मुंबई (प्रतिनिधी): आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई महापालिकेचा यंदाचा सन २०२३ - २४ चा अर्थसंकल्प असण्याची दाट शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवीन कोणतीही कर वाढीची शक्यता नसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने यंदा स्थायी समिती नसल्याने पालिका प्रशासनाकडून प्रशासकाला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. उद्या शनिवारी अतिरिक्त पालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अश्विनी भिडे या शिक्षण खात्याचा तर अतिरिक्त पालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू हे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आयुक्त व प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल यांना सादर करणार आहेत.
मुंबई महापालिका ७ मार्च २०२२ रोजी बरखास्त झाली. मात्र निवडणूक लांबल्याने पालिका अस्त्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेत नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे स्थायी समिती, पालिका सभागृह अस्त्तित्वात नसल्याने आयुक्तांना दरवर्षी प्रमाणे स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे यंदा अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर करून घेण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे पालिका आयुक्तांना अर्थसंकल्प आपल्या अधिकारात मंजूर करता येणार आहे
गेल्यावर्षी सन २०२२-२३ चा ४५९४९.२१ कोटींचा अर्थसंकल्प पलिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थायी समितीला सादर केला होता. या वर्षी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे अर्थात तो फुगलेला असेल असा अंदाज आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा भांडवली खर्च आतापर्यंत अवघा ३६ टक्के झाला असून मार्च पर्यंत उर्वरित ६४ टक्के रक्कम खर्च होणे अशक्य असल्याचे मत पालिकेतील माजी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा त्यांनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पासंदर्भांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई महानगरातील प्रदुषण नियंत्रणासाठी एअर प्युरिफायर टॉवर, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्या नागरिकांची घरोघर जाऊन तपासणी करणे, महापालिकेच्या शाळेत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे, महापालिका प्रशासनात पारदर्शकता आणि शहराचे सौंदर्यीकरण या विषयांचा अतंर्भाव मुंबई महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांना दिले आहेत.मुंबईतील प्रदुषण नियंत्रण आणि हवेची गुणवत्ता नियंत्रित राहण्यासाठी दिल्ली, गुडगाव, लखनऊ प्रमाणे एअर प्युरीफायर टॉवर मुंबई महानगरात देखील बसविण्यात यावेत. त्याचबरोबर शहरी वनीकरण वाढेल यासाठी उपाययोजन करण्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहे.