सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या त्रिकोणाकृती असणाऱ्या नवीन संसद भवनातील पहिला व आपल्या कार्यकाळातील पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता सादर करतील. नवीन संसद भवनातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्यामुळे देशातील सर्वसाधारण नागरिकांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. वर्षभरात जो महसूल जमा होतो तो किती खर्च करावा लागेल याचा अंदाज केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला जातो. तेव्हा नवीन संसद भवनातून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पहिला मान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना जरी मिळाला तरी त्यांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील.
नवीन संसद भवनाची एचसीपी डिझाइन आणि प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट प्रा.लि.ने डिझाइन केली आहे. आकषर्क डिझाइन व हिरव्यागार गालिचाने सजवण्यात आलेल्या दिल्लीतील नवीन संसद भावनामधून देशातील सर्वसाधारण जनतेच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून फार मोठ्या अपेक्षा असणार आहे. कारण या वेळच्या अर्थसंकल्पाचे फार मोठे आकर्षण नवीन संसद भवन असणार आहेत. कारण नवीन संसद भवन हे रुपये ९७१ कोटी खर्च करून बांधण्यात आले आहे. मागील वर्षी वर्तुळाकार असणाऱ्या जुन्या संसद भवनामधून जवळ जवळ दीड तास वाचन अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे
केले होते.
आता चालू आर्थिक वर्षाचा विचार करू…
करदात्या सरकारी बाबूंच्या कररचनेत मागील सात वर्षे कोणताही बदल केलेला नाही तेव्हा त्यांना या अर्थसंकल्पात दिलासा द्यावाच लागेल. हा महत्त्वाचा संकल्प अर्थमंत्र्यांना करावा लागेल. एका सरकारी बाबूवर अनेकांचे संसार अवलंबून असतात, हे विसरता
येणार नाही.
कोरोना व्हायरसच्या विषाणूचा सामना करण्यासाठी देशातील जनतेच्या आरोग्याकडे लक्ष दिला होता. आज आपण नव्याने सुरुवात करीत आहोत. मागील अर्थसंकल्पात देशातील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल अर्थसंकल्प मांडला होता. तेव्हा मागील वर्षभरात कशा प्रकारे डिजिटलचा कारभार चालला, याची देशातील सर्व नागरिकांना कल्पना आली असेल. तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गाडीला अधिक गती देण्यासाठी रोजगार निर्मिती होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षी ६० लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा संकल्प केला होता. प्रत्यक्षात मागील वर्षभरात किती लोकांना रोजगार मिळाला, याचे विवेचन होणे गरजेचे आहे. म्हणजे देशातील तरुणांच्या अपेक्षा वाढण्याला मदत होईल. देशातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि नद्या जोडणीचे काम किती प्रगतीपथावर गेले आहे त्याचा आढावा घ्यायला हवा. सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम बऱ्याच ठिकाणी अर्धवट स्वरूपात आहे, तेव्हा स्थानिक लोक सह्यांची मोहीम काढून काम लवकर कसे पूर्ण होईल, याची जनजागृती करीत आहेत. मात्र अतिशय दुर्दैवी बाब म्हणजे यात अनेक नागरिकांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले आहे. तेव्हा अधिक जीवितहानी होऊ नये म्हणून रखडलेली कामे वेळीच पूर्ण करणे गरजेचे आहे. म्हणजे पुढील संकल्प करता येईल. त्याचप्रमाणे ८० लाख जनतेच्या निवाऱ्याचा संकल्प केलेला होता.
त्यातील किती लोकांना घर मिळाले याकडे लक्ष द्यावा लागेल. म्हणजे येत्या काही वर्षात जनतेच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटेल. तेव्हा तरुणांच्या देशाला अधिक गती देण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करून ज्या जनतेच्या निकटच्या गरजा आहेत, त्या कशा पूर्ण करता येतील, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. स्वस्त आणि महाग करीत बसण्यापेक्षा त्याचा फायदा देशातील गरिबातील गरीब जनतेला घेता येईल, त्या दृष्टिकोनातून अर्थमंत्र्यांना संकल्प करावा लागेल. केवळ सबसिडी देऊन किंवा मोफत धान्य देऊन गरिबीचा प्रश्न सुटणार नाही, तर ज्या योजना घोषित केल्या जातील त्याचा उपभोग देशातील जनता घेते का? याकडे बारकाईने लक्ष द्यावा लागेल. यात दलालदादांना चार हात दूर ठेवले पाहिजे. तसेच खास करून देशातील महिलांच्या सबलीकरणासाठी संकल्प करावा.
ज्या महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळते, त्या राज्याच्या झोळीकडे मागील अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केलेला होतो. तेव्हा या वर्षी महाराष्ट्र राज्याची झोळी रिकामी ठेवून चालणार नाही. कारण देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचे मुंबई शहरावर अधिक प्रेम आहे.
आपला देश हा शेतीप्रधान आहे. आजही देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भरीव अशी कामगिरी केली आहे. तसेच रोजगारीचा भारही सोसत आहे. तेव्हा शेती क्षेत्राला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यातून अधिक रोजगारनिर्मिती कशी होईल? त्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. देशातील उद्योगांना गतिमान करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात मोठे उद्योग सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. यामधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. याचा परिणाम बेकारी कमी होण्याला मदत होऊन लोकांच्या रहणीमानाचा दर्जा उंचावू शकतो. म्हणजे ते चांगले जीवनमान जगू शकतात.
मागील वर्षी देशातील डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले होते. तसेच त्याला अधिक गती देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठ व दोनशे चॅनेल्सची घोषणा करण्यात आली होती. याचे पुढे काय झाले? किती विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला? याचा अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. म्हणजे त्याची पुढील दिशा ठरविता येईल. केंद्रीय अर्थसंकल्प बारा महिन्यांचा असला तरी तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा व सर्वसमावेश असावा, अशी देशातील सर्वसाधारण जनतेची अपेक्षा आहे. तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नूतन संसद भवनातून नवा संकल्प काय करणार आहेत? यासाठी १ फेब्रुवारीची आपणा सर्वांना वाट पाहावी लागणार आहे.
-रवींद्र तांबे