मुंबई ग्राहक पंचायत” ही ग्राहक संरक्षणासाठी गेली ४७ वर्षे अविरत निस्वार्थपणे काम करणारी स्वयंसेवी ग्राहक संस्था. या संस्थेने ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सुमोटो कृती करून अनेक लढे यशस्वीपणे लढले आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे २००६ साली भारतीय रेल्वेला आपल्या डब्यांवर प्रसारित केलेली युनाइटेड ब्रुवरीज या कंपनीच्या उत्पादनांची सरोगेट जाहिरात मागे घ्यायला लावून त्या जागी सुधारित विज्ञापन करण्यास भाग पाडले. रेल्वेच्या डब्यांवर बॅग-पाइपर सोड्याची जाहिरात करण्यात आली होती, ज्याची टॅगलाइन होती – ‘भारतातील नंबर १’ तसेच सोडा ‘जगातील नंबर ३’ हा शब्द उठून दिसणार नाही, अशा प्रकारे लिहिलेला होता. प्रत्यक्षात बाजारात हा सोडा उपलब्धच नव्हता. ती होती ‘बॅग-पाइपर व्हिस्की’ची सरोगेट जाहिरात. दुसरी जाहिरात होती, लंडन पिल्सनर सोडा २५० ml, ही छुपी जाहिरात होती, लंडन पिल्सनरच्या २५० ml सोडा बिअरची.
अलीकडेच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ६ हून अधिक मद्य कंपन्यांवर सरोगेट जाहिरात प्रकरणी नोटिसा बजावल्या आहेत. ज्या वस्तू, उत्पादन किंवा सेवा यांची कायद्याने जाहिरात करण्यास बंदी आहे, त्यांची अन्य प्रतिबंध नसलेल्या पण नामसाधर्म्य असलेल्या उत्पादनाच्या स्वरूपात जाहिरात म्हणजे छुपी किंवा सरोगेट जाहिरात. हे उत्पादन बाजारात उपलब्धच नसते. किंगफिशर, बकार्डी, ग्रीन लेबल व ब्लेंडर्स प्राइड हे ब्रॅण्ड्स कशासाठी प्रसिद्ध आहेत हे जगजाहीर असून सुद्धा म्युझिक सीडी, क्लब सोडा, पॅकबंद पाणी या स्वरूपात छुपी जाहिरात केली जाते. विशेषतः तरुण वर्गाला भुरळ पाडण्यासाठी अशा जाहिरातींमध्ये सुप्रसिद्ध सिनेस्टार, खेळाडू यांचा वापर करून आपल्या ब्रँडच्या विस्तारित उत्पादनाच्या नावाखाली जाहिराती दाखविण्यास सुरवात झाली आहे. इंडियन प्रीमियर लीगच्या दुबईतील सामन्यांच्या वेळी अशा जाहिरातींचा भडीमार झाला होता.
याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे अभिनेता अक्षय कुमारने विमल ब्रँडच्या बुरख्याआड केलेली पानमसाल्याची जाहिरात. आपल्या देशात मद्य आणि तंबाखूविषयक उत्पादनांच्या जाहिरातीवर १९९५ सालापासून कायद्याने बंदी आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा १९९५ नुसार सिगरेट, तंबाखू, दारू, मादक पेये आणि इतर तत्सम उत्पादनांची थेट वा अप्रत्यक्ष जाहिरात करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार फक्त केबल टीव्ही नेटवर्कस आणि वर्तमानपत्रे यात जाहिरात करण्यास मनाई आहे, पण ओटीटी व सोशल माध्यमातून (ट्विटर, फेसबुक) सरोगेट जाहिरात करण्यावर काही भाष्य नाही.
