अखेर बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि जनसामान्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या अर्थसंकल्पावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार भाष्य केले जाईल, पण प्रथमदर्शनी तरी त्यात सामान्यजनांना नाराज करणारे, खर्चाच्या नव्या खाईत लोटणारे काही आहे, असे वाटत नाही. सरकारने विविध वर्गातल्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नसतील किंवा त्यांना हव्या असलेल्या सुधारणांवर भर दिला नसेलही, पण त्यातून कोणत्याही वर्गाचे अहित साधले गेल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे प्रतिक्रिया संमिश्र असल्या तरी अर्थसंकल्पाने जनतेवर अन्याय केल्याची टीका झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय तरतुदी तपासून पाहता नवनव्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली तरच त्याला अर्थ असेल, हे स्पष्टपणे जाणवते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. मात्र कृषी कर्जापासून संकटकाळी मदत देण्यापर्यंतच्या विविध तरतुदींना अचूक अंमलबजावणीची साथ लाभली तरच अर्थसंकल्पातल्या संकल्पाला अर्थ राहणार आहे. बांधावरच्या शेतकऱ्यांपर्यंत देशातील शेतकऱ्यांसाठी ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ उभारण्यात येणार आहे. कृषी ‘स्टार्ट अप’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड’ तयार केला जाणार आहे. कापसावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. कापसातून जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अर्थात शेतीसाठी वीस लाख कोटी रुपयांचा पतआराखडा तयार करण्यात आला असला, तरी ते कर्ज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसेच नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देताना या संकल्पनेच्या नादी लागून भूतान आणि श्रीलंकेचे काय झाले, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
भारताला तृणधान्यांसाठी ‘ग्लोबल हब’ तयार करण्यात येणार आहे. ज्वारीसाठी जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्था बनवण्यात येणार आहे. पारंपरिक पद्धतीचे आपल्या रोजच्या जेवणात असलेले पदार्थ ‘ग्लोबल’ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी पुरेशा आणि गुणवत्ता आधारित उत्पादनांअभावी हे स्वप्न पुढे जाऊ शकणार नाही. अर्थसंकल्पात हॉर्टिकल्चरसाठी २२०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजना राबवण्यात येणार आहे. बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असणार आहे. अन्नधान्य साठवणुकीसाठी अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना करण्यात येणार आहे. सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता, गोदामे बांधण्यावर भर देणार आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी कर्जाचे लक्ष्य ११.१ टक्क्यांनी वाढून २० लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला कर्ज देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मत्स्यपालनासाठी साठ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन सवलतीच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी शीतगृहाची क्षमताही वाढवण्यात येणार आहे. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. यासाठी दहा हजार ‘बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘इंडियन मिलेट्स इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना केली जाणार आहे.
आजपर्यंत सरकारकडून ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. आता देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील. आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आपली ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि सुमारे ४५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कापूस शेतीला प्रोत्साहन दिल्यास वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळ मिळेल.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. महिला सन्मान बचत पत्र या नावाने ती सुरू होणार आहे. एप्रिलपासून सुरू होणारी योजना मार्च २०२५ मध्ये पूर्ण होईल. महिला सन्मान बचत पत्रामध्ये दोन वर्षांसाठी दोन लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात. त्यावर साडेसात टक्के व्याज दिले जाईल. गेल्या चार वर्षांपासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये दानलक्ष्मीसारखे कार्यक्रम सादर करून आणि सक्षम अंगणवाडी, पोषण २.०, मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करून महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी असल्यामुळे रोजगार आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने तरतूद करणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी एक लाख ७१ हजार सहा कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, सक्षम अंगणवाडी, मिशन वात्सल्य आणि पोषण २.० यांसारख्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती; परंतु त्यात पुढे काहीच झाले नाही. महिला आणि बालकांचा विकास लक्षात घेऊन तीन योजना सुरू करण्यात आल्या. यासोबतच मानसिक आरोग्य समुपदेशनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी रेल्वेला मिळालेल्या निधीत या वर्षी एक लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी दोन लाख ४० हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. निधी वाढल्याने रेल्वेच्या प्रकल्पांना पंख देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दर महिन्याला आठ वंदे भारत ट्रेन तयार करणार आहेत. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये रेल्वेच्या विकासावर भर दिला आहे.
ताज्या अर्थसंकल्पातून रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. २०१३-१४ मधील तरतुदीच्या तुलनेत ही तरतूद नऊपट अधिक आहे. अर्थसंकल्पात बंदरे जोडण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी ५० अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एरोड्रोमचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी होत होती. मात्र नोकरदारांच्या तोंडाला वारंवार पाने पुसली जात होती. ही नाराजी काहीशी कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर रचनेत बदल करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. आता सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी आहे. प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून पाच लाख करण्याची आवश्यकता आर्थिक तज्ज्ञांनी गेला बराच काळ व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. सरकारकडून करांचा पाया वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर परतावा दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. २.५० ते ५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के दराने म्हणजेच १२५०० रुपये कर भरावा लागत होता. आता त्यातील सवलत एक लाख रुपयांनी म्हणजेच सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर लागू नये, अशी प्राप्तिकर दात्यांची अपेक्षा होती. ती पूर्ण न झाल्याने त्यामुळे प्राप्तिकरदाते नाराज आहेत. म्हणजेच यापुढे तीन ते सहा लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना पाच टक्के, सहा ते नऊ लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्यांना दहा टक्के, नऊ ते बारा लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्यांना १५ टक्के, बारा ते पंधरा लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्यांना २० टक्के, तर १५ लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल. सर्वोच्च कर दर ४२.७४ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे नवीन कर प्रणालीमध्ये मध्यमवर्गासह श्रीमंतांनाही दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. शिक्षणावर एकूण अर्थसंकल्पाच्या सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस प्रा. शर्मा यांच्या समितीने केली असली तरी तेवढी तरतूद केली जात नाही. निवडणूक वर्ष समजून युवकांना नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी तरतूद केली असली, तरी या तरतुदी पुरेशा नाहीत. युवकांसाठी अर्थसंकल्पात बारा गोष्टींचा उल्लेख आहे. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ही त्यातल्या त्यात महत्त्वाची. त्यामुळे देशात किमान कौशल्ये असलेले युवक तरी घडतील आणि त्या माध्यमातून स्वयंरोजगार तयार होतील. ४७ लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजनेंतर्गत तीन वर्षांसाठी भत्ता दिला जाणार आहे. तरुणांना जागतिक स्तरावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ३० ‘स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स’ची स्थापना केली जाईल. अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार एमएसएमईंचे देणे एमएसएमई कायद्याच्या मुदतीमध्ये देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास संबंधित खर्चाची वजावट प्राप्त होणार नाही. या तरतुदीमुळे लहान व्यावसायिकांना बिल दिल्यापासून ४५ दिवसांमध्ये वसुलीची रक्कम प्राप्त होईल. कारण तशी रक्कम न दिल्यास वस्तू किंवा सेवांच्या खर्चाची वजावट मिळणार नाही. या तरतुदीमुळे केवळ लघू उद्योगच नाही, तर बँकिंग क्षेत्र व गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. लघू उद्योगात कमी खेळते भांडवल लागेल. बँकांकडे कर्जाची मागणी घटेल तर मोठे उद्योग बँक कर्जाऐवजी स्वत: बचत आणि जनतेकडून कमी व्याज दराने पैसे उभे करतील. जनतेला थोडे अधिक व्याज मिळाल्याने कमाईची संधी प्राप्त होईल. हा प्रस्ताव बहुआयामी आहे, असे वाटते.
-कैलास ठोळे