही. असहिष्णुता आणि पुरस्कार वापसी अशा आंदोलनातूनही मोदींच्या प्रतिमेला व भाजपच्या विस्ताराला ब्रेक लागला नाही.
जानेवारी २०२२ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगोदर पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून भारतात राहुल गांधी व अन्य शंभर जणांवर पाळत ठेवली जाते, असा वृत्तांत अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्सने प्रसिद्ध केला. काँग्रेस व भाजप विरोधकांनी संसदेत त्यावेळी तुफान गोंधळ घातला. त्या वर्षी देशात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाबसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत्या. आता २०२३ मध्ये संसद अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर अदानींच्या विरोधातला हिंडेनबर्ग अहवाल भाजप विरोधकांना शस्त्र म्हणून मिळाला आहे. काही दिवस अगोदर बीबीसीने गुजरात दंगलीवर वृत्तपट प्रसिद्ध करून तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण केले.
बीबीसीचा वृत्तपट म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे, असे केरळमधील काँग्रेसचे नेते (ए. के. अँटनी पुत्र) अनिल यांनी म्हटले, तेव्हा त्यांना काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडावे लागले. राफेल खरेदी प्रकरणातही मोदी सरकारची बदनामी करण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले. पण मोदी सर्वांना पुरून उरले. सर्वोच्च न्यायालयानेही मोदी सरकारला क्लीनचिट दिली. मोदींशी असलेल्या मैत्रीसंबंधामुळेच अदानी यांच्या उद्योग समूहाचा जागतिक पातळीवर विस्तार झाला व ६०९व्या क्रमांकावर असलेले अदानी दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले, असा काँग्रेसने आरोप केला. मोदी व अदानी यांचे एकत्र असलेले फोटो राहुल गांधी यांनी संसदेत झळकावले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाद्दल त्यांचे आभार मानणाऱ्या ठरावावर संसदेत चर्चा होती. पण काँग्रेस व विरोधी पक्षाने सर्व चर्चा अदानी व मोदी यांच्याभोवतीच केंद्रित केली. मोदींची लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सदनात चर्चेला उत्तर देणारी भाषणे झाली पण सतत आरडा- ओरड करून व घोषणा देऊन त्यांच्या भाषणात अडथळे आणण्याचे काम काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांनी केले. हिंडेनबर्गचा अहवाल म्हणजे आपल्याला सरकारच्या विरोधात जणू दारूगोळा मिळाला आहे, असा काँग्रेसचा समज झाला. लोकसभा किंवा राज्यसभेत मोदींनी ८०-९० मिनिटे भाषणे केली. पण अदानींमधील ‘अ’सुद्धा उच्चारला नाही. मोदींचे भाषण विरोधकांना फारच झोंबले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली २००४ ते २०१४ केंद्रात यूपीएचे सरकार होते. या दशकात २ जी स्पेक्ट्रम, कोळसा, हेलिकॉप्टर, कॉमनवेल्थ, असे हजारो कोटींचे डझनभर मोठे घोटाळे झाले होते. मोदी, स्मृती इराणी, रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे आदींनी त्यांचा मारा असा जबरदस्त केला की, करायला गेलो एक झाले भलतेच, अशी अवस्था काँग्रेसची झाली. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा हा परिवार आर्थिक घोटाळ्यात जामिनावर आहे, याचीही रविशंकर प्रसाद यांनी आठवण करून दिली. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या कारकिर्दीत निवडून आलेली विविध राज्यांतील ५० सरकारे ३५६व्या कलमाचा वापर करून सत्तेवरून हटवली होती. एन. टी. रामाराव हे विदेशात वैद्यकीय उचारासाठी गेले असताना त्यांचे आंध्र प्रदेशमधील सरकार काँग्रेसने पाडले होते. तामिळनाडूत एम. जी. रामचंद्रन व एम. करुणानिधी यांची सरकारे हटवून काँग्रेसनेच राष्ट्रपती राजवट जारी केली होती. महाराष्ट्रात शरद पवारांचे पुलोद सरकार केंद्रातील काँग्रेसनेच हटवले होते, याचा विसर पडला का?, या प्रश्नावर विरोधकांकडे उत्तर नव्हते. आपला नेता बोलत असताना मोदी-मोदी अशा घोषणा भाजपच्या खासदारांनी दिल्या, हे एक वेळ समजता येईल. पण पंतप्रधान भाषण करीत असताना ‘मोदी-अदानी भाई-भाई’ अशा घोषणा विरोधी बाकांवरून दिल्या गेल्या त्यामागे हेतू काय असावा, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या वेळी गदारोळ व हल्लागुल्ला करून त्यांना बोलू न देणे व संसदेचे काम ठप्प करणे हा एकमेव हेतू विरोधी पक्षांचा दिसला. जर त्यांच्यावर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली असती, तर लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून नंतर आक्रोश झाला असता. एकशे चाळीस कोटी जनतेचे आशीर्वाद हे आपले सुरक्षा कवच आहे, हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य काँग्रेसला चांगलेच झोंबले. निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी सांगण्यात ते वेळ घालवू लागले. ‘तुम्हारें पाँव के निचे जमीन नहीं हैं, फिर भी तुम्हें यकिन नही हैं’, अशी अवस्था काँग्रेसची झाली आहे. मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर येऊन नऊ वर्षे होत आली. पण आपणच देशाचे पाटील आहोत, अशा भ्रमात काँग्रेस वावरत आहे. ‘तुमच्याजवळ चिखल आहे, माझ्याजवळ गुलाल आहे’, या मोदींच्या वाक्याने तरी काँग्रेसने भानावर यायला हवे होते. ‘जितना किचड उछालोगे, कमल उतना ही जादा खिलेगा’, अशा शब्दांत मोदींनी काँग्रेसचा समाचार घेतला.
मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर गौतम अदानी गडगंज झाले, जगात श्रीमंत झाले असा प्रचार काँग्रेस करीत आहे. अदानी हे उद्योगपती आहेत, त्यांचे अनेक उद्योग-व्यवसाय आहेत. राज्यात किंवा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाशी व त्यांच्या नेत्यांशी संवाद आणि संबंध ठेवणे हे चुकीचे आहे, असे कसे म्हणता येईल? अदानी यांच्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या गाठीभेटी चालू असतात. विविध पक्षांच्या नेत्यांबरोबर त्यांचे फोटो आहेत. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीतही अदानी यांच्या कंपन्यांना परवाने व कंत्राटे मिळाली होती. राजस्थान व पंजाबमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तेथेही अदानी यांच्या कंपन्यांची कामे चालू आहेत. मग अदानी व मोदी यांचे काय संबंध आहेत, असा प्रश्न विचारून राहुल गांधी देशाच्या पंतप्रधानांवर का आरोप करीत आहेत. पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे काँग्रेसचे कारस्थान असावे. यापूर्वी ‘चौकीदार चोर हैं’चे काँग्रेसवर बूमरँग झाले होते. आता ‘मोदी-अदानी भाई-भाई’ या घोषणाही भविष्यात काँग्रेसवर उलटू शकतात.