याचाच फायदा तंबाखू व मद्य कंपन्यांकडून घेतला जातो. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अशी जाहिरात करण्यापूर्वी त्या कंपनीला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रतिबंधित उत्पादनासंबंधी टॅगलाइनचा वापर जाहिरातीत करण्यास बंदी आहे. जाहिरात हे प्रचार आणि प्रसाराचे प्रभावी माध्यम आहे, त्याचा उपयोग समाजहितासाठी व्हावा यासाठी जाहिरातदार आणि समाज या दोन्ही घटकामध्ये सामंजस्य हवे. कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्रीसाठी सक्ती करणाऱ्या, ग्राहकाला फसविणाऱ्या किंवा खोटे दावे करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित होऊ नयेत यासाठी जाहिरात संस्थांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जाहिरात मानक परिषद (अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काऊंसिल ऑफ इंडिया ऊर्फ आस्की), या संस्थेची २१ ऑक्टोबर १९८५ रोजी विधिवत स्थापना झाली. ग्राहक, समाज आणि विक्रेता या सर्वच वर्गाला हितकारक आणि योग्य असणारी स्वयं नियंत्रणाची आचारसंहिता या संस्थेने तयार केली.
त्यात वेळोवेळी बदल व नवीन नियमांची भरसुद्धा घातली जाते. ही आचारसंहिता कायदा नसून ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. पण प्रचलित विविध कायद्यांत याच आचारसंहितेमधील अनेक तत्त्वांचा मूलभूत तत्त्वे म्हणून किंवा तरतुदी म्हणून स्वीकार करण्यात आला आहे. आस्की सुमोटो पद्धतीने आणि जनतेकडून आलेल्या तक्रारींवर साधकबाधक चर्चा करून जाहिरातदाराला जाहिरात मागे घेण्यास किंवा त्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यास सुचविते. पण तिला कायद्याने कारवाईचा अधिकार नाही.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ९ जून २०२२ रोजी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली यात कलम ६ मध्ये सरोगेट जाहिरातीची व्याख्या देण्यात आली आहे. ज्या उत्पादनांच्या जाहिरातीवर बंदी आहे, त्या उत्पादनाच्या ब्रँडचा वापर करून अन्य उत्पादनाची जाहिरात करण्यावर कायद्याने बंदी आहे. अशी जाहिरात पहिल्यांदा आढळली, तर जाहिरातदार कंपनीवर १० लाख रुपये आणि दुसऱ्यांदा आढळल्यास ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीवर जाहिरातींसाठी सुरवातीला वर्षभर, तर नंतर ३ वर्षांच्या बंदीची तरतूद आहे. पण ब्रँड विस्तारित उत्पादनांबद्दल मार्गदर्शक धोरणे यात दिलेली नाहीत. एकीकडे ब्रँडनेमचा वापर म्हणजे सरोगेट जाहिरात असे होत नाही, असेही म्हटले आहे.
आस्कीनेसुद्धा मार्च २०२१ मध्ये सरोगेट जाहिरातींसाठी सुधारित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केलेली आहे. यातील नियम हे अधिक स्पष्ट आहेत. त्यानुसार ब्रँड विस्तारित उत्पादन हे सरकारी प्राधिकरणाकडे (GST, FSSAI) नोंदणीकृत असले पाहिजे. उत्पादन आणि विक्री ही बाजारात पुरेशा प्रमाणात असली पाहिजे. देशव्यापी उलाढाल ५ कोटी रुपये, तर राज्यव्यापी उलाढाल कमीत कमी १ कोटी रुपये असावी. चार्टर्ड अकाऊंटन्सी फर्मकडून याविषयी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ब्रँड नेमच्या प्रतिबंधित उत्पादनापेक्षा १०% अधिक वार्षिक उलाढाल असावी. २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ उत्पादन बाजारात असावे. जाहिरात करणाऱ्या अभिनेता, खेळाडू किंवा अन्य प्रथितयश व्यक्तीला आपले जाहिरातीसोबत असलेले आर्थिक समीकरण स्पष्ट करणे
आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने जून २०२२ मध्ये नियमावली जाहीर केली. पण जोपर्यंत प्रत्यक्षात कठोर कारवाई होत नाही किंवा अशा जाहिराती करणाऱ्या प्रथितयश व्यक्तींना दंडात्मक शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत यास आळा बसणार नाही. सुधारित जाहिरातीमुळे विक्रेता आपले मानसिक शोषण करीत आहे, याची जाणीव होऊन ग्राहक जागृतीचे कार्य होते. ग्राहक चळवळीपुढे एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणून आक्रमक, मानसिक दडपण आणणाऱ्या आणि ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा उल्लेख करता येईल.
-ममता आठल्ये