नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. हे सत्र ६ एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाची सुरुवात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाने होणार आहे. यादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. हा त्यांचा पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल.
तसेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे बजेट सेशन असणार आहे त्यामुळे मोदी सरकारसाठी ते महत्वाचं ठरणार आहे. यापार्श्वभूमीवर यामध्ये अनेक महत्वाच्या आणि मोठ्या घोषणाही होण्याची शक्यता आहे. ३१ जानेवारी ते ६ एप्रिलपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी याची घोषणा केली.
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी ट्विट केले की, “संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होईल आणि ६ एप्रिलपर्यंत चालेल आणि ६६ दिवसांत सर्वसाधारण सुट्टीसह २७ बैठका होतील. अमृत काल दरम्यान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणवर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि इतर बाबींवर चर्चा करण्यासाठी उत्सुक आहोत." त्यांनी सांगितले की २०२३च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, १४ फेब्रुवारी ते १२ मार्च या कालावधीत सुट्टी असेल, जेणेकरून विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समित्या अनुदानाच्या मागण्यांचे परीक्षण करू शकतील आणि त्यांच्या मंत्रालये आणि विभागांशी संबंधित अहवाल तयार करू शकतील.
यापूर्वी गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनेकदा गोंधळ झाल्याने हे अधिवेशन वेळेपूर्वीच गुंडाळण्यात आले होते. यामुळे अनेक विषयांवरील चर्चाही अपूर्ण राहिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पण आता पुढील बजेटचे अधिवेशन हा महिन्याभराहून अधिक काळ सुरु राहणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारचे हे शेवटचे बजेट अधिवेशन असल्याने यामध्ये अनेक महत्वाच्या घोषणाही होण्याची शक्यता आहे.
हिवाळी अधिवेशन वेळेपूर्वीच गुंडाळण्यात आल्याने विरोधकांनी वारंवार चर्चेचा आग्रह धरुनही भारत-चीन सैनिकांमध्ये ९ डिसेंबर रोजी तवांगमध्ये झालेल्या संघर्षावर चर्चा होऊ शकली नव्हती. युक्रेन युद्धानंतर महागाईत झालेली वाढ तसेच जागतिक बँक आणि आयएमएफने या वर्षात आर्थिक मंदीचा दिलेला इशारा, यावरही या अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते.