पदपथ आणि रस्ते चालण्यायोग्य नसणे ही लज्जास्पद बाब आहे, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालय जर करत असेल, तर हा विषय किती गंभीर आहे. एवढेच नव्हे तर दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, पदपथ चालण्यायोग्य करण्यासाठी अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. या प्रलंबित याचिकेवर १ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत मुंबई महापालिका कोणत्या प्रकारे कारवाई करणार आहे हे पाहणे मोठे औत्सिक्याचे होणार आहे.
खरं तर पादचाऱ्यांचा रस्त्यांवर अग्रहक्क असतो, असे म्हणतात. पण हल्ली रस्ते पादचाऱ्यांसाठी राहिले नाहीतच. पण त्यांच्या हक्काचे फुटपाथही त्यांचे राहिलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती पाहायला मिळत आहे. मुंबई शहरातील कोणत्याही भागात फेरफटका मारला की, मुंबईतील उपनगरातील परिसरात, एक फुटपाथ किंवा रस्ता फेरीवालामुक्त आहे, असे महापालिका छातीठोकपणे सांगू शकते काय? मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची कोटी कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणवणाऱ्या आणि देशांतील स्वच्छ महानगरांमध्ये नेहमीच वरच्या दहा क्रमांकामध्ये आलेल्या पालिकेला खरे तर हे लांच्छनास्पद आहे. मुंबईबाहेरील बहुसंख्य पालिकांच्या क्षेत्रांतील फुटपाथवर दुकाने-टपऱ्यांची अतिक्रमणे आहेत. मुंबईने सर्वच बाबतीत आपलेच विक्रम मोडीत काढले आहेत. काल ज्या फुटपाथवर अतिक्रमण नसेल तिथे दुसऱ्या दिवशी हमखास एखादी झोपडी किंवा टपरी थाटलेली दिसणे, ही रात्रीतली किमया फक्त मुंबईतच घडू शकते. मुंबईत फुटपाथवर काय नाही? टपऱ्या, दुकाने, फेरीवाले आहेतच. त्याशिवाय अवैध झोपड्या, गर्दुल्ल्यांची आश्रयस्थाने, होर्डिंग्ज, हातगाड्या आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय नेत्यांची, पक्षांची कार्यालये आहेत. जो चाहो वो सबकुछ है!
या अतिक्रमणांच्या दुनियेत सर्वांत मोठी समस्या आहे फेरीवाल्यांची. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शेकडो वेळा कारवाई केली तरी कारवाईनंतर काही तासांतच तिथे पुन्हा फेरीवाल्यांचे बस्तान थाटलेले दिसते. फेरीवाले आणि पालिकेचे अधिकारी यांच्यात जणू काही अलिखित करार झालेला असावा, असा हा खेळ वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यामध्ये स्थानिक पोलीस आणि गुंडांचे कसे अभय असते याचे किस्से फेरीवाल्यांना चांगले ठाऊक आहेत. अतिक्रमण पथकाची गाडी किती वाजता येणार आहे याची पक्की टिप या फेरीवाल्यांना आधीच मिळते. हप्ते संस्कृतीत काही अंशी प्रामाणिकपणा दाखवायला हवा, तसा तो दाखवला जातो. पालिकेकडून तर पोलिसांकडून दाखवला जातो. शेवटी फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी देशभरात एक धोरण असावे, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला आपल्या शहरांसाठी फेरीवाला धोरण बनविण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने आपले धोरण बनविले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. नो हॉकर्स झोनमध्ये प्रशासनाच्या डोळेझाक धोरणामुळे फेरीवाल्यांचा बिनदिक्कत धंदा सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणांवरून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतले. पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून ते वयोवृद्ध, अपंगांसह अन्य पादचाऱ्यांसाठी चालण्यायोग्य करा, असे आदेश न्यायालयाना द्यावे लागले.
पदपथांवरील अतिक्रमणांच्या समस्येमागील नेमक्या कारणांचा आणि त्यावरील ठोस उपायांचा शोध घेण्याचे खंडपीठाने महापालिकेला सांगितले आहे. पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवण्याची कारवाई पालिकेद्वारे करण्यात येत आहे. शिवाय अतिक्रमणांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विशेष फेरीवाला क्षेत्र स्थापन केले जात असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला दिली. मात्र त्याचवेळी बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील पदपथ अरुंद झाले असून त्यातील बहुतांशी पदपथ पादचाऱ्यांना वापरता येत नाहीत. प्रामुख्याने वयोवृद्ध आणि अपंग नागरिकांना त्यावरून चालताना अनेक अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाने लक्ष वेधले. पदपथ चालण्यायोग्य आहेत की नाही, याची खात्री करून घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. वयोवृद्ध आणि अपंगांना पदपथांवरून विनाअडथळा चालता येईल, याची खात्री करण्यासाठी नियम लागू केले पाहिजेत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
फेरीवाल्यांच्या संदर्भात दाखल झालेली ही काही पहिली याचिका नाही. या आधी याचिका दाखल झाल्या होत्या. वेळोवेळी नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने न्यायालयाकडून निर्देश पारित करण्यात आले आहेत; परंतु ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ अशा म्हणीनुसार काही काळानंतर प्रशासन ढिम्म होताना दिसते. मुंबईत नुकतीच जी-२० परिषद संपन्न झाली. त्यावेळी परदेशी शिष्टमंडळ ज्या रस्त्यावरून जाणार होते, तो रस्ता चकाचक करण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेने रस्त्यांच्या आजूबाजूचा परिसरही रंगरंगोटीने सजवला होता. पण परिषद संपल्यानंतर पुन्हा त्याच रस्त्यावरची अवस्था पाहिली की, ही शोबाजी दररोज का होत नाही, असा प्रश्न निर्माण होता. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला होता. मात्र त्या अगोदर दोन दिवसांपासून मुंबईतील अनेक भागांत एकाच वेळी फेरीवाल्यांविरोधात संयुक्त कारवाई करून मुंबईतील रस्ते आणि फुटपाथ मोकळे करण्याचा प्रयत्न झाला. याचा अर्थ जर प्रशासनाने ठरविले तर मुंबईतील रस्ते आणि फुटपाथही मोकळे श्वास घेऊ शकतात. त्यासाठी प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या प्रमुखाकडे दुरदम्य इच्छा असायला हवी, एवढं मात्र निश्चित.