नवी दिल्ली : अमृतकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात रचलेल्या पायावर आधारित आहे. जगभरात मंदीचे सावट, पण सध्याची भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर असून आम्हाला असा भारत हवा आहे, जिथे महिला, शेतकरी, अनुसूचित जाती या सर्वांना स्थान मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करताना सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या पाचव्यांदा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. हा देशाचा ७५वा अर्थसंकल्प आहे.
यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचे सात आधार सांगितले. त्यांना सप्तर्षी म्हणतात.
१. सर्वसमावेशक वाढ,
२. वंचितांना प्राधान्य,
३. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक,
४. क्षमता विस्तार,
५. हरित वाढ,
६. युवा शक्ती,
७. आर्थिक क्षेत्र.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अमृतकाळाचे ध्येय तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आहे. यासाठी सरकारी निधी आणि आर्थिक क्षेत्राची मदत घेतली जाईल. यासाठी ‘लोकसहभाग’, ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ आवश्यक आहे. जगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक चमकता तारा मानले आहे. जगात भारताचा मान वाढला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. त्या म्हणाल्या की, कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली. सरकारने २ लाख कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक व्यक्तीला अन्नधान्य दिले. ८० कोटी लोकांना २८ महिन्यांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आली.
भारतीय क्रीडा मंत्रालयाचा विचार करता, केंद्र सरकारने खेलो इंडियासाठीचे ४०० कोटींनी बजेटही मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. तब्बल ३ हजार ३८९ कोटी रुपयांचे बजेट क्रीडा क्षेत्रासाठी दिले असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा; सात लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त
प्राप्तिकर रचनेत १५ लाखांहून अधिकच्या मिळकतीसाठी ३० टक्के कर
सोने, चांदीचे दागिने महागणार, तर, मोबाइल फोन स्वस्त होणार
मोबाइल फोननिर्मितीत वाढ व्हावी यासाठी मोबाइलच्या काही भागांना कस्टम ड्युटीतून वगळणार
इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार
देशात मोबाईल हँडसेटच्या उत्पादनात मागील वर्षात मोठी वाढ, मोबाईलच्या काही घटकांवर सीमाशुल्कात घट
लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
लघू आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी ९ हजार कोटींची क्रेडिट गॅरंटी देणार
जेष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख करण्यात येणार
बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रीक वस्तू आणि मोबाईल स्वस्त होणार
महिला बचत योजनेत दोन लाखांपर्यंत बचतीची सूट
मच्छिमार,मच्छी विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांच्या सक्षमीकरणा साठी, मूल्य साखळीची क्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी पी एम मत्स्य संपदा योजनेची नवी उप योजना आणणार, यासाठी ६००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक नियोजित
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाची मर्यादा २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार
देशात नवीन ५० विमानतळे उभारले जाणार
पर्यायी खतांच्या वापरासाठी पंतप्रधान प्रणाम योजनेची घोषणा. या खतांच्या वापरासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणार.
शहरे व महानगरांतील सांडपाणी नाले व सेप्टिक टँक पद्धत बंद करण्याचे प्रयत्न. यांत्रिक पद्धतीने सांडपाणी वाहून नेण्याचे धोरण
देशांतर्गत पर्यटन क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी ‘स्वदेश दर्शन योजना’
पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अॅपवर सर्व आवश्यक सुविधा पुरवण्याची योजनाः अर्थमंत्री
येत्या तीन वर्षांत लाखो युवकांच्या कौशल्यवाढीसाठी पावले उचलणारः अर्थसंकल्पात तरतूद
अमृत धरोहर योजनेच्या माध्यमातून वेटलॅण्ड संरक्षण, स्थानिकांना त्या माध्यमातून रोजगार
पॅन कार्ड आता कॉमन ओळखपत्र म्हणून वापरता येणार
मत्स्यपालनासाठी सरकार ६० हजार कोटी रुपये खर्च करणार
पंतप्रधान आवास योजनेची रक्कम ६६ टक्क्यांनी वाढून ७९ हजार कोटी रुपयांवर
मध्य कर्नाटकसाठी ५३०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर
आदिवासी अभियानासाठी ३ वर्षात १५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा
भांडवली खर्चासाठी १० लाख कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत
राज्यांना बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा १ वर्षासाठी वाढवली
रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
मुलांसाठी आणि तरुणांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल.
२०१४ पासून विद्यमान १५७ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.
मुलांसाठी आणि तरुणांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल.
इन्फ्रा, गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटीचा सात प्राधान्यक्रमांमध्ये समावेश
कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा
हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे
स्वयंपूर्ण स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रमासाठी २२०० कोटी रुपयांची घोषणा
कापसासाठी क्लस्टर आधारित मूल्य साखळी योजनेची घोषणा
पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल
कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर. भारताला बाजरींचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर.
बचत गटांवर भर देऊन आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारचा भर असेल.
सरकार कृषी क्षेत्रासाठी साठवण क्षमता- गोडाऊन वाढवणार आहे
मत्स्यपालनासाठी २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद
पारंपारिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार, जैविक खते वापरण्यावर भर देणार
शिबानी जोशी जगभरात आज मराठी माणूस पोहोचला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशात शिक्षणाच्या निमित्ताने, नोकरीच्या…
वर्षा फडके - आंधळे जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पर्व ठरणारी ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल…
काश्मीरमध्ये गेले दोन दिवस पावसाने हाहाकार माजवला आहे आणि असे वाटते आहे की, निसर्गाचा कोप…
पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण नवमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र श्रवण. योग शुभ. चंद्र राशी…
किमतीचे नवे सूत्र समिती ठरवणार मुंबई : स्वत:च्या हक्काचे घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र…
पुणे : विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी नंतर क्राइम शहर म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पुणे शहरात…