महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यासह तेरा राज्यपालांच्या बदल्यांच्या आणि राजीनाम्याच्या आदेशावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली. कोश्यारी यांच्या जागी आता झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात कोश्यारी यांनी केलेल्या काही वादग्रस्त विधानांमुळे विरोधकांनी रान उठवले होते आणि त्यामुळे त्यांची पाठराखण करणे दिवसेंदिवस भाजपला जड जाऊ लागले होते. कोश्यारी यांच्या त्या विधानांचे समर्थन कुणीही करणार नाही. कोश्यारी यांनी महापुरुषांचा अवमान केले, हे असमर्थनीयच होते. त्यामुळे भाजपची अधिकच नामुष्की झाली होती. भाजपने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले असते तर इतका त्रास झाला नसता. शिवाय त्यांनी स्वतःच आपल्याला आता राज्यात राहायचे नाही तर आपल्या स्वतःच्या राज्यात म्हणजे उत्तराखंडमध्ये जायचे आहे, अशी विनंती पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. कोश्यारी यांच्या राज्यातून जाण्याबद्दल लोकभावना ‘बरे झाले गेले’ अशाच आहेत. लोकसभा आणि नऊ राज्यांतील विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे भाजपने राज्यपालांच्या बदल्या केल्या आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यपाल हा घटक केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी मनस्तापदायक विषय होऊ लागला आहे. याला काँग्रेसही अपवाद नाही.
वास्तविक राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. त्या पदावर एखादा विद्वान, पक्षविरहित आणि सव्यसाची नेता किंवा विचारवंतांची नेमणूक करावी, असा उज्ज्वल पायंडा या देशात होता. अनेक राज्यपाल हे सर्वस्वी आदरणीय असे व्यक्तिमत्त्व होते. पण नंतर उपद्रवकारक नेत्याची वीण वाढली आणि त्यांची या पदावर सोय लावण्याची पद्धत पडून गेली. त्यामुळे राज्यपाल पद हे राजकारणाचे कुरण आहे आणि आपल्याला केंद्राने त्यांचे मनोरथ अमलात आणण्यासाठीच नेमले आहे, असे समजणाऱ्या खुज्या नेत्यांना राज्यपालपदी नेमण्यात येऊ लागले. याची सुरुवात अर्थातच इंदिरा गांधी यांनी केली. ऐंशीच्या दशकात एन. टी. रामाराव यांचे लोकनियुक्त सरकार इंदिरा गांधी यांनी राज्यपालांच्या अहवालावरून घटनेचे ३५६ कलम वापरून बरखास्त केले होते. तेव्हाही राज्यपालांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून काम करावे की, केंद्राचा हस्तक म्हणून, हा चर्चेचा विषय झाला होता. काँग्रेसच्या काळात राज्यपाल या प्याद्याचा वापर राजकीय कारणासाठी केला जात होताच. त्यामुळे आताच हे घडत आहे, असा आव कुणीच आणण्याचे कारण नाही. एन. टी. रामाराव उपचारांसाठी अमेरिकेत गेले असताना रामाराव यांच्या जागी भास्करराव यांचे घटनाबाह्य सरकार आले होते. १९८८ मध्ये एस. आर. बोम्मई यांचे सरकार राजीव गांधी यांनी अवैधरीत्या बरखास्त केले आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात बोम्मई यांनी जो लढा दिला, तो भारताच्या इतिहासात बोम्मई निकाल म्हणून अजरामर झाला आहे. ते असो. पण कोश्यारी यांच्याबरोबर अन्य १२ राज्यांचे राज्यपाल बदलले आहेत. लोकसभा निवडणुका पुढील वर्षी होत आहेत आणि उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा असलेले राज्य आहे. या राज्यातील जागा कमी होणे भाजपला परवडणारे नाही. आज भाजपला राज्यात ताकदवान प्रतिस्पर्धी उरलेला नाही. त्यामुळे आता भाजपसाठी सर्वस्वी अनुकूल वातावरण आहे.
या परिस्थितीत राज्यपालांच्या निमित्ताने भाजपवर हल्ला चढवण्याची संधी विरोधकांना मिळू नये, म्हणून भाजपने घेतलेला निर्णय राजकीय शहाणपणाचा आहे. कोणत्याही राज्यपालांनी या अगोदर महापुरुषांचा अवमान केला नव्हता. राजस्थानात पुढील वर्षीच निवडणुका आहेत. तेथे गुलाबचंद कटारिया हे भाजपसाठी उपद्रवकारक बनले होते. त्यांना आता आसामचे राज्यपाल केले आहे. कटारिया यांच्या आसामातील पाठवणीमुळे राज्य शाखेतील गटबाजीमुळे त्रस्त झालेल्या भाजपची सुटका होणार आहे. तेथे अगोदरच सचिन पायलट आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात आडवा विस्तव जात नाही. राजस्थान हे एकमेव मोठे राज्य काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. त्यातही गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील वादामुळे जोरदार ठिणग्या उडत असतात. तेथे कटारिया यांच्यामुळे भाजपमधील गटबाजी उफाळून आली होती. कटारिया यांना आसामात राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आल्याने भाजप आता नव्या दमाने निवडणुकीत सामोरा जाईल. मेघालय आणि नागालँड ही ईशान्येतील राज्ये राजकीय अस्थिरतेमुळेच ओळखली जातात. तेथे अनुभवी अशा फागू चौहान आणि एल. गणेशन यांची नियुक्ती राज्यपालपदी करण्यात आली आहे. या दोन्ही राज्यांत येत्या २७ फेब्रुवारीला निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीनंतर राज्यपालांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे वेगळे सांगायला नको. कोणत्या गटाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी बोलवायचे, हे राज्यपालच ठरवत असतात. त्यामुळे अनेकदा कमी संख्याबळ असलेल्या गटाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवण्यात आल्याचेही देशाने पाहिले आहे. यात कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. मेघालय आणि नागालँडमध्ये एका जागेने तेथील सत्ता समीकरण इकडून तिकडे येत-जात असते. वास्तविक कोश्यारी गेल्यावर महाविकास पक्ष जो जल्लोष करत आहेत, तो अस्थानी आहे. कारण त्यांची आता सत्ताच नाही. भाजपने निवडणूक तोंडावर ठेवून राज्यपालांच्या बदल्या केल्याची चर्चा आहे. पण कोणताही सत्ताधारी पक्ष हेच करत असतो. काँग्रेसनेही निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक घटनात्मक पदांमध्ये बदल केले आहेत. फातिमा बिबी या तामिळनाडूच्या राज्यपाल होत्या